हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारणलाइनको अवरोध हटाउन प्राधिकरणले थाल्यो पहल

२८ फागुन, काठमाडौं । निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणको अवरोध हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहल थालेको छ । स्थानीयहरले विभिन्न माग राखेर अवरोध सिर्जना गरेपछि यो आयोजना निर्माणमा ६ वर्षदेखि अवरोध कायमै छ ।

आयोजना निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली शनिबार मकवानपुरको हेटौंडा पुगेको थियो । प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादव लगायतलाई साथैमा लिएर हेटौंडा पुगेका निर्देशक घिसिङले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिनाकुमारी लामा, वडा नं १५ का वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तान, वडा नं १६ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालासँग समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेका छन् । स्थानीयसँगको छलफल र सहमतिमै प्रसारणलाइन निर्माण अगाडि बढाइने हुँदा यसका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिन घिसिङले जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गरे ।

घिसिङले देशभित्रको विद्युत आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारणलाइन तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले आयोजना र स्थानीयबासिन्दा दुवै पक्ष मर्कामा नपर्ने गरी अवरोध हटाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

‘यो लाइन बन्न सकेन भने यसै वर्षबाट बिक्री गर्न नसकी दैनिक रुपमा चार सयदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत खेर फाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँदैछ, यसबाट प्राधिकरणलाई मात्र नभएर देशलाई नै ठूलो घाटा हुने छ’ उनले भने, ‘प्रभावितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन तयार छौं, दुवै पक्षलाई ‘विनविन’ हुने गरी समस्या समाधान गरौं ।’

नगरप्रमुख लामाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण पनि अगाडि बढ्ने र प्रभावितहरु पनि मर्कामा नगर्ने गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिने बताइन् ।
वडाध्यक्षद्वय मोक्तान र कोइरालाले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनीहरुले यसका लागि छिट्टै प्रभावितहरुसँग छलफल गरिने बताए । हटिया क्षेत्रमा टावर प्याड निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । केही जग्गाधनीले मुआब्जा पनि बुझिसकेका छन् । मुआब्जा मुझ्नेले पनि टार प्याड निर्माण गर्न दिएका छैनन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५, १६ तथा १७ स्थित हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि स्थानीयले आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ स्थित थानाभर्‍याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्‍याङस्थित सबस्टेसनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटा घर प्रभावित हुने छन् ।

त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करिब १० वर्षअघि सुरु भएको रणनीतिक महत्वको प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने प्रसारणलाइन १० जिल्ला पार भएर जान्छ । प्रसारणलाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण ढिला भएको हो । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

यस आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषास्थिति ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्य रुपमा पश्चिमतर्फ विद्युत पठाउन सकिएको छैन । हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । प्रसारणलाइन अभावमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त विद्युत पुर्‍याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न समस्या छ ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारणलाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्छ । यसमध्ये ७ सय २८ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७ सय ८ वटा टावर खडा गरिएको छ ।

यो प्रसारणलाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारणलाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारणलाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारणलाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ ।

मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् ।
आयोजना अन्तर्गत नै हेटौंडामा निर्माणाधीन २२० केभीको सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । हटौंडामै निर्माणाधीन ४०० केभीको सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएको छ । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।