मल दिन नसकेको सरकारले अनुदान पनि घटायो

२९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । यससँगै समयमा मल पाउन नसकेका किसानले अब मूल्य पनि बढी तिर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले सम्हालेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले २७ फागुनमा मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअनुसार सोमबार (२९ फागुन) मध्यान्ह १२ बजेपछि आयात भएको मल किसानले किलोमै ११ रुपैयाँसम्म महंगो तिर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार २६ फागुन अघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डिएपी ७ र पोटास ९ रुपैयाँले महँगो पर्नेछ ।

बढेको मूल्यअनुसार किसानले यूरिया मलको प्रतिकिलो मूल्य २५ रुपैयाँ, डीएपीको ५० रुपैयाँ र पोटासको ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यसअघि १४ रुपैयाँमा यूरिया, ४३ रुपैयाँ किलोमामा डीएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास मल किन्न पाइन्थ्यो ।

सरकारी दायित्व घट्यो, कृषकको लगानी बढ्यो

सरकारले लामो समयदेखि रासायनिक मलमा समग्रमा ७० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । त्यसमा ११.७८ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयकाअनुसार यूरिया मलको अनुदान ८०.११ प्रतिशतबाट घटाएर ६४.४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै डीएपी मलको अनुदान ५९.४ प्रतिशतबाट घटाएर ५२.३८ प्रतिशतमा झारिएको छ भने पोटासमा ५८.२ बाट घटाएर ४६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसले रासायनिक मलमा सरकार दायित्वबाट पन्छिँदा किसानमाथि भार परेको छ । यसले कृषि उपजको लागत बढ्नेछ ।

सरकारले मलमा दिएको अनुदान धेरै भएको निश्कर्ष निकाल्दै कटौती गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको तुलनामा किसानले तिर्ने मूल्य नबढाउँदा सरकारको दायित्व उच्च भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मल खरिदका लागि १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण मल आयात गर्न नसकिने अवस्था आएपछि दुई पटक गरेर थप २३ अर्ब ५० करोड ६ लाख स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ सरकारी लगानीमा ३ लाख ३१ हजार ५०० मेट्रिकटन मल आउने सुनिश्चित भएको छ ।

तर आगामी धानको सिजन (साउन–भदौ) का लागि आवश्यक ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न रकम अपुग देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ फागुनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ ।

अनुदान नीतिका कारण राज्यले थेग्नै कठिन हुने दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको मूल्यका आधारमा किसानले निश्चित प्रतिशतसम्म व्यहोर्ने गरी लागत साझेदारी गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकार कठिन आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै मलको लागतमा किसानको हिस्सा नबढाए मल आपूर्तिको थप स्रोत सुनिश्चित गर्न नसकिनेसम्मको चेतावनी दिएको थियो । सोहीबमोजिम कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सम्भावित अनुदान कटौतीको प्रस्ताव गत पुसमै मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।

रासायनिक मलको अनुदानलाई रिभ्यू गर्नपर्छ भनेर आग्रह गरेअनुसार कृषि मन्त्रालयबाट निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घट्दो क्रममा रहेका कारण यसबाट किसानलाई ठूलो व्ययभार नपर्ने र मल आपूर्ति पनि सहज हुने उनले बताए ।

किसानको प्रश्न : मल पाइने ग्यारेन्टी छ ?

सरकारले अनुदान घटाउँदा किसानको लागत त बढेको छ नै, तैपनि मल पाउने सुनिश्चित छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा प्रायः समयमा मल नपाएका किसानहरु महंगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य छन् ।

चितवनका किसान लेखनाथ भुसालका अनुसार सरकारले अनुदानमा दिने मलको मूल्य प्रतिबोरा ९०० रुपैयाँ हुँदा १९०० रुपैयाँसम्म तिरेर किन्नुपरेको थियो । अनुदान कटौती गर्ने सरकरको निर्णयसँगै किसानको लागत प्रति बोरा १२०० रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्यमा मल पाए खुसी हुने भन्दै भुसाल भन्छन्, ‘कालो बजारीमा थप महँगो हुने भयो भने किसान झन पीडित हुनेछन् ।’

चितवनकै अर्का किसान अरबिन्द सुवेदी सरकारको निर्णयबाट कृषि उत्पादनको चक्र महँगो हुने बताउँछन् । ‘महँगी बढ्नु भनेको लागत बढ्नु हो । यसले उपभोक्ता मूल्य बढाउँछ, किसान र उपभोक्ता सबै मर्कामा पर्छन्’, उनले थपे ‘यती हुँदा हुँदै पनि मल पाउनेमा हामी किसान विश्वस्त छैनौं ।’

कृषिमा युवा आर्कषण घटिरहेको बेला सरकारको निर्णयले सही नतिजा नदिए यसको क्षति भयानक हुने चिन्ता विज्ञहरुको छ । लागत मूल्यमा किसानलाई पनि भाग लगाउँदा मल पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने पूर्व कृषिसचिव कृष्ण प्रसाद आचार्य बताउँछन् । ‘मुलुकको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेका बेला अनुदान घटाइनु ठीकै हो, तर मल पाइने सुनिश्चितता हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘समयमा मत उपलब्ध गराए किसानले उत्पादनबाट लाभ लिन्छन्, तर समयमै उपलब्ध नभए किसान थप मर्माहित हुन्छन् ।’

कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पनि सरकारले राम्रो योजना बनाएर कृत्रिम रसायनलाई विस्थापित गर्न योजना बनाएर काम नगरेका कारण सही नतिजा आउनेमा शंका गर्छन् । अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै गरिएको कामका कारण कृषि क्षेत्र थप बिग्रिए यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रहार गर्ने पनि उनले बताए ।

सरकारले हचुवामा गरेको निर्णयका कारण उत्पादन घट्न सक्ने भन्दै उनले भने, ‘किसानको उत्पादन घट्नु भनेको घर नचल्नु हो । दीर्घकालीन सोच र योजनाबिनै यस्तो निर्णय गर्नु गैरजिम्मेवारीपन हुन्छ’, उनले भने, ‘मलको सुनिश्चितता भन्दा पनि सरकार रेमिट्यान्सका कारण आफूले बाँडेको सपना पूरा नभएकोमा दुःखी भएर किसानको विरुद्धमा घातक निर्णय गर्दैछ ।’