सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्छ : उपमहासचिव गुरुङ

९ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सामुदायिक रेडियो सञ्चालनको लागि कानून चाहियो, त्यो भन्दा अघि सञ्चार नीति ल्याउनुपर्‍यो । सञ्चार नीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याउनुपर्छ । र मात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुन सक्छन् ।’

उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीतिहरु निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानून परिवेशअनुसारका कानून निर्माण गर्न आग्रह गरे । उनले नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलियो, संरचना बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, त्यसकारण अब हाम्रो नीतिहरु बदलिनुपर्छ । हाम्रो कानूनहरु बदलिनुपर्छ । सञ्चारनीति आजको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार बनेको छैन।’

उनले सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याएमात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुनसक्ने बताए । उपमहासचिव गुरुङले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कानूनमा के कस्तो हुनुपर्छ त्यो हामी छलफल गरौँला । सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुनुपर्छ । ‘

उपमहासचिव गुरुङले राज्यले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउँदा रेडियो संरक्षणका लागि आफ्नो पार्टी सदैव अग्रसर रहने प्रतिवद्धता जनाए ।

‘राज्यले त्यस्तो खालको विधेयक ल्याओस्, त्यसमा संसदमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के गर्नुपर्छ । हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’ उनले भने ।