‘बजारमा फालाफाल, कहाँबाट आउँछ त्यो सुन ?’

सुनको माग बजारमा जति बढ्छ, त्यति तस्करहरूले सुन भित्र्याउने अरू बाटो खोज्दै जान्छन् । अहिले न्यूरोड हेर्नुस्, दायाँ–बायाँ सबैतिर पहिले कुन–कुन पसल थियो ? अहिले के भयो हेर्नुस् त ! पहिलेका इलेक्ट्रोनिक्स पसल, अरू पसलहरू धेरैजसो सुन पसलले रिप्लेस भइसके । यो सबै किन भयो भने मान्छेले सुनमा फाइदा बढी देख्न थाले । बजारमा सुनको माग पनि बढ्दै गयो ।

वैधानिक रूपमा सुन ल्याउन खोज्ने मान्छे कमै होलान् । भन्सार तिरेर ल्याउँदा भन्दा यत्तिकै ल्याउँदा हुने फाइदा धेरै भएकाले उनीहरू तस्करी गर्न खोज्छन् । फेरि नेपाली बजारमा माग हुने भन्दा निकै कम परिणामको सुन मात्रै वैधानिक रूपमा ल्याउन पाइन्छ । त्यसो भए न्यूरोडमा खुलेका त्यत्तिका धेरै पसलमा सुन कहाँबाट आइरहेको छ ? मैले न्यूरोडको एउटा उदाहरण मात्र दिएको हो, अरू शहरहरूमा पनि सुन पसलहरू बढेका छन् ।

त्यसो भए सुन कहाँबाट आइरहेको छ त ? यसको अर्थ सुन तस्करी रोकिएको छैन भन्ने हो । खुला सीमा छ । जतिसुकै कडाइ गरे पनि अलि–अलि तस्करी भइरहेकै हुन्छ । अहिले चीनबाट आउने बाटाहरू पनि थुप्रै छन् । बाहिरबाट अझै पनि आइरहेको छ ।

मैले २०७५ सालमा बनेको सुन तस्करी विरुद्धको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा बसेर पनि काम गरें । त्यसबेला हामीले एउटा ठूलो गिरोहलाई समातेर जुन अपराध शैली उजागर गर्‍यौं, त्यसबाट के देखिन्छ भने सुन तस्करी कति संगठित रूपमा हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।

स्क्रिनिङमा नगई, च्यानलमै नगई सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको देखिएको थियो । त्यहीबेला पनि हामीले औंल्याएका थियौं, पेट्रोल पम्पबाट निस्किने बाटोमा कडाइका साथ चेक गर्नुस् भनेका थियौं । अहिले पनि त्यहाँबाट मज्जाले गाडी निस्किन्छ । त्यो बेला कामदारलाई मिलाएर सेटिङ भएको खुलेको थियो । लोभ जसलाई पनि हुने भइहाल्यो । मान्छेलाई डर भयो भने त्यसलाई निरन्तरता नदिने हो ।

तर, सुन तस्करीको त्यो ठूलो गिरोहमा काम गरेका मान्छेहरू फुत्तफुत्त छुटे । यसले मान्छेलाई डर हुने भएन । २०, ४०, ५० लाख पाइन्छ भने छुटिहाल्छु भनेर गर्छ । त्यसैले यसमा कडाइका साथ हेर्नुपर्छ । कारबाहीको पाटोलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने हो । अहिले रसुवा, तातोपानी नाकाबाट सुन आइरहेको छ ।

सुन बरामद हुने भनेको अधिकांश घटनामा सूचनाका आधारमा मात्र हो । कतिपय ठाउँमा प्रहरीको निष्क्रियता होला । कतिपयमा मिलेमतो होला । पहिले सुराकीलाई २५ प्रतिशत दिने चलन थियो । त्यो हटेपछि सूचना पनि कम हुन थालेको छ । यसरी आउने कमिशन वैधानिक हो । सुराकी, खटिएका प्रतिवेदकलाई पनि पैसा दिन्थ्यो । त्यो आशा हो, काम गर्ने जाँगर हुन्थ्यो । तर, जसरी प्रहरीले गर्नुपर्ने नियमित काम त गरेको हो नि भन्ने किसिमले व्याख्या भयो, त्यसले पनि सुन बरामद हुन कम भएको छ ।

यस्तो भनेको नियमित काम मात्र होइन । यस्ता चिजमा राज्यले पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हो । किनभने, तस्करीलाई रोक्न प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यको पनि जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो । पछिल्लो समय तरल पदार्थ बनाएर सुन ल्याएको घटना बाहिर आइरहेको छ ।

तर, त्यो एकदमै सानो परिणाममा छ । सुन समितिको कारबाहीपछि पछिल्लो समय संगठित रूपमा तस्करी नभइरहेको पनि हुनसक्छ । यद्यपि, यो कुरा यकिनका साथ भन्न सकिंदैन । यसका लागि विस्तृत अनुसन्धान र त्यहाँ समूहमा पहुँच चाहिन्छ ।

मानौं अहिले पहिलेको चर्चित सुन तस्करी प्रकरणका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ छुटेको भए उनी फेरि सुन तस्करीमै संलग्न भइसकेका हुन्थे । सजिलै पैसा कमाउन लागेको बानी केही समय जेल पर्दैमा छुट्दैन भन्ने विगतमा भएका घटनाहरूले पनि देखाउँछ । कहिले कहिले पक्राउ धेरै हुन थाले, प्रहरी सक्रिय भयो भने शान्त देखिन्छ । सक्रियता घटिसक्दा फेरि सुरु भइहाल्छ । यो चक्र सुनको माग जति बढिरहन्छ, त्यतिञ्जेलसम्म चलिरहन्छ ।

अहिले प्रहरीबाट किन सुन बरामद हुने दर घटेको होला ? यसपछाडि दुई–तीन वटा कारण हुनसक्छन् । पहिलो कुरा अहिले सुराकीलाई पहिले जस्तो सूचना दिंदा फाइदा छैन । कुनै बेला सुनको सुराकी दिंदा २५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने व्यवस्था थियो । पछि हटेर १५ र १० प्रतिशत पनि पुग्यो । अझ अहिले १५ लाख वा १५ प्रतिशत जुन न्यून हुन्छ, त्यसको आधारमा सुराकी खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधान आएपछि पनि सुनको सूचना आउन छाडेको हुनुपर्छ ।

दोस्रो, सुनसम्बन्धी प्रहरीका अपरेशनहरू आफैंमा विवादमा आउने गरेका छन् । अनुसन्धान अधिकृत वा सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीले बाटो विराउँदा धेरैजसो सुन अनुसन्धान गरेका टोली नै कारबाहीको दायरामा तानिएको अवस्था छ । लोभ गर्दा अनुसन्धान अधिकृतहरू नै कारबाहीमा परिरहँदा अहिले सुनका जुनसुकै अपरेशन माथि पनि शंका उब्जिन थालेको छ । त्यसैले प्रहरीले पनि सुनको अनुसन्धानमा तादरुकता नदेखाएको हुनसक्छ ।

तेस्रो, सुन तस्करीलाई नियन्त्रणमा लिन राज्य संयन्त्रकै इच्छाशक्ति चाहिन्छ । हामीले यत्रो दुःख गरेर ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको तथ्य सामुन्नेमा ल्यायौं । तर, उल्टै हामीलाई नै विवादमा ल्याउन खोजियो । हामीले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । तत्कालीन सह–सचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझाव मात्र कार्यान्वयन हुने हो भने पनि सुन तस्करी धेरै हदसम्म कम हुन्छ ।

(२०७५ सालमा नेपालमा संगठित रूपमा भइरहेको सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य रहेका तत्कालीन एसएसपी (पछि एआईजीबाट अवकाशप्राप्त) वसन्त लामासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)