अदालतले कैद र दण्ड-जरिवाना असुल गर्न सीआईबीको सहयोग लिने

१९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अदालतको फैसला अनुसार कैद, दण्ड–जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को सहयोग लिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले अदालतको फैसला अनुसार कैद, दण्ड–जरिवाना र बिगो असुल गर्न सीआईबीको सहयोग लिनेदेखि न्यायिक प्रहरी माग गर्नेसम्मका निर्णयहरु गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमेत सहभागी बैठकले धेरै कैद, दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो रकम असुल गर्न बाँकी १७ जिल्लाको फरार कसुरदारको सूचना सीआईबीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

७७ जिल्लामध्ये काठमाडौ, पर्सा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर रुपन्देही, सुनसरी, झापा, कास्की, गोरखा, मकवानपुर, सर्लाही, उदयपुर, रामेछाप, बारा, दोलखा र चितवनसमेत १७ जिल्ला अदालतमा धेरै कैद, दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्न बाँकी छ ।

‘…उक्त १७ वटा जिल्ला अदालतहरुको फरार कसुरदारहरुको सूचना सीआईबीलाई प्रदान गर्ने गरी (अदालत, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलबीच) संयुक्त संयन्त्र बनाउन थप गृहकार्य गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट मात्र ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी देखिएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले अदालतको न्यायिक प्रहरीले अदालत, नेपाल प्रहरी र सीआईबीसँग थप लगत तथा सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि समन्वय र सहयोग कायम गर्न निर्देशन दिने समितिले निर्णय गरेको छ ।

समितिले हाल ब्यारेक भएका ५२ वटा जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्न थप न्यायिक प्रहरी आवश्यक परेको निश्कर्ष निकालेको छ । ती जिल्ला अदालतमा दरबन्दी अनुसार रिक्त पदपूर्ति गरिदिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त समितिको १९ फागुनमा बसेको निर्णय १२ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले १६ चैतमा सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरी सर्वोच्च अदालतको उक्त समितिको निर्णय पठाएको छ ।

समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्न कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसपछि उपत्यकाको हकमा उक्त विभागले नै कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी ७४ जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।