विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाउने बाटो खुल्यो, ३ महिनाको भत्ता पाउने

२१ चैत, काठमाडौं । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा विद्यालयमा पठाउन बाटो खुलेको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सोमबार स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र कार्यविधि पास गरेपछि यसका लागि बाटो खुलेको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभावले सिकाइमा गम्भीर असर परेपछि सरकारले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

‘त्यस सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि वैज्ञानिक ढंगले निर्माण गरेका छौं र त्यसमा व्यापक छलफल गरी अगाडि बढाएका छौं’, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार स्वयंसेवक शिक्षक स्वेच्छिक हुनेछ । स्वयंसेवकहरुले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछन् । तर अहिले विषयगत शिक्षक अभाव भएको र सिकाइको गुणस्तर खस्किएकाले शिक्षकको रुपमा पठाउन जोड दिइएको आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

स्वयंसेवकलाई तीन महिनाको निर्वाह भत्ता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सोमबार पास गरेको निर्देशिका र कार्यविधिमा लेखिएअनुसार स्वयंसेवाको अवधि तीन महिनाको हुने छ ।

स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा खटिने उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुले तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ यातायात खर्च र ३० हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता पाउने अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । ‘तर यो हामीले गरेको प्रस्तावित रकम हो, अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृति दिन बाँकी छ,’ अधिकारीले भने ।

तोकेको अवधि (तीन महिना) भन्दा बढी पनि स्वयंसेवा गर्न पाइने छ तर निर्वाह भत्ता भने तीन महिनाको मात्र उपलब्ध हुनेछ । स्वयंसेवक शिक्षक विश्वविद्यालयले छनोट गर्ने छ । नियुक्ति पत्र पनि विश्वविद्यालयले नै दिनेछ । उनीहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर निर्धारण गरिएको छ ।

स्वयंसेवक शिक्षक कसरी छानिन्छ ?

विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको योग्यता, हाजिरी र जान चाहेको क्षेत्रको आधारमा अंक दिन्छ । एक सय पूर्णांकमा जसले बढी अंक पाउँछ उसैलाई स्वयंसेवकको रुपमा छनोट गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उदाहरणका लागि उनीहरुको शैक्षिक योग्यतालाई ३०, हाजिरीको अवस्थालाई ३०, अन्तिम सेमेष्टरको परीक्षामा पाएको प्राप्तांकलाई ३० र जान चाहेको क्षेत्रका आधारमा १० नम्बर राखिएको छ । यदि कुनै विद्यार्थी दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहे उसले बढी अंक पाउनेछ ।

यसैगरी ए ग्रेडमा पास भएकाले ३० र बी ग्रेडमा पास भएकाले २५ अंक पाउने छ । ‘योग्यता, हाजिरी र जान चाहेको क्षेत्रको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक पाउने विद्यार्थी स्वयंसेवकको रुपमा छनोट हुनेछ,’ आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

शिक्षालाई सीपसँग र सीपलाई श्रमसँग जोड्ने उद्देश्यले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवामा खटाउन लागिएको हो । यसो गर्दा हालको शिक्षक अभाव र त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधान हुने तथा विद्यार्थीको सीप विकास पनि हुने सरकारको विश्वास छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसाल भन्छन्, ‘कतिपय विषयको शिक्षक नपाएर विद्यालयहरु समस्यामा परिरहेका छन् । मास्टर्स, ब्याचलर पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई सम्बन्धित विषय पढाउन लगाउँदा उसले राम्रो पढाउँछ र भविष्यमा ऊ शिक्षण पेसामा आयो भने पनि आफूले के गर्नुपर्दो रहेछ भनेर सिक्छ ।’

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हाल सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४५ हजार शिक्षक अभाव छ । खासगरी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र कृषि विषयका शिक्षक अभाव रहेको केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

शिक्षा ऐनले उच्च मावि तह (१२ कक्षा) सम्मको विद्यालयमा ७, माध्यमिक तह (कक्षा १०) मा ५ र निमाविमा तह (१–८) सम्म न्यूनतम ४ शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै प्राविमा १–५ कक्षा भएकोमा ३ जना र १–३ सञ्चालन भएकोमा २ जना न्यूनतम शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धेरै सरकारी विद्यालयमा न्यूनतम दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी भएकामा पनि क्षमतावान शिक्षक नहुँदा सरकारी शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

शिक्षक अभाव टार्न कतिपय स्थानीय तहहरुले स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि मार्फत आफैं स्वयंसेवक शिक्षक माग गर्दै आएका छन् ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा विद्यालयमा पठाउँदा समस्या समाधान हुने विश्वास छ । तर यस्ता नियुक्ति दलीय भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।