‘वैकल्पिक शक्ति’का पाँच आधार

कुनै पनि देश बन्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हुन्-भूगोल र जनता । देशका निम्ति अन्य धेरै आधार चाहिन्छन् । तथापि यी दुई अनिवार्य हुन् । विश्वका हरेक मुलुक निर्माणमा अनेक र पृथक् आधार, इतिहास तथा यथार्थ हुन्छन्-छन् । हाम्रो देश नेपाल निर्माणका पनि भौगोलिक र जनताका आफ्नै आधार छन् ।

आजको सरहदभित्रको नेपाल मानचित्र दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको तुलनामा भौगोलिक र जनसंख्या दुवै हिसाबले सानो छ । तथापि विश्व मानचित्रमा अन्य धेरै मुलुक भन्दा विशाल छ ।

क्षेत्रफलका हिसाबले नेपाल विश्वको ९३औं मुलुकमा पर्दछ । आजको नेपाल पृथक् चार सभ्यता सहित भूगोल र जनता एकीकृत गरी बनाइएको मुलुक हो । हामी (उत्पीडित, मूलवासी समुदाय)ले खोजेको ‘वैकल्पिक शक्ति’का मूलतः पाँच आधारबारे औपचारिक बहसको थालनी गर्न चाहन्छु ।

१. नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता र निर्माणका आधारबारे अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । विशेषतः ६० को दशकमा नेपालमा आविष्करणीय र ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव भयो ।

सो परिवर्तनबाट जननिर्वाचित संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता गरी तीन मुख्य उपलब्धि प्राप्त भए । ती उपलब्धिको लिखित दस्तावेज नै हालको संविधान हो ।

यी उपलब्धिका प्रमुख आधार २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादीले लडेको एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोह, संसदवादी दलहरूद्वारा आह्वान गरिएको २०६२-६३ सालको जनआन्दोलन, त्यसलगत्तै भएको मधेश विद्रोह र आदिवासी जनजाति, महिला आदि समुदायका संघर्ष हुन् ।

तत्कालीन समयका मुख्य तीन राजनीतिक शक्तिबीच द्वन्द्व थियो । सोही कारण मुलुकको राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधान २०४७ को निरन्तरतामा संकट आइपर्‍यो । पहिलो, संसदवादी राजनीतिक दल, दोस्रो राजतन्त्र र तेस्रो शक्ति नेकपा माओवादी गरी तीन राजनीतिक शक्ति विद्यमान थिए । ती तीन राजनीतिक शक्तिबीच द्वन्द्व रहेको र कुनै दुई शक्तिबीच सहमति गरेर मात्रै तेस्रो शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने अवस्था बन्यो । जसमध्ये पनि माओवादी अनिवार्य थियो ।

विशेषतः माओवादी र राजदरबार मिलेर कांग्रेस, एमाले लगायत संसदवादी दलहरूमाथि दमन गरी राजनीतिक संकटको निकास निकाल्ने एउटा विकल्प थियो । त्यो विकल्प अलोकतान्त्रिक र निरंकुश शासनको भड्खालोमा मुलुक फस्ने जोखिम भएतापनि त्यो विकल्पको खोजीमा तत्कालीन दरबार र विद्रोही माओवादी दुवै शक्तिले प्रयास गरेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न लेखक, राजनीतिज्ञ आदिका पुस्तक, लेख र विचार सम्पेषणहरूमा त्यस्तो प्रयासबारे धेरै तथ्यको खुलासा भइसकेका छन् । र दुवै पक्षले हालसम्म उक्त तर्कको खण्डन गरेको ज्ञात छैन ।

तत्कालीन दरबारको राजनीतिक अयोग्यता, दरबारियाको निहित स्वार्थ र अन्य समेत केही कारणले त्यो विकल्प सफल नभएपछि माओवादी र संसदवादी दलबीच सहमतिको बाध्यात्मक स्थिति निर्माण भयो । त्यस्तो स्थिति बन्नुका मुख्य तीन कारणमध्ये पहिलो -राजतन्त्रले प्रजातन्त्र र संविधानमाथि ‘कु’ गरी प्रजातन्त्रवादीमाथि निरंकुशता लादेका कारण दल र दरबारबीच द्वन्द्व बढेको अवस्था हुनु । दोस्रो-माओवादीका प्रमुख नेतामाथि भारत ‘सेल्टर’मा संकट र असुरक्षा बढ्नु । तेस्रो-दरबारसँग सहमति गर्ने प्रयास असफल हुनु ।

फलस्वरुप २०६२ मंसिर ७ गते ७ राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो । नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स तयार पार्दै युग परिवर्तनको बाटो समेत तय गर्‍यो ।

त्यस्तो द्वन्द्व, अशान्ति, हत्या-हिंसाको राजनीतिबाट उदाएको क्रान्तिकारी घोषित माओवादी दिनानुदिन खिइरहेको छ । पुरानै नीति र नेतृत्वका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता दल नै नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा अविचलित छन् । माओवादी भने विभाजन, स्खलन, सत्तालिप्सा, शक्ति र सम्पत्तिको खेलमा लोपोन्मुख बन्न पुगेको छ ।

यस्तै जटिल अवस्थाको फाइदा उठाउने दाउमा पूर्व दरबारिया, धार्मिक अतिवादी, जातीय नश्लभेदी र पश्चगामी शक्ति सल्बलाउन थालेका छन् ।

हालको संकटको मुख्य कारण प्रमुख दलहरूको राष्ट्र र जनताको हित नगर्ने नीति र नेतृत्व हो । त्यसलाई विस्थापन गरी नयाँ जागरण र ऊर्जा ल्याउने नीति र नेतृत्व सहितको वैकल्पिक शक्ति निर्माणको पहिलो र महत्वपूर्ण आधार हो ।

त्यस्तो शक्ति लोकतन्त्रवादी, समावेशी सिद्धान्त, गणतन्त्रवादी, संघीयता पक्षधर, समानतावादी र मानवतावाद विरुद्धका सबै खाले विभेदी व्यवस्था, प्रथा, मान्यता र व्यवहार विरोधी हुनुपर्ने शर्तमा भने पुनरावलोकन वा सम्झौता हुन सक्दैन ।

२. जाति व्यवस्था विरोधी, समावेशी नीति र नेतृत्व सहितको शक्ति जरूरी छ । मुलुकमा जातीय विभेद, छुवाछूत र जातका नाममा हत्या, हिंसा तथा घृणा यथावत् छन् । त्यति विशाल जनसमर्थन, विद्रोह, बलिदानी, त्याग, भरोसा र योगदानबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा समेत एकल जातिवादी राज्यसत्ता नै बलशाली रहनु खेदपूर्ण छ ।

खसहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व र अप्रत्यक्षमा आर्यहरूको नेतृत्वमा लामो शासन रह्यो नेपालमा । अर्थात् खस (क्षत्री) शाहवंशको राजतन्त्र (प्रत्यक्ष) तर राजालाई निर्देशन दिने आर्य (पण्डित, पुरोहित ब्राह्मण) साझेदारी राज्यसत्ता गणतन्त्रको प्राप्ति पश्चात् अन्त्य भयो ।

खसहरूको सत्ता ढालियो र आर्यहरू प्रत्यक्ष नै शासन गर्न थाले । हाल केही क्षत्री (खस) वंशका मर्माहत व्यक्तिहरूको सदन र सदन बाहिरको आक्रोशित अभिव्यक्तिको मूल कारण यही हो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भने जन्मजात राजावादी र हिन्दुवादी होइनन् र हुनै सक्दैनन् । किनभने उनको पुर्खा न शाह, ठकुरी, खस वंश हो, न उनी प्राचीन हिन्दुका सन्तति नै हुन् ।

एउटा भनाइ यहाँ स्मरणयोग्य हुन सक्छ, ‘विष जति शुद्ध हुन्छ, त्यति नै हानिकारक र खतरनाक पनि ।’ अतः लिङ्देन गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका निम्ति विष बन्ने कोसिस गर्लान् तर विशुद्ध विष बन्दैनन् ।

आर्यहरूको प्रत्यक्ष राज्य सत्ताका निम्ति उनीहरू गणतन्त्र ल्याउन सहमत हुनु, एक प्रमुख कारण थियो । यो आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार छन् । हाल नेपालको राज्य सत्तामा मुलुकको मुख्य पदहरूमा पदासीन व्यक्तिहरू सबै आर्य त्यसपछि मात्रै खसहरू छन् ।

जस्तैः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरू, ७ प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश बाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, संघीय संसदका दुवै सदनका मुख्य दलका नेताहरू, प्रदेशसभाका सभामुखहरू, सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, प्रदेशसभामा दलका नेताहरू सबै आर्य ।

त्यति मात्रै होइन संसदमा पहिलो दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा (खस), दोस्रो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तेस्रो दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, चौथो दल रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सबै आर्य अर्थात् बाहुन । यो सूची अरू लम्ब्याउन सकिन्छ ।

नेपाल प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी जस्ता सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मिडिया आदि सबैमा एकल जातिवादी अतिवाद छ । यो नामको लोकतन्त्र तर व्यवहारमा जातीय निरंकुशता भएको व्यवस्था हो । त्यसैले दलतन्त्रमा राज्य सत्ता सञ्चालनको अधिकार दलहरूमाथि हुने हुँदा राजनीतिक शक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बनाइएको हुनु अनिवार्य छ ।

ऐतिहासिक भूमिका, सभ्यता, जनसंख्याका हिसाबले नेपाल चार खम्बे राजनीतिक शक्ति रहेको मुलुक हो । जसमध्ये पहिलो; आदिवासी जनजाति, दोस्रो; आर्य-खस, तेस्रो; दलित र चौथो मधेशी । यी चार समुदाय राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र आर्थिक शक्ति हुन् ।

राज्यसत्तामा यी चार समुदायको पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण हुने गरी शक्ति बाँडफाँड गर्न जरूरी छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था मिलाउन सक्ने हामीले खोजेको वैकल्पिक शक्तिको दोस्रो र महत्वपूर्ण आधार हो ।

३. वैकल्पिक शक्तिको सैद्धान्तिक, वैचारिक आधार के हुने भन्ने अर्को मुख्य प्रश्न हो । स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक शक्तिको विचार प्रष्ट हुनै पर्दछ । लोकतन्त्रको विकल्प नरहेको तथ्य माथि स्पष्ट भई नै सकेको छ ।

कार्लमार्क्सलाई जातीय व्यवस्थाको पूर्णतया ज्ञान थिएन । तथापि माक्र्सको विचार समेत जोडेर भारतीय संविधान निर्माता, शोसित उत्पीडित समुदायका मसिहा डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘भारत लगायत वर्ण व्यवस्था रहेका मुलुकका मुख्य दुइटा समस्या छन् र ती हुन्— वर्ण व्यवस्था र वर्ग विभाजन ।’

त्यति मात्रै होइन, उनले दलित, उत्पीडित समुदायलाई वर्ग समेत मानेका छन् । अर्थात् जातीय विभेद, छुवाछूत बाहेक आर्थिक पनि मूल समस्या हो । दलित, उत्पीडित मूलवासी समुदायलाई वर्ग—समुदायको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक—सांस्कृतिक र आर्थिक समस्या, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक लगायत विभेद, असमानता, विविधताबीचका द्वन्द्व आदि वस्तुस्थितिका कारण बुद्ध—अम्बेडकरवाद उत्तम विचार मार्ग हो ।

बहुआयामिक समस्या समाधान तथा यहाँका जनताको राजनीतिक चेतलाई मध्यनजर गर्दै बुद्ध—अम्बेडकरवाद र माक्र्सवादको समायोजन गरी नवीन वैचारिकता निर्माण गर्न सकिन्छ । र, त्यो मूलवासी राजनीतिक शक्तिको सिद्धान्त बन्दछ । हामीले खोजेको वैकल्पिक शक्तिको मुख्य वैचारिक आधारमध्ये यो प्रधान हुनेछ ।

४. गरिबी निवारण र भ्रष्टीकरण विरुद्ध राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै काम गरेन । अझ यथार्थ त के देखिन्छ भने, राजनीतिक संरक्षणमा गरिने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्‍यो ।

सुशासन, आर्थिक पारदर्शिताको नारा बोकेर स्थापित बन्न पुगेका दल र पपुलिस्ट नेताहरूको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नतामा भ्रष्टाचार मौलाउन पुग्यो । निर्वाचन पद्धति भ्रष्ट राजनीतिको प्रमुख कारण हो । चुनाव जित्न धन खर्च गर्नुपर्ने र चुनाव जितेपछि उक्त खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्नुको अन्य विकल्प नरहने भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण हो ।

त्यति मात्रै होइन भ्रष्टाचार प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ । जसले जसरी भए पनि धन आर्जन गर्नुपर्ने अन्यथा उसको सामाजिक, राजनीतिक हैसियत धरापमा पर्ने विडम्बनाको अन्त्य नगरेसम्म भ्रष्टाचारको महारोग नियन्त्रणमा आउने सम्भावना देखिंदैन । यो गरिबीको पनि एक मूल कारण हो नै । यस्तो हुनु डरलाग्दो अवस्था हो ।

भ्रष्टाचारको मूल स्रोत हालको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरी भ्रष्ट निर्वाचनको बाटो बन्द गर्न सकिन्छ । यो समावेशी सिद्धान्त र अन्य कारणले समेत बलियो विकल्प हो ।

कानुनका दुइटा मान्यता हुन्छन्— ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) र ‘रुल वाई ल’ (कानुनद्वारा शासन) । लोकतन्त्र कानुनको शासन हो र त्यसमा मात्रै जीवन्त रहन सक्छ । हाम्रो जस्तो कमजोर लोकतन्त्रमा जो आए पनि ‘रुल वाई ल’मा चल्न खोज्छ ।

अर्थात् आफू अनुकूल कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र शासन गर्ने । त्यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवहार अन्त्य गर्न अबको वैकल्पिक शक्तिले आधार तयार पार्नुपर्दछ । आजको हाम्रो खोजीको आधार यो निश्चय पनि हो ।

५. नेपालका दल र अन्य सार्वजनिक संगठनहरू पटक्कै विविधता अनुरूपको समावेशी छैनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा आर्य—खस नेतृत्वमा अविच्छिन्न रूपमा रहे जस्तै मधेश मूलका दलहरू, आदिवासी जनजाति, दलित आदिले निर्माण गरेका दल, संघ-संगठनहरूमा पनि उही हाल छ।

अझ जनजातिभित्रका पनि सीमित जातको योगदान या अगुवाइमा खोलिएका दलहरू सो जात बाहेक अन्य जनजातिमाथि गरिने व्यवहार बाहुनका पार्टीले अन्यमाथि गर्ने व्यवहार भन्दा पृथक् छैन ।

त्यस्तै दलितभित्रको एक जातको नेतृत्वमा खोलिएका संगठनमा दलितभित्रका अन्य जातलाई मुख्य भूमिका दिइँदैन । अर्थात् बाहुन, आदिवासी जनजाति, दलित या मधेशी समुदायको नेतृत्वमा खोलिएका दल या संगठनभित्र व्यापक जातिवाद हावी छ । यसले हाम्रो जातीय समस्या समाधान गर्दैन, बरु आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन भूमिका खेल्दछ ।

समावेशीकरणको मुद्दा लोकतन्त्र, संविधान र दीर्घ शान्तिका निम्ति जरूरी छ । बलियो संसद, प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थाको परिपक्वतामा मात्रै उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र, धर्मको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्था लोकतन्त्रको एक पक्ष भएतापनि हाम्रो जस्तो विविधता र त्यसैका आधारमा गरिने विभेद र असमानता विद्यमान रहेको मुलुकमा त्यो व्यवस्था सफल हुँदैन ।

संसद जनताको पीरमर्का, समस्याबारे छलफल गर्ने र समाधानका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने सार्वभौम संस्था हो । सरकारको कामकारबाहीबारे मूल्यांकन गर्ने, सरकार गठन र विघटन गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण तथा संविधानको संशोधन समेत गर्ने वैधानिक अधिकार राख्ने संसद जनताको संस्था हो ।

तर दलित, उत्पीडित समुदायका कोही व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर कार्यकारी पदमा पुग्ने सम्भावना कम्तीमा एक शताब्दी छैन । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्र निर्विकल्प हाम्रो रोजाइको व्यवस्था हो । बहकाउमा लागेर क्रान्तिकारी बन्नुमा कुनै फाइदा छैन ।

हामी निरन्तर संघर्षको चरणमा छौं । वर्तमानको केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका शासकहरूबाट संघीयतामाथि अन्याय भएको छ । संघीयताको मर्म, काम, कर्तव्य, संविधानले प्रदान गरेका अधिकार समेत केन्द्रले प्रदेशलाई नदिएर प्रणालीको बदनाम गराउने घृणित कार्य खेदजनक छ । त्यस कार्यका निम्ति संविधान जारी भएपछि गठन भएका दुइटा संसद, यसबीच बनेका सरकार पूर्णतया जिम्मेवार छन् ।

बोलीमा संघीयता पक्षधर देखिए तापनि प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाई जनतामा प्रदेश संरचनाको कुनै काम र अर्थ नरहेको देखाएर पुनः केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा मुलुकलाई धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । संघीयतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने वैकल्पिक शक्तिको लक्ष्य हुनुपर्दछ ।