संघीय निजामती विधेयकमा विभेद भएको भन्दै आन्दोलन

२८ चैत, काठमाडौं । १९ चैतमा गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नासुको आँसु नदेख्ने भन्दै एसएमएस गरेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले मंगलबार माइतीघरमा भेला भएर प्रदर्शन नै गरे ।

सरकारले संघीय निजामती विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नायब सुब्बा, खरिदारलगायत राजपत्र अनंकित कर्मचारीले १५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन थालेका छन् । ‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ नाममा मंगलबार भएको प्रदर्शन त्यही आन्दोलनको रुप हो ।

अभियानका संयोजक पशुपति पोखरलेका अनुसार राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुलाई विभेद गर्नेगरी मस्यौदा तयार भएकाले आन्दोलन सुरु भएको हो ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपुर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न तल्ला तहका कर्मचारीले माग गरेका छन् । उक्त विधेयकको हाल सार्वजनिक मस्यौदामा खुलाबाट ७०, बढुवाबाट २० र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीले भने खुलाबाट हुने पदपूर्ति घटाएर बढुवाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अहिले लागु भइरहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार शाखा अधिकृत पदमा ३० प्रतिशत बढुवा र ७० प्रतिशत खुल्लाबाट पदपुर्ति हुँदै आएको छ ।

यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका क्रममा सहसचिव र उपसचिव पदमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि योग्यता र सेवा अवधिका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीको माग छ ।

‘तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौं) र उपसचिव (नवौं तह)को खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी ब्यवस्था होस्’ स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानले राखेको मागमा भनिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको हाल सार्वजनिक मस्यौदामा सहसचिव र उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कार्यरत हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्तिले उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाँच वर्ष र सहसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न ७ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भने सहसचिव र उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला ३५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन, २० प्रतिशत आन्तरिक र ३५ प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनबाट पदपुर्ति हुने व्यवस्था छ । नयाँ कानुन बन्न लागेका बेला राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले आफूहरुका लागि पनि उपसचिव र सहसचिव प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्न दबाव बढाएका हुन् ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न खोजेका केही प्रावधानहरु कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका लागि वाधक भएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले जनाए ।

उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन केवल संघीय सरकारको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको आधार मात्र नभएर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनको लागि बनाइने ऐन, कानुन र नीति निर्माणको प्रमुख आधार हो । कर्मचारीको मनोवल कमजोर बनाउने गरी ल्याउन खोजिएको ऐनले नेपालको निजामती प्रशासनलाई गतिहीन बनाउँछ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरी सहमतिको अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको ऐनमा सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भन्दा कमजोर रहेको भट्टले बताए ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम गर्दै तीनै तहमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी टे«ड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग रहेको उनले बताए ।

प्रत्येक ५ वर्षमा १ तह वृद्धि हुने प्रावधान सहित तहगत व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, पहिलो पटकको लागि कुनै तहमा ५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेको कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष भन्दा बढी काम गरेको कर्मचारीलाई २ तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको उनले भट्टले बताएका छन् ।