१८ अर्बका ४३ सभाहलको औचित्य र गुणस्तरमाथि महालेखाले उठायो प्रश्न

गोदावरी सनराज सभाहल

१ वैशाख, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभर बनिरहेका सभाहलको औचित्य, आवश्यकता, गुणस्तर र तीनको उच्च लागतमाथि प्रश्न उठाएको छ । देशभर मनपरी ढंगले सभाहलरु बनिरहेपनि तीनको दीगोपन र व्यवसायिक सम्भाव्यता तथा उपयोगलाई लिएर महालेखाले विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण विभाग अन्तरगत सात प्रदेशमा ४३ सभाहल बन्दै छन् । यसमध्ये ११ सभाहल निर्माण निर्माण बनिसकेका छन् भने १८ निर्माणाधीन र १४ वटा लागि जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीलगायत प्रारम्भिक चरणमा छन् । ४३ सभाहलमध्ये २९ सभाहलको निर्माणको लागि १८ अर्ब १६ करोड १० रुपैयाँ लाखको लागत अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ९ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख खर्च भइसकेको छ ।

महालेखाले आफ्नो ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सभाहल निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण, एवम् व्यावसायिक दिगोपनासम्बन्धी कार्यविधि एवम् योजना तर्जुमा नभएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सभाहल सञ्चालनको मापदण्ड नभएको, सञ्चालन खर्च निरन्तर व्यहोर्नुपर्ने तथा यस्ता संरचना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व वृद्धि हुने भएकोले लाभ लागतको विश्लेषण गरेर आवश्यकतामा आधारित रहेर मात्र सभाहल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भिएको छ, ‘सभाहलको संरक्षण र उपयोगको उचित व्यवस्थापन हुने गरी पूर्व तयारी र सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रूपन्देहीको बुटवलमा १ हजार ७० क्षमताको सभाहल निर्माण भएको र सभाहलको दोस्रो चरणको निर्माणका लागि ९० करोड ६२ लाखको सम्झौता भएपनि बढाएर ९६ करोड ४० लाखमा काम सेकको उल्लेख गरेको छ । सभाहलको उद्घाटन भएपनि हल सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेको उसको ठहर छ ।

यस्तै रूपन्देहीको बुटवलमा १० हजार क्षमताको ८०० स्टलसहितको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र २०७८ साउनसम्म सक्ने गरी तेस्रो चरणको निर्माण गर्न १ अर्ब १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएकोमा काम नसकिएको महालेखाले जनाएको छ । ४९ करोड ९२ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र तीन पटकसम्म म्याद थप गरी सम्झौता अवधि २०८० को असारसम्म समयसीमा कायम गरेकोमा न्युन प्रगति देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

झापाको दमकमा १ हजार ८०० सिट क्षमताको सभाहल निर्माण हुँदैछ । मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक २८ करोड ४० लाख ५९ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा समयमै काम भएको छैन । तेस्रो भेरिएसन आदेशपछि लागत बढेर ३२ करोड ११ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म ३४ करोड ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

‘सभाहल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत आन्तरिक सजावट, फर्निचर र साउन्ड सिस्टम लगायतको कार्य एवम् पार्किङको लागि जग्गाको सुनिश्चितता गरेको देखिएन’ महालेखाले भनेको छ ।

चितवनको रत्ननगर, सौराहा र भरतपुरमा क्रमशः ६००, १ हजार र २ हजार सिट क्षमताको ३ सभाहल निर्माणको लागि अर्ब ४१ करोड ८३ लाख रुपैयाँमा ठेक्काहरु लागेका छन् ।

रत्ननगरमा २०७३ देखि सुरु भएको सभाहल शतप्रतिशत म्याद थप हुँदासमेत नसकिएको महालेखाले जनाएको छ । ‘सौराहा सभाहलको ६५ प्रतिशत र भरतपुर सिटीहलको ४० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चितवन जिल्लामा उद्योग संघको परिसर, नारायणी कला मन्दिर र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा समेत सभाहलहरू विगतदेखि नै रहेको अवस्थामा २० किलोमिटरको दुरीभित्र नै ३ नयाँ सभाहल निर्माणमा खर्च गरेको पाइयो ।’

यस्तै कैलालीको धनगढीमा ९८० सिट क्षमताको सभाहल पनि अनुमानित लागत भन्दा महँगोमा बनेको छ । २८ करोड ५५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का लागेको सभाहल ३२ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँमा निर्माण सकिएको छ । नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विद्यालयको जमिनमा निर्माण भएको सभाहल संरचनाको स्वामित्व र सञ्चालन मोडालिटीमा स्पष्टता नरहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखाले ललितपुरको गोदावरीमा बनेको ३ हजार सिट क्षमताको सभाहलमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ६५ करोड ८१ लाख ६५ हजारमा ठेक्का लागेको सभाहल ८० करोड २७ लाख १६ हजारमा बनसेको थियो । सभाहल बनाउन १४३ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा ४३ रोपनी जग्गामा सभाहल निर्माण भएको छ । बाँकी जग्गा अतिक्रमण भएर घर टहरा निर्माण भएको देखिएकोले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने ठहर महालेखाले गरेको छ ।

सभाहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले पाएको छ । गत वर्ष गोदावरी सम्मेलन केन्द्रले ३ कार्यक्रमबाट ४९ लाख २८ हजार आम्दानी गरेको थियो । सभाहलमा २९ लाख ३५ हजार खर्च भएको थियो ।

‘उक्त भवनमा क्यान्टिन, सुरक्षा गार्ड तथा मर्मत सम्भार र सरसफाई गर्ने कर्मचारीको लागि बस्ने स्थानको निर्माण गरिएको छैन, मञ्च अपांगमैत्री छैन, पछाडिको कोरिडोर होचो र साँघुरो छ, मुख्यद्वारमा पोर्चको निर्माण नगरिएका कारण सेवाग्राहीलाई हल प्रवेशमा असहज भएको छ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘निर्माण सकिएको एक वर्ष नबित्दै विभिन्न ठाउँमा छानोबाट पानी चुहिएको, फल्स सिलिङ भत्किएको, ठूला काठका ढोकाहरू पूरा नखुल्ने अवस्था छ ।’ छानोको ट्रसको बेस प्लेट र एंकरबोल्ट भएको ठाउँमा डिजाइन गर्दा सियर लगको डिजाइन गरिएकोमा सो सियर लग निर्माण नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।