इन्डक्सनमा सरकारले झुक्यायो : न बजेट न कार्यविधि

७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एउटा विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा घोषणा गरेको यो कार्यक्रमका लागि सरकारले न पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ न त स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने गरी कुनै कार्यविधिसम्म तयार गरेको छ ।

‘विद्युत खपत बढाउन र एलपी ग्याँसको आयात घढाउन’ गरिएको यस्तो घोषणा मंसिर २०७८ का लागि तय भएको चुनावमा भोट बटुल्न गरिएको भन्दै सुरुमै आलोचना भएको थियो । विद्युतका सबै घरायसी ग्राहकलाई विद्युतीय चुलो दिने भनिएकाले ग्रामीण भेगका जनता उत्साहित पनि थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल धनुषा लगायतका जिल्लामा अनुदानमा सहकारीमार्फत इन्डक्सन वितरण गरिएको बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विकट भेगबाट शहर आएर बस्ने विद्यार्थीलाई पनि अनुदानमा इन्डक्सन वितरण भएको उनले बताए । आफूहरुले उपलब्ध बजेटअनुसार इन्डक्सन बाँडेको बताउँदै उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुले कहाँ, कति बाँडे भन्ने जानकारी चाहिं छैन ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भने यो कार्यक्रमका लागि बजेटमा न्यून रकम छुट्याइएकाले कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महत्वका साथ घोषणा भएको कार्यक्रमका लागि बजेट नभएपछि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

उनका अनुसार यो उधारो घोषणालाई यसअघिको सरकारले विद्युत खपत बढाउनेभन्दा पनि चुनावमा भोट बढाउने माध्यमका रुपमा उपयोग गर्‍यो । हरेक परिवारलाई इन्डक्सन वितरण गर्ने सरकारी योजना लक्षित वर्ग नतोकिएकाले मात्रै हैन, विद्युत प्रणाली नहेरी ल्याइएकाले पनि सुरुमै शंकाको घेरामा थियो । सरकारको नियत र कमजोर विद्युत पूर्वाधारको विषयमा संसदमा पनि प्रश्नहरु उठेका थिए ।

संसदमा जवाफ दिंदै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरेरै यो योजना ल्याएको बताएका थिए । संरचना बढाउँदै लगेर सय प्रतिशत पुर्‍याउने, सिंहदरबारबाट सुरु गरेर जनतासम्म पुर्‍याउने उनले बताएका थिए ।

विद्युत प्राधिकरणका २५ प्रतिशत ग्राहकलाई इन्डक्सन दिन बजेट व्यवस्था गरिएको शर्माको भनाइ थियो । तर, जनताले अनुदानका इन्डक्सन नै नपाएपछि ग्याँसको खपत घट्ने कुरै भएन ।

विद्युत प्राधिकरण भने क्रमैसँग विद्युतीय चुल्हो प्रयोग बढ्दै जाने बताउँछ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले घरायसी विद्युतका करिब ४४ लाख ग्राहक छन् । सरकारको घोषणाअनुसार सबैले एकैपटक विद्युतीय चुलो पाएर प्रयोग थालेको भए प्राधिकरणको प्रणालीले नै नथेग्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

‘सबै परिवारमा एकैपटक पुग्न नसकेपनि शहरोन्मुख भेगबाट चुलो वितरण थालेको भए विद्युत खपत बढाउन सहयोग पुग्थ्यो, तर कार्यक्रम अर्कै नियतले घोषणा भयो’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले त सरकारलाई विद्युत खपत वृद्धि गर्नु छैन भन्ने मात्र देखायो ।’

उनका अनुसार एउटा इन्डक्सन चुलोले ‘कुकिङ प्याटर्न’ अनुसार ०.२ देखि २ किलोवाट आवरसम्म विद्युत खपत गर्न सक्छ । इन्डक्सन चुलो समान्यतयाः विद्युत प्रणालीमा साँझ र बिहान खाना पकाउने समयमा सबैतिर एकसाथ जस्तै जोडिन्छन् ।

घरायसी ग्राहकमध्ये आधाले मात्रै इन्डक्सनमा औसत १ किलोवाट (१००० वाट) आवर विद्युत खपत गरे भने करिब २१ हजार ६५० किलोवाट आवर खपत हुन्छ । २१ हजार किलोवाट आवर भनेको २१ सय मेगावाट बिजुली हो ।

अहिले नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार ६५० मेगावाट छ । नदीहरुमा पानी घट्ने हिउँदका महिनामा करिब आधा बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्छ । सबै इन्डक्सन जोडियो भने नेपालमा साँझ बिहानको पिक आवरमा ३ हजार ९०० सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नसक्छ । अहिले सबैतिर इन्डक्सन प्रयोग गराउन सम्भव नहुने यो आँकडाले देखाउँछ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराई अहिले नै प्रणालीमा २० लाख इन्डक्सन चुलो जोडिएको दाबी गर्छन् । थप इन्डक्सन जोडिंदा वितरण प्रणालीमा चाप परेपनि माग व्यवस्थापन गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना महामारीको बेला विद्युत उपयोगको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा प्रणालीमा ठूलो संख्यामा इन्डक्सन रहेको पाएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रोत्साहन नीतिबाट समेत प्रणालीमा इन्डक्सन थपियो भने देशका लागि राम्रो हुन्छ ।’

प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै साँझ–बिहान सबैतिर इन्डक्सन चलाउँदा पनि प्रणालीले थेग्ने बनाउनेगरी काम भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार, अहिले तार, ट्रान्सफरमर, फिडर र ११ केभीका लाइनहरु पड्किने र जल्ने जोखिम भने छ ।

‘त्यसैले, पुराना हटाउँदै विश्वसनीय वितरण प्रणाली बनाउन काम भइरहेको छ । ट्रान्सफर्मर राख्ने, पोल गाड्ने र तार बिछ्याउने काममा अवरोध पनि भइरहेको छ,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले चाहेजसरी विद्युत प्रणालीमा प्राविधिक समस्या नआउने ग्यारेन्टी गर्न नसक्नुको कारण यो हो ।’

उनका अनुसार वितरण प्रणाली सुधारेर लाइन काटिने समस्या नआउने ग्यारेन्टी नभएसम्म भान्साबाट पूर्ण रुपमा ग्यास हटाउन ग्राहकलाई अप्ठेरो छ । प्राधिकरण त्यसकै लागि काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘कुनै कारणबस बिहानभर लाइन आएन भने विद्युतीय चुलोमा भर पर्नेहरु त भोकै बस्नुपर्ने हुनसक्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढ पार्ने काम भइरहेको छ ।’

प्राधिकरणका वितरण विभाग प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल देशमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गराउन इन्डक्सन वितरण आवश्यक रहेको बताउँछन् । इन्डक्सन प्रयोग बढ्दा वितरण प्रणालीमा आउने चुनौतीका लागि प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवाल विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धन जरुरी भएपनि सीमित बजेटका कारण काम गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो मन्त्रालयले पाएको बजेट पनि देशको विशेष आर्थिक अवस्थाका कारण कटौती भएको छ,’ उनले भने, ‘अनुदानमा इन्डक्सन चुल्हो वितरणको कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ ।’