
८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको विकासमा सोभियत संघले गरेको योगदानको प्रसंशा गरेका छन् ।
रुस भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले रुसी तल्लो सदन डुमाका अध्यक्ष व्याचेस्लाभ भोलोडिनसँगको भेटमा सोभियत संघको योगदानको प्रसंशा गरेका हुन् ।
‘नेपालको पहिलो वाल अस्पताल सोभियत संघकै सहयोगमा सञ्चालन भयो । पहिलो पाँच वर्ष सोभियत संघका डाक्टरहरु, चिकित्सकहरुले नेपाली वालवालिकाको उपचार गर्नुभएको थियो’ तिमिल्सिनाले भोलोडिनसँगको भेटमा भने ।
वाल अस्पतालका अलावा सोभियत संघले नेपालको सडक निर्माणमा समेत ठूलो योगदान गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले स्मरण गरे । उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग भन्छौं । त्यसको एउटा खण्ड सोभियत संघले नै निर्माण गरिदिएको थियो ।’
नेपालमा उद्योगको विकासका लागि समेत सोभियत संघले अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगादान गरेको उनले बताए । ‘जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नका लागि कृषि औजार कारखाना, विरगञ्ज चिनी कारखाना ।
यस्ता उद्योगहरु निर्माण गरिदिएर नेपाललाई अत्यन्तै धेरै सहयोग गर्दै आएको राख्न पाउँदा र त्यस्तो राष्ट्रको भ्रमण गर्न पाउँदा हामीले गर्व महसुस गरेका छौं’ रुसी अधिकारीहरुसँगको भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेका छन् ।
फेरि पनि रुस र नेपालका बीचमा एक अर्कोप्रति सहयोगको आदनप्रदान आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपाल र रुसका बीचमा उच्चस्तरको भ्रमण हुन समेत आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना नेतृत्वको आठ सदस्यीय मण्डल रुस भ्रमणमा छ । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रियसभा र रुसी महासंघको फेडेरेसन काउन्सिलका बिचमा अन्तर – संसद समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र रुसी महासंघको संघीय सभाको फेडेरेसन काउन्सिलका अध्यक्ष भलेन्टिना मात्भिएन्कोले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
समझदारीपत्रमा नेपाल र रुसी महासंघबीच अन्तर-संसदीय सहयोगलाई प्रबर्धन गर्ने तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण आदानप्रदान गरी सांसद, समिति, आयोग र कार्यालय बीच निकट अन्तरक्रिया मार्फत अन्तर-संसदीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।
आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी संसदीय गतिविधि, आधिकारिक प्रकाशन, र आपसी चासोका अन्य दस्तावेजहरुको सूचना आदानप्रदान गर्दै संसदीय गतिविधिहरु, संसदीय गतिविधिको डिजिटाइजेशन, र सभा, समिति तथा आयोगहरूका कार्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
समझदारीपत्रमा अन्तर-व्यवस्थापिका संघ लगायत त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चहरुमा सहकार्य विकास गर्दै जाने र संसदीय मैत्री समूह गठन गर्ने लगायतका विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4