विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री अधिकारी भन्छन् : डराएर भाग्दिनँ

८ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि शनिबार संसद अधिवेशन डाकेका छन् । सत्ता सारथी नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
पुस २५ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका अधिकारीका सत्ता सारथी नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मतका लागि शनिबार संसद अधिवेशन डाकेका छन् । जसमा उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।

आफूले विश्वासको मत नपाउने भए पनि संविधानको रक्षाका लागि संसद फेस गर्ने र डराएर नभाग्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । ‘अस्थिरताको विरोधी हुँ । सत्ताको लालसा पनि छैन । संविधानको संरक्षणका लागि नै २९ औं दिनमा विश्वासको मत लिन लागेको हुँ,’ विश्वासको मत लिनुअघि शुत्रबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘म डराएर भाग्दिनँ भनेकै छु ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णचन्द्र नेपालीको पालामा १२ पुगेका प्रदेशका मन्त्रालय ७ वटामा झारेसँगै अधिकारीको वाहवाही सुरु भएको थियो । तर, प्रदेश मन्त्रालय घटाएर वाहवाहीसँगै कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने सय दिन पूरा हुँदा झन् बढी आलोचना खेप्नु परेको छ ।

ऐन नै प्रष्ट नभएको दुग्ध विकास बोर्डमा पूर्व सांसदसमेत रहेका तिलक महतलाई नियुक्तिदेखि नेकपा एमालेले पाएका सबै मन्त्रालयमा आफ्नो मान्छे ‘सेट’ गरेको भन्दै आफ्नै मन्त्रिमण्डलको गुनासो थियो । फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महतलाई बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश र संघीयतालाई बलियो बनाउनुभन्दा बढी आफ्नो मान्छे भर्ती गरेर प्रदेशलाई भर्ती केन्द्र बनाउनु भयो भन्ने आरोप छ नि ? भन्ने मिडियाकर्मीको प्रश्नमा उनले आफूले जानाजान आफ्नो मान्छे भर्ती नगरेको दाबी गरे ।

‘मेरो मान्छे छन् नि, अब जो टिप्दा पनि मेरै मान्छे पर्छन् त के गरुँ ? प्रदेशभरिका ११ वटै जिल्लाका मेरा मान्छे हुन् । मलाई चुनावमा नेकपा एमालेले मात्रै भोट दिएर जिताएको भन्ठान्नु भा’छ ?’ मुख्यमन्त्री अधिकारीको जवाफ थियो, ‘… पर्छ यस्सो आँखा चिम्लेर तान्दा मेरा मान्छे पर्छन् नि, किन चिन्ता लिनु छ र ?’

तर, ऐन नै प्रष्ट नभएको दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा भने आफूले ‘पब्लिक अडिट’अनुसार नै महतलाई नियुक्त गरेको दाबी गरे । ‘ऐनको कार्यान्वयन नगर्दा दुइटा अडिट हुन्छ । दूग्ध विकास संस्थान बोर्डको ऐन बनाउने, सदस्य नियुक्त गर्ने, त्यो उपाध्यक्ष नियुक्त नगर्ने कुराले पब्लिक अडिट हुन्छ,’ उनले भने । उनले अब विस्तारै ऐनले पूर्णता पाउने सुनाए ।

तर, प्रदेशलाई कर्मचारीको भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप भने अधिकारीले खण्डन गरे । उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि कर्मचारी सरुवा नगरेको र अत्यावश्यक ठाउँमा केन्द्र सरकारले नै सरुवा गरिदिएको उनको दाबी थियो ।

‘मैले एकजना कर्मचारी सरुवा गरेको छैन । किनभने आर्थिक वर्ष सकिएपछि, समय पुगेपछि गर्नुपर्छ भन्या छ । यो कर्मचारी सचिवहरु सरुवा संघीय सरकारले गर्‍ यो,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयपिच्छेका सचिवको सरुवा गर्ने र अर्थमन्त्रालय, राजश्व समूह र कानुन समूहको उपसचिवसमेत केन्द्रले नै गर्छ ।’

कार्यकालको अन्तिममा करिब २ वर्षअगाडि नै सम्पन्न भइसकेर सञ्चालनमा आइसकेकासहित १० वटा पुल उद्घाटन गरेपछि ‘कैंची, रिबन मोह’ बढेको भन्दै अधिकारीको झन् आलोचना खेप्नुप¥यो । उनले उद्घाटन गरेको अधिकांश पुल एक वर्षअघि नै बनिसकेका हुन् भने प्रायः आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

तर, अधिकारीले आफूले उद्घाटन गरेका सबै पुल प्रदेश सरकारले नै बनाएको र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न उद्घाटन गरेको सुनाए । ‘कैंची, रिबन र शिलालेखमा मेरो नाम लेखाउने चाहना होइन । प्रदेश सरकारले गरेको काम देखाउन हो,’ उनले भने, ‘मेरो नाम शिलालेखमा होइन, इतिहासमा लेखाउने मन हो ।’

‘संघीयताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया पाएँ’

केन्द्रमा गृह, स्वास्थ्यसहित मन्त्रालय सम्हालिसकेर प्रदेश आएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफूले संघीयताप्रति जनताको मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको सुनाए । उनले पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिका कारण नै संघीयताप्रति प्रश्न उठेको जिकिर गरे ।

‘निकटविकटका जुन क्रियाकलाप छन् त्यल्ले हामीलाई संविधानको स्प्रिट र जनभावनाअनुसार चल्नलाई नसकेका हौं कि भन्ने प्रश्न पनि छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले हामी संयमतापूर्वक नै हरेक जवाफ भाषणले होइन, व्यवहारले दिनुपर्ने ठाउँमा छौं ।’ उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउन साना र टुक्रे योजना स्थानीय तहलाई दिने र ठूला योजना प्रदेशले अघि बढाउने गरी गाइडलाइन बनाएको सुनाए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीमा फेरि फर्किन मन छ कि छैन भनेर प्रश्न सोधिएको थियो । जसमा उनले अब आफूलाई सत्ताको लालचा नभएको जिकिर गरे । ‘मलाई त्यसको परवाह छैन । परवाह छैन, परवाह नहुँदा त भएँ (मुख्यमन्त्री) म भने फेरि त्यसको लागि म चासो राख्दिनँ । आफ्नो भूमिकामा हुन्छु,’ उनले भने ।

१८ बुँदे उपलब्धि

मुख्यमन्त्री अधिकारीले जाँदाजाँदै १८ बुँदे सार्वजनिक पत्रसमेत सार्वजनिक गरे । उनले आफ्नो उपलब्धिमा १२ वटा मन्त्रालय ७ वटामा झार्नेदेखि निशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफ्नो उपलब्धिमा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, चालु खर्च कटौती गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जास्वरुप १३ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको उनको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस