सरकारले अर्को सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्न लागेको हो ?

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गरेको आरोपमा उच्च पदस्थहरु पक्राउ गरेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ‘स्याबासी’ पाउन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको त होइन भनेर प्रश्न गर्नुबाहेक राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि प्रशंसा भइरहेको छ ।

त्यसबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने बताउन थालेका छन् । शनिबार पार्टीको एक कार्यक्रममा भुटानी शरणार्थीबारे सुरु गरेको अनुसन्धान ट्रेलर मात्र भएको भन्दै उनले भने, ‘अब भ्रष्टाचारीहरुको फाइल खोलिन्छ, कुनै हालतमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन सकिँदैन ।’

पार्टीसंवद्ध दलित संगठनको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘अहिले यो प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो त ट्रेलर मात्र होइन, हेर्दै जानुस्, सिंगै फिल्म देखिनेवाला छ ।’

गत सोमबार पार्टीसम्वद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा पनि प्रचण्डले भ्रष्टाचारको छानविनका लागि आयोग बनाउने बताएका थिए ।

‘भ्रष्टाचार गर्नेहरुले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा वक्तव्य दिएको’ भन्दै उनले भनेका थिए, ‘हामीले निर्वाचन घोषणापत्रमा एउटा आयोग बनाएर २०४८ यताका सबै भ्रष्टहरुको (सम्पति) छानबिन गर्ने भनेका छौं । छिट्टै आयोग बनाउने मेरो पहल हुनेछ ।’

४ मंसिरको चुनावी घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउने बताएको थियो । घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘२०४७ यताका सबै प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सबै राष्ट्रिय दलका केन्ऽीय पाधिकारीहरु र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छनबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ ।’

घोषणापत्र निर्माणमा सहभागी माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियमित संरचनाले हेर्न नसकेका घटनाको अनुसन्धानका लागि आयोगको परिकल्पना गरिएको बताउँछन् ।

‘नियमित संरचनाहरुले हेर्न सकेन भने अनुसन्धानमा अनुभवी भएका विज्ञहरु राखेर आयोग बनाएर छानबिन गर्ने कुरा भएको हो’, उनले भने, ‘पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि त्यो विषय उठाउन सकिन्छ भनेर घोषणापत्रमा राखिएको हो ।’

२५ पुसमा सार्वजनिक सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना कारण यो मुद्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेको दाबी गरेका थिए । दुवै दलले २०४६ सालको परिवर्तन पछिका भ्रष्टाचार काण्डमाथि छानबिनलाई चुनावी एजेण्डा पनि बनाएका थिए ।

अहिले दुवै दल सरकारमा छैनन् र सरकारका सहयात्रीहरु फेरिएपछि २३ चैतमा सावर्जनिक भएको प्रचण्ड सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यो बुँदा संशोधन भएको छ । सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने र अख्तियारलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउने पक्षमा रहेका उनका निकटवर्तीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार राज्य संयन्त्र र गठबन्धनका दलहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न चाहेका उनले केही छलफल पनि गरेका छन् ।

त्यस्ता छलफलमा नेपाल सरकारका केही सचिवले छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठनको औचित्य नहुने सुझाव दिएका छन् । छलफलहरुमा सहभागी एक सचिवका अनुसार, ‘अख्तियार छँदाछदै छुट्टै आयोग गठन गर्दा शाही आयोगको जस्तो हविगत हुने’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसका बाबजुद आयोग गठनको छलफल रोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार रामदीप आचार्यले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी संयन्त्र गठनको गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । उनले अगाडि भने, ‘समग्र भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन गर्न अख्तियार रहेकाले आयोगलाई सम्पत्ति छानबिनमा मात्रै केन्द्रित गर्ने सोच बनेको हो ।’

शाही कालको त्यो आयोग

२० फागुन २०५८ मा तत्कालिन देउवा सरकारले ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । २४ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरु उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी लगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थियो । त्यसैगरी शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका निजामती कर्मचारीहरु पनि छानबिनको दायरामा थिए । आयोगले आवश्यक सम्झिए अरु तहका कर्मचारी र तिनको परिवारको सदस्यको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पाउँथ्यो । आयोगले उनीहरुसँग सम्पत्ति विवरण लिने, त्यसको जाँचबुझ गर्ने अधिकार पाएको थियो । र कोहीसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भए विवरण तयार गरेर बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी थियो ।

लम्साल आयोगको नामले चर्चित उक्त जाँचबुझ आयोगले ४१ हजार ९४१ जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न फारम पठाएको थियो, जसमा ३० हजार ५०० जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भयो । विवरण नबुझाउनेहरुको नाम सार्वजनिक भयो, आयोगले कालोसूचीमा पनि राख्यो, तर उनीहरुमाथि कारवाही भएन ।

आयोगले ४ चैत २०५९ मा आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझायो । दरबारले त्यही दिन आवश्यक कारवाहीका लागि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठायो । प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक गरी ८० जनामाथि तत्काल छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्ने सिफारिस थियो । थप ६०१ जनाको शंकास्पद आर्जन देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यस्तै २७ जना न्यायाधीशको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको भनी छानविनको सिफारिस थियो ।

लम्साल आयोगकै प्रतिवेदनलाई टेकेर थप छानबिन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालदेखि २०७३ सालसम्म ६७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने प्रारम्भिक चरणमा अख्तियारको कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘हिजो अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका छानबिनमा जे जति काम गर्न सकेको थियो, त्यसको आधार लम्साल आयोगको प्रतिवेदन नै हो ।’

त्यसैले जाँचबुझ आयोग बनाउँदा अख्तियारको काममा दोहोरोपना हुन्छ भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । वस्ती भन्छन्, ‘जाँचबुझ आयोगले राम्ररी काम गरेमा मुलुकको सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्था पनि थाहा हुन्छ ।’ तर आयोगले कस्तो कार्यादेश पाउँछ र आयोगमा कोको रहन्छन् भन्ने मुख्य भएको उनी बताउँछन् ।

भन्न जस्तो छैन सजिलो

२०५८ सालमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले २०४७ सालपछि त्यतिबेलासम्म सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति एक हदसम्म छानबिन गरेको छ । त्यसैले अब हुने छानबिन भनेको त्यसपछि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुकै हो र, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिको अवधिमा माओवादी नेताहरुमाथि नै धेरै प्रश्न उठेको छ ।

माओवादीकै आन्तरिक बैठकहरुमा समेत नेताहरुको जीवनशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । साउन २०६९ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको माओवादीको सातौ विस्तारित बैठकमा प्रश्न उठेपछि सम्पत्ति छानबिन गर्न अमिक शेरचनको नेतृत्वमा लोकेन्ऽ विष्ट र नवराज सुवेदी सदस्य रहेको समिति पनि गठन गरिएको थियो । समितिले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको भनिएपनि अहिलेसम्म न सार्वजनिक भयो, न कसैलाई कारबाही ।

सम्पत्ति छानबिन समितिको सदस्य लोकेन्द्र विष्ट मगरले कार्यकर्ता तहबाट उजुरी लिनुका साथै समितिकै तर्फबाट छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । ‘कयौ नेता तथा कार्यकर्ताको अस्वभाविक जीवनशैली र सम्पत्ति भेटिएपछि छानबिन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका थियौं’, माओवादी छाडेर कृषि पेशामा लागेका विष्ट भन्छन्, ‘उजुरी परिरहेकाले बेलाबेलामा यस्ता समिति बनेर पार्टीको आन्तरिक शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन भएन ।’

अहिले पनि माओवादीका बैठकहरुमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पार्टी बाहिर पनि लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारदेखि कृष्णबहादुर महराको ५० करोडको अडियो टेप प्रकरण लगायतका घटनालाई लिएर प्रश्न उठ्न गरेको छ ।

त्यसैले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउँदा पनि सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने भरोसा दिलाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

माओवादी महासचिव गुरुङ भने सबैको हकमा छानबिन गर्ने भनेर आयोग गठनको कुरा उठाएको बताउँछन् । ‘विज्ञहरुको समूह बनाएर जाँचबुझ हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार गरेपनि तिनलाई कारवाही अघि बढाएर कारवाही गर्ने हो’, उनले भने, ‘माओवादी परे छानबिन नगर्ने, अरु परे गर्ने भनेको होइन । कुनै दल विशेषको संरक्षण र कुनै नेता विशेषलाई कारवाही गर्ने विषय नै होइन ।’

यसका साथै सरकारको निर्णयबाट न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएमा यसका सीमाहरु हुन्छन् ।

एक, उसले अहिलेकै राज्यसंयन्त्रको सहयोगमा सम्पत्ति विवरण संकलन, त्यसको विश्लेषण गर्ने हो । अर्को, छानबिनका क्रममा जति गम्भीर भ्रष्टाचार देखेपनि आयोग स्वयंले कारवाही गर्न सक्दैन, उसले सिफारिससम्म गर्ने हो ।

त्यसैले अहिलेकै राज्यसंरचनामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी संवैधानिक आयोग हुँदाहुँदै छुट्टै जाँचबुझ आयोग बनाउनुको कुनै अर्थ नहुने पूर्वसचिव रामकुमार आचार्य बताउँछन् ।

‘कतिपयले सस्तो लोकपि्रयताका लागि निश्चित कालखाण्डको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनको आवाज उठाउने गरेका छन् । तर, विगतको अनुभव हेर्दा त्यस्तो आयोगका सिफारिसमाथि कारवाही भएको उदाहरण खासै भेटिन्न’, उनी भन्छन्, ‘अहिले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अख्तियारले जिम्मेवारी पाएकै छ । उसले गर्न नसक्ने कामका लागि पो आयोग आवश्यक हुन्थ्यो, नत्र त के अर्थ भयो र ?’

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला दुई दशकअघि गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वस्तुपरक समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

लम्साल आयोगले करिव ७०० जनाको सम्पत्ति छानबिन गर्न सिफारिस गरेकामा अख्तियारले ६७ जनामाथि मात्रै मुद्दा चलाएको थियो । सुरुमा विशेष अदालतले हदम्यादको कारण देखाइ सबैजसो मुद्दा खारेज गर्‍यो, पछि केही मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । तर त्यसरी दोषी ठहर भएका मुद्दाहरु अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

‘त्यतिबेला ठूलो स्रोतसाधन खर्च गरेर गठन भएको आयोगले कति जनामाथि कारबाहीको सिफारिस गर्यो ? कति जनामाथि अख्तियारले छानबिन गर्यो ?’ २०६० को दशकको सुरुवातताका अख्तियारमा बसेर सम्पत्ति जाँचबुझको काममा सक्रिय निरौला भन्छन्, ‘त्यो अनुपातको विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले धेरै विषय स्पष्ट हुन्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक खेमराज पुञ्जाली पनि अहिलेको सन्दर्भमा दुई दशकअघि झै काम गर्न सहज नभएको बताउँछन् ।

त्यसका बाबजुद आयोग पदाधिकारीहरुको प्रतिबद्धता र उनीहरुले पाउने वातावरणले धेरै विषय निर्धारण गर्ने उनी बताउँछन् । ‘कस्तो आयोग बन्छ ? के कस्ता अधिकार पाउँछ ? जस्ता सवालले पनि त्यस्ता आयोगको काम निर्धारण हुन्छ’, पुञ्जाली भन्छन्, ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो र काम गर्ने चाहना देखियो भने अहिले पनि सम्पत्ति खोजबिन गर्ने काम होला । पदाधिकारीहरुको प्रतिवद्धता र उनीहरुले पाउने वातावरणले धेरै विषय निर्धारण गर्छ ।’