निजामती ऐन र हेपाहा प्रवृत्तिको निशाना बनेको ‘छैटौं तह’

परिवर्तन विश्वको नियम हो। ढुङ्गे युगदेखि आज २१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सहित सबै क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन आएको छ। समयसँगै हुने परिवर्तनले सारा विश्वलाई प्रभाव पारेको अवस्थामा हाम्रो देश पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन।

फलत: नेपालमा पनि विभिन्न शासन व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सूत्रपात भयो। नयाँ व्यवस्था अनुरूप कानुन निर्माण हुन थालेसँगै माग र विरोधका स्वरहरू गुन्जिन थाले।

विगत लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशमा जारी भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि स्वार्थ बाझिने समूहका कारण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नुमा विभिन्न स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूरा नभएको कारणले हो। माथिल्लो वर्गका कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्तिले तल्लो वर्गका कर्मचारीको वृत्ति–विकास रोक्ने दुस्साहसको परिणाम ऐन जारी हुन नसकेको हो।

धेरै रस्साकस्सीपछि कोशी प्रदेशमा मिति २०७९ साल फागुन १५ गते प्रदेश राजपत्रमा निजामती सेवा ऐन जारी भएको थियो। उक्त ऐनमा भएका थुप्रै कुरामा असहमति हुँदाहुँदै पनि ऐन जारी भएको र लामो समयदेखि रोकिएको नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा प्रकृया अघि बढ्ने कुराले विरोधका स्वर हराउँदै गए। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि असन्तुष्टि सम्बोधन होला भन्ने आशाले पनि विरोधका स्वरहरू मलिन भएका थिए। तर कोशी प्रदेशले हालै अर्थात् मिति २०८० वैशाख १४ गते ल्याएको संशोधन अध्यादेशले फेरि एउटा भय सृजना गरेको छ।

संशोधन अध्यादेश ‘केका र कसका लागि ?’ भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको छ। कार्यान्वयन नै नभएको ऐनमा प्रभाव नै नपरी संशोधन गर्नुले ‘कसैको स्वार्थ बाझिएको हो कि ?’ भन्ने खुल्दुली मनमा पैदा गरिदिएको छ। बारम्बार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै समूहमा प्रहार गर्नु भनेको नियोजित जस्तै देखिन्छ। यो राजनीतिक तहबाट भन्दा पनि उच्च तह तथा पत्राङ्कित समूहबाट भएको हस्तक्षेप भन्ने आभास भएको छ। जुन कष्ट र दु:खले आफूलाई त्यो पद प्राप्त भएको हो, अरूले पनि त्यही नियति भोग्नु परोस् भन्ने दुराशय देखिएको छ।

सङ्घीय सेवामा ‘नासुमारा’ ऐनको चर्चा चलेजस्तै प्रदेशमा ‘छैटौंमारा’ ऐन जारी भएको छ। जसरी महाभारतमा १६ जना महारथीद्वारा चक्रव्यूहमा निहत्था अभिमन्युको हत्या गरिएको थियो र मृत्युपछि पनि जयद्रथले अभिमन्युको लासलाई लात हानेका थिए, त्यसरी नै प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा छैटौंबाट सातौं तहमा जाने बाटो साँघुरो गरिएकोमा संशोधन अध्यादेशबाट त्यसलाई झनै बाटो बन्दको स्थितिमा पुर्‍याएर मृतकलाई झैं लात हानिएको छ। लाटोकोसेरो र हात्तीको दन्त्यकथामा जस्तै राजकुमारीलाई सपनामा हात्तीको मासु खाएको देखेकाले त्यो सपना पूरा गर्न हात्तीको मासु खान उद्यत भए झैं केही वरिष्ठहरूले सपनामा छैटौं वृत्ति–विकासको बाटो धेरै ठूलो देखेर बढुवाको प्रतिशत घटाएको जस्तो देखिन्छ। योसँगै एउटा प्रश्न समेत उब्जिएको छ- ‘आफूलाई दन्त्यकथाको राजकुमारी ठान्नेले सेवा चाहिं सेवक भएर गर्छन् कि राजकुमारी ठानेर ?’

यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति किन एउटै तह वा पदमाथि खनिएको हो भनेर बुझ्न त्यति सजिलो भने छैन। तर यसरी हेप्दै जानुभन्दा यो पद वा तह नै खारेज गरे कसैको गुनासो नै रहने थिएन।

कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ३१ मा छैटौं तहबाट सातौं तहको लागि बढुवाको उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने सेवा अवधिमा तीन वर्ष व्यतीत भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले हेपाइ प्रवृत्ति देखिन्छ। पाँचौं तहमा पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्र छैटौंमा योग्य हुने र छैटौं भएको तीन वर्षपछि मात्र सातौंको लागि उम्मेदवार हुने व्यवस्थाले सङ्घीय ऐनको व्यवस्था अर्थात् नासु भएको पाँच वर्षपछि शाखा अधिकृतको उम्मेदवार हुन पाउने अधिकारको कटौती गरिएको छ। तह वृद्धि लिएका सबै पदका लागि यो व्यवस्था लागू भएको भए पनि सह्य हुन्थ्यो। तर छैटौं तहको लागि मात्र यस्तो व्यवस्था हुनुले यो तहप्रतिको कुण्ठा बुझ्न गाह्रो छैन। हामीले सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरी समायोजन रोजेर प्रदेशको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको यही अधिकार कटौतीका लागि हो ?

कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा बलशाली ठानिएका निश्चित कर्मचारीको लागि विशेष व्यवस्थाको नाममा एक पटकको लागि मात्र भनेर दफा १३६ को व्यवस्था समेत गरिएको छ। यस्तो विशेष व्यवस्था सबै तह सबै समूह तथा सबैलाई समेट्ने हुनुपर्नेमा पहुँचको आधारमा आफ्नो लागि मात्र भनी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी आफूखुसी पहुँचवाला कर्मचारीको लागि ऐनमै व्यवस्था गरी पदसोपान गर्न सक्नेले आन्दोलनको खोक्रो नारा दिएर दिउँसै रात पार्न खोजे जस्तो देखिन्छ।

भनिन्छ, कार्यान्वयनको चरण अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७५ अनुसार सङ्घीय कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा समायोजन गरियो।

सङ्घीयतासँगै निजामती कानुनको शून्यताको फाइदा उठाउँदै पहुँचवाला तथा स्वार्थ अनुकूल कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन जस्तै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने हो भने जनताको लागि सेवक होइन, दन्त्यकथाका राजकुमारी जस्तै शासकको रूपमा कर्मचारी हुने हुँदा सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको वितृष्णा तथा असन्तुष्टि चरम सीमामा पुग्ने निश्चित छ।

(लेखक जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन तेह्रथुममा कार्यरत छन्।)