५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्चको दक्षता र कार्यान्वयनमा सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीनै तहको कार्यान्वयन क्षतमा वृद्धि गरी पूँजीगत खर्च बढाउने घोषणा राष्ट्रपति पौडेलले गरेका छन् ।
विनियोजन जवाफदेहिता बढाउने र सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4