पहिलो भ्रमण भारतबाटै गरेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय चाहना पूरा गरिरहेका छन् : उपाध्याय

११ जेठ, काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण आफ्नो देशबाट होस् भन्ने भारतीयहरुको चाहना रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि भारतको चाहना पूरा गर्दै आएको धारणा राखे ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गरुन् भन्ने चाहना सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा घुमाउरो रुपमा राखिएको उपाध्यायको भनाइ छ ।

१९९० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको धारा २ मा ‘दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेका मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उतपन्न भएमा एक अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिवद्ध छन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

उपाध्यायको तर्क छ, ‘कतिपय भारतीयको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट तिमी (नेपाल) ले हामी (भारतीय) लाई सूचना दिनुपर्छ कि भन्ने खालले र झल्किने गर्छ ।’ यही कारण प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत आउनुपर्छ भन्ने भारतीय चाहना देखिएको उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘सायद त्यसैले पनि होला नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म कहाँ, हामीकहाँ पहिले आउनुपर्छ भनेको । हामी त्यो आकांक्षालाई पुर्ति नै गरिरहेका छौं हाम्रो तर्फबाट । उताबाट के भइरहेको छ त्यो हामीले देखिहालेका छौं’, उपाध्यायले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही जेठ १७ गतेबाट भारत भ्रमण गर्दैछन् । उनको यो कार्यकालमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुन लागेको छ ।

यस विषयमा जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभामा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा समेत प्रश्न उठेको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता के होला ? भनेर सोधेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका थिए । आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नगरेको उनले स्मरण गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक संस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टता कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता छैन ।’