बजेटमा उद्योग-वाणिज्य : लोकप्रिय कार्यक्रम, कार्यान्वयनमा आशंका

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा क्षेत्रगत बजेट घटेपनि बजेटमार्फत उद्योग, वाणिज्य र लगानी क्षेत्रलाई सहजीकरण, प्रोत्साहन र छुटको घोषणा गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गर्ने, युवा र महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन, आविष्कार र नवप्रर्वतनमा जोड जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको बताए ।

विनियोजित बजेटमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको बजेट लगातार तेस्रो वर्ष पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ अर्ब ५८ करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब ४८ करोड मात्रै बजेट पाएको थियो ।

मुख्य कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग र लगानी प्रवद्र्धनका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गर्ने, युवा र महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन, आविष्कार र नवप्रर्बतनमा जोड जस्ता कार्यक्रम बजेटमा छन् ।

एक सय रुपैयाँ पुँजीमै कम्पनी खोल्न पाउनेदेखि उद्योग तथा कम्पनी दर्तामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगसम्मका लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् । कोभिड र आर्थिक संकुचनका कारण धर्मराएको विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले विदेशी लगानीमा थुप्रै सहजीकरणको घोषणा बजेटमा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले संसदमा प्रस्तुत गरेका बजेटअनुसार विदेशी लगानीको न्युनतम् सीमा पुनरावलोकन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई सीमा नलाग्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा नेपाली वस्तु उपयोग गर्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । कुल पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम नवप्रर्वतन र अनुसन्धानमा खर्च गरिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

स्टाटर्पलाई प्रोत्साहन गर्न एक अर्ब २५ करोड, नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजीबृद्धि गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने घोषणालाई औद्योगिक वातावण सुधारको संकेतको रुपमा लिन सकिने निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

न्यूनतम् एक सय रुपैयाँ अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सकिने, अनलाइनबाट पनि कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने, विदेशी लगानीका कम्पनीका कर्मचारीको भिसा सहजीकरण गरिने, उद्योग दर्ताको एकलबिन्दु सेवा प्रभावकारी बनाइने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको सहजीकरणका लागि जग्गाको लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन संशोधन, वैदेशिक लगानीको कानुनी स्थिरता, वैदेशिक लगानीको न्युनतम् सीमा पुनर्विचार र क्षेत्रगत सीमा तोकिने कार्यक्रमले उद्योगीहरुको मनोबल बढ्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।

‘सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानीको सीमा हटाइने, सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा सफ्ट वेयर वा प्रोग्राम वा उपकरण खरिद गर्न आम्दानीको १० प्रतिशत विदेशी विनिमय सुविधा, विदेशी लगानीको आयालाई पुनः लगानी गर्न स्वीकृति गर्नु नपर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने समयसीमा पुनरावलोकन गरिने कुरा बजेटको र राम्रो पक्ष हो’, उनले भने ।

लगानी सम्मेलन गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, द्रूतमार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याइने जस्ता कार्यक्रमले लगानीकर्ताको मनोबल जित्न खोजेको उनको बुझाइ छ ।

निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन सहजीकरण, लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री रेटिङले लगानीका लागि माहोल बढ्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मतीका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ बजेटले निजी क्षेत्रले मागेजति दिएको बताउँछन् । लगानीको हेजिङ संस्था तोकी सुविधा, विदेशी लगानाीको सुरक्षा र लाभांश फिर्ता सहजीकरण जस्ता व्यवस्था मागे अनुसारकै भएको उनले बताए ।

विनियोजित बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा निर्यात प्रवर्द्धन, बहुमूल्य खानी अन्वेषण लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा प्राथमिकतामा छन् । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेन्षण, मुस्ताङको युरेनियम संरक्षण, आयात निरुत्साहितका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ ।

छिमेकी मुलुकसंगको पारवहन सम्झौता समयानुकुल परिमार्जन, ईकमर्शको कानुनी सहजीकरण, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग आउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भने सरकारले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रको सुधारको संकेत नगर्ने बताउँछन् । बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी, युवा मनोबल बृद्धि र व्यवसाय रक्षाका लागि पपुलर कार्यक्रम अघि बढाए पनि बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

बजेटमा वितरणका कार्यक्रम धेरै हालिएको भन्दै उनले सरकारले लिएको निर्यात वृद्धि र आर्थिक वृद्धि दुवैको लक्ष्य कठिन हुने देखिएको बताए । ‘आर्थिक समस्याको बेला, उत्पादनमुखी बजेट बन्नुपर्ने थियो’, अध्यक्ष मल्लले भने, ‘तर वितरणमुखी बजेट आयो । बजेटको कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण छ । ६ प्रतिशतको ग्रोथ जीडीपीमा हुनै सक्दैन ।’

खर्च हुने तर राजश्व संकलन नहुने अवस्था यस पटक पनि दोहोरिने भन्दै उनले बजेट उत्पादनशील हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताए । बजेटलाई महत्वकांक्षी रुपमा प्रस्तुत गर्ने र पुनः सच्याउने कुरा यस पटक पनि दोहोरिने अवस्था देखिएको मल्लको भनाई छ ।

उद्योग मन्त्रालयको तीन आर्थिक वर्षको बजेट

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ –१३ अर्ब ५८ करोड
आर्थिक वर्ष  २०७९/८० –१० अर्ब ४८ करोड
आर्थिक वर्ष  २०८०/८१ –९ अर्ब ४६ करोड