एकैपटक करिब ३ हजार रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न गृहकार्य

२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले झण्डै लामो समयदेखि अलपत्र कयौं सडकसहित विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाका ठेक्काहरुको म्याद थप गर्न गृहकार्य थालेको छ । सरकारले निर्माण अवधि सकिन लागेका करिब ३ हजार वटा आयोजनाहरुको एकैपटक म्याद थप गर्ने तयारी गरेको हो । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अधिकांश ठेक्काको पनि म्याद थप गर्ने तयारी हुँदैछ ।

निर्मााण व्यवसायीले सरकारकै कारण आयोजना समयमै निर्माण हुन नसकेको भन्दै सबै ठेक्काको एकमुष्ठ म्याद थप माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काम भएर पनि करिब ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आयोजनाहरुमा चाहेर पनि काम नै गर्न नसकिएको दाबी गरिरहेको छ ।

सरकारले निर्माणको काम सकाउने गरी वातावरण तयार नगरेकाले एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको माग छ । त्यसअनुसार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार व्यवसायीको मागबारे छलफल सुरु भएको छ । गत २० असारमा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनले एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थपेको थियो । व्यवसायीले यसपटक ठेक्काको म्याद थप माग्दा भेरियसन (मूल्य समायोजन) समेत मागेका छन् । यसले गर्दा निर्माण अवधि लम्बिने र लागत पनि थपिने अवस्था हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगाना राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनका लागि ५ वटा ठेक्का मात्र लिन पाइने व्यवस्थाको प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । ‘निर्माण व्यवसायीले उठाएको म्याद थपको विषयमा भने खरिद अनुगमन कार्यालयभित्र छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

यसअघि कुल ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशत मात्रै म्याद थप गर्न सकिने र त्यसभन्दा बढी म्याद थप गर्नुपरे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा झन्झट भएको भन्दै नियम सच्याउन व्यवसायीले पहल गरेका थिए ।

नियमावलीको ३ चैत २०७८ मा प्रकाशन भएको ११औं संशोधनले ठेक्काको म्याद थपलाई हदैसम्म लचिलो बनाएको थियो । यसले गर्दा अब विकासे अड्डाको नेतृत्वकर्तालाई रुग्ण रहेका ठेक्का ताड्नेभन्दा म्याद थपकै निर्णय गर्न सहज भएको छ । ठेक्का तोडेमा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले ठेक्काको म्याद थप गर्न नै व्यवसायीले जोडबल लगाउने गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले म्याद थप गरेर मात्रै सुख नपाउने बताउँछन् । ‘यसपटक त रुग्ण भएका र निर्माण व्यवसायीले अघि बढाउनै नसक्ने प्रकृतिका ठेक्काहरु तोड्नु पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का लागेर पनि निर्माणको साइट व्यवस्थापन गर्न नसकिएका आयोजनाहरु आपसी समझदारीमा तोड्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

सरकारले यस्तो निर्णय लिएमा करिब १५ सय आयोजनामा ठेक्का तोडिने उनले बताए । करिब ४ खर्बका यस्ता परियोजनालाई म्याद थप आवश्यक भएको भन्दै उनले भएका कामको भुक्तानी पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार संघीय सरकार अन्तरगतका विभिन्न विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत १ फागुन २०७६ सम्म सम्झौता अवधि सकिसकेको तर निर्माण सम्पन्न नभएका रुग्ण आयोजनाको संख्या १ हजार १५३ वटा थियो । करिब ८६ अर्ब बराबरका आयोजनाहरु रुग्ण रहेको भेटिएको थियो । सडकका मात्रै ७ सयभन्दा बढी ठेक्का रुग्ण रहेको पाइएको थियो ।

त्यसलगत्तै कोरोनाको महामारी आएका कारण अधिकांश ठेक्काहरु रुग्ण अवस्थामा नै रहिरहेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । त्यतिबेला म्याद नसकिएका अरु थुप्रै आयोजनाहरुको पनि अहिले म्याद सकिएर रुग्ण बनेकाले हाल त्यस्तो संख्या ३ हजारभन्दा माथि पुगेको सिंहले बताए ।

सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनेदखि खानेपानी, रणनीतिक सडक, पुल निर्माण राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलगायतका ठेक्काहरु रुग्ण अवस्थामा छन् ।