सत्ता संकटसँगै कोशी सरकारले ल्याएन नीति तथा कार्यक्रम, बजेट अध्यादेशबाट !

२३ जेठ, विराटनगर । मंगलबार कोशी प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी थियो । दिउँसो २ बजे सुरु भएको बैठकमा विशेष समयमा नेकपा एमालेका रामप्रसाद महता र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले आफ्नो भनाइ राखे ।

त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले महालेखा परीक्षक ०७८–७९ को पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरे । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिए । प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सरकारले बिजनेस नदिएका कारण प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बताए ।

मंगलबार नै नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै सरकारबाट पनि बाहिरिएको छ । माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि कोशी सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकार अल्पमतमा परेपछि सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै पेश नगर्ने नीति लिएको हो ।

नेकपा एमालेको कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने तयारी भएको बताए । उनले यसबारे विस्तृतमा जानकारी भने गराएनन् ।

प्रदेश सरकारले १ असारसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेका कारण हाल सरकारलाई नेकपा एमाले र राप्रपाको मात्र समर्थन छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर हाल सरकारमा रहेका दुई दल नेकपा एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ गरी ४६ सांसदमात्र छन् ।

यो अवस्थामा प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुने भएकाले मंगलबार पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश नगरेको सत्तारुढ दलका सांसदहरु अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँछन् । ‘बजेट सदनबाट पास हुने अवस्था रहेन’, एमालेका एक सांसदले भने, ‘ बैठक आजबाट अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो, अधिवेशन अन्त्यका लागि समय छ, बजेट अध्यादेशबाट आउँछ ।’

सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री  कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

गत ४ मंसिरको चुनावबाट बनेको प्रदेशसभामा दलहरुको उपस्थितिका कारण कुनै पनि पक्षको सहज बहुमत छैन । हाल सरकारबाट बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले तटस्थ भूमिकामा छन् ।

सरकारका प्रवक्ता  भक्तिप्रसाद सिटौला मूल बाटोबाट बजेट  ल्याउन नसके जस्केलाबाट बजेट ल्याउने बताउँछन् । हाम्रो प्रयास मूलबाटोबाट बजेट ल्याउने हुन्छ, बहुमत जुटाउने प्रयास हुन्छ’, उनले भने, ‘ भएन भने जस्केलाबाट आउँछ ।’

राप्रपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्री सिटौलाले  बजेट अगाडि नै  बहुमत जुटाउने प्रयास गरिने बताए ।