ओली–अर्थमन्त्रीको भेटसँगै विवाद सामसुम

२३ जेठ, काठमाडौं । निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी बजेटमा करको दर हेरफेरको विवाद तत्कालका लागि टरेको छ । प्रतिपक्षी तीन दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले संसदमा यो विषय उठाएका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जवाफ दिएपछि उनीहरुले चित्त बुझाएका छन् ।

सोमबार संसदमा विनियोजन विधेयक (बजेट)माथि छलफल सुरु भएकै दिन अनलाइनखबरले निश्चित घरानालाई पोस्ने गरी करको दर हेरफेर भएको र त्यसमा अनाधिकृत व्यक्ति पनि संलग्न भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

यो विषय सोमबार नै संसदमा पुग्यो । विपक्षी सांसदहरुले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै यसबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

मंगलबार यो संसदको मुद्दा बन्ने प्रष्ट थियो । त्यसैले बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक बस्नुअघि सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा नियमित हुने सबै दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महत पनि सहभागी भए ।

त्यो छलफलमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी करको दर हेरफेरबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनमा माग उठेको थियो ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । सार्वजनिक रुपमा पश्न उठेको विषय नेताहरु बसेर मिलाउने नभई संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हो वा होइन भनेर पार्टीले निर्णय लिने बताए ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बजेट निर्माणमा विज्ञको रुपमा रामकृष्ण श्रेष्ठ संलग्न रहेको भनी स्वयंले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै यसबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. महत जवाफ दिन तयार भए । विपक्षी दलका एक÷एक जना बोल्ने र अर्थमन्त्री महतले जवाफ दिने प्रस्तावमा एमाले सहमत भयो । त्यसपछि सत्तारुढ दलहरुले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिएको राप्रपालाई फकाए ।

संसद बैठक सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई दल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोन आयो । अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न चाहेको ओलीको सन्देश प्रमुख सचेतक गिरीले सत्तारुढ दलहरुसम्म पुर्‍याए । एक नेताका अनुसार करिव आधा घण्टामा ओली संसद भवनमा आइपुगे र, अर्थमन्त्री डा. महत विपक्षी दलको नेताको कार्यकक्षमा पुगे । ओली र डा.महतबीच १२/१५ मिनेट वान अन वान कुराकानी भयो ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री निस्के । आफ्नो कुरामा ओली सहमत नभएको महतले कांग्रेस संसदहरुलाई सुनाएका थिए । पाँच मिनेटपछि फेरि अर्थमन्त्री महत ओलीको कार्यकक्षमा छिरे । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायतका नेताहरुसँग पनि अर्थमन्त्री डा. महतले भेटे । यसबीचमा सांसदहरुबीच एमाले अध्यक्ष ओली र अर्थमन्त्रीबीच केही कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी सहमति भएको हल्ला पनि चलेको थियो । तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौला पनि अर्थमन्त्रीसँग कुनै ‘गिभ एण्ड टेक’ नभएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार बजेटलाई लिएर एमालेले प्रश्न उठाउनुको दुई आधार थियो ।

पहिलो – एमालेसँग केही सूचना थियो, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी सञ्चारमाध्यममा समाचार आए ।

दोस्रो – प्रश्न उठेपछि संसदमै जवाफ दिनुको साटो अर्थ मन्त्रालयले हतार हतार विज्ञप्ति निकाल्नु ।

‘चोरको खुटटा काट् भन्दा चोरले खुट्टा उचालेको जस्तो भयो । सोमबार संसदमा केही सांसदले प्रश्न उठाए । सरकार झस्कियो र विज्ञप्ति जारी गर्यो,’ बर्तौला भन्छन्, ‘संसद् चलिरहेको बेलामा विज्ञप्ति निकालेका कारण पनि आशंका भयो । यसले भ्रम सिर्जना गर्‍यो भनेर हामीले जवाफ माग गरेका हौं ।’

उनका अनुसार सुरुमा अर्थमन्त्री डा. महतले संसदमा आएर जवाफ दिन आनाकानी गरेका थिए । ओलीलाई भेटेपछि जवाफ दिन तयार भएको उनले सुनाए ।

अर्थमन्त्रीलाई शंकाको लाभ

विपक्षी दलका नेता ओली र अर्थमन्त्री डा. महतको भेट सकिएको केहीबेरमा संसद बैठक सुरु भयो । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विशेष समय लिएर बोल्दै करको दर हेरफेर र अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रश्न उठाए ।

अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेका उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले रोष्ट्रममा आएर चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्यो । हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’

रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि अर्थमन्त्रीको जवाफ मागे ।

स्वर्णिमको प्रश्न थियो, यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढंगले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढंगले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन ?

अर्थमन्त्री डा. महतले करको दर हेरफेरबारे आफूहरुले नै निर्णय गरेको बताएका छन् । यसलाई इन्ट्री गर्न भने पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहयोगीका रुपमा लिएको स्वीकार गरे ।  आफ्नो इमानदारितामाथि शंका नगर्न पटकपटक आग्रह गरेका उनले भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा उहाँ सहभागी हुने कुरै भएन । निर्णय गरिसकेपछि निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको उपस्थिति र निर्देशनमा यो–यो इन्टर गर भनेर इन्टर गर्ने काम मात्र हो ।’

अर्थमन्त्री डा. महतको जवाफमा विपक्षी सांसदहरुले चित्त बुझाएका छन् । बजेटमाथि भएको छलफलमा भाग लिंदै एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्थमन्त्री महतलाई शंकाको सुविधा दिएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘उहाँ (अर्थमन्त्री) ले जसरी सफाइ दिन खोज्नुभएको छ, त्यसमा ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिऊँ । उहाँले भनेको कुरो नै साँचो होस्, अखबारमा आएका कुराहरु साँचो नहून् ।’

करको दरमा व्यापारिक घरानाको अनुहार खोजौं

मंगलबार संसदको बहसमा अर्थमन्त्रीले करको दर मन्त्री, सचिवलगायतका आधिकारिक व्यक्तिहरुले नै हेरफेर गरेको जिकिर गरे । विपक्षी दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरे । संसद पनि आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा अघि बढेको छ ।

तर निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी करको दरमा भएको हेरफेर र बजेटअघि नै सूचना चुहाइएको विषयमाथिको बहस सकिएको छैन ।

५० किलोवाटदेखि १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढ्नेसम्बन्धी सूचना बजेटअघि नै व्यवसायीहरुसम्म पुगेको र त्यसकै आधारमा जेठ महिनामा मात्रै ११०० भन्दा बढी गाडी भन्सार पास भएको तथ्य स्थापित छ । त्यस्तै, १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्कमा व्यापक कटौती निश्चित घारानालाई फाइदा पुर्‍याउने नियतका साथ ल्याइएको छ, त्यसमाथिको बहस पनि जारी नै रहनेछ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले कामदारलाई ठगेर कमाएको कालोधनलाई सेतो पार्ने गरी करमा छुट दिने स्किम पनि बजेटले घोषणा गरेको छ, जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धमा राज्यले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत छ । त्यसका कारण भोलि मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को कालोसूचीमा पर्ने उच्च जोखिम छ ।

सत्तारुढ दलका एक सांसदका अनुसार करको दर हेरफेरलाई लिएर अहिले पनि सूचनाहरु आउने क्रममै छ । त्यसैले यो विवाद अझै सकिएको छैन ।

एमाले अध्यक्ष ओली पनि रोष्टममै उभिएर करको हेरफेर भएको दरहरुमा व्यापारीको अनुहार खोज्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतलाई शंकाको सुविधा लिएको बताएका उनले भनेका छन्, ‘अरु कुराहरुमा पनि हामी सतर्कताका साथ हेरिरहेका छौं, हेर्छौं । करका दरहरुसँग व्यापारीका अनुहार खोज्छौं ।’