विवादित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र किन भएन खारेज ?

२५ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारको डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’ (एनआईटीसी) नै खारेज गरेर सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो । विभिन्न विकास समितिसहित २० वटा संस्था खारेज गर्ने तथा गाभ्ने सूचीमा राखेको बजेट वक्तव्यले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भने नाम भने त्यसमा राखेन । तर, केन्द्रका लागि आगामी वर्ष एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन भएको छैन ।

डेटा सेन्टरको व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्ध कायम गर्न चुकेको ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)’ मात्रै हैन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र पनि विकास समिति पनि विकास समितिअन्तर्गत गठित सरकारी संस्था हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार बजेटअघि एनआईटीसीलाई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने गरी विभागमा गाभ्ने र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र खारेज गरेर मुद्रण विभागमार्फत काम गर्नेबारे पटक–पटक छलफलहरु भएका थिए ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र खारेजीको घोषणा बजेटबाटै गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई सहमति नै दिएको थियो । यस्तो सहमति दिनुको मुख्य कारण थियो, सुरक्षण मुद्रणका नाममा सञ्चार मन्त्रालयभित्र बसेर विचौलियाले गर्ने चलखेल र सिंहदरबारभित्रै सामान्य प्रेसका रुपमा चलिरहेको मुद्रण विभागको दयनीय अवस्था ।

सरकारी तथ्यांक र प्रणालीको सुरक्षा गर्न नसकेर खारेजीको सूचीमा परेको एनआईटीसी जति आलोचित छ, त्योभन्दा कयौं गुणा बढी खारेजीबाट जोगाउन खोजिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र विवादमा छ । २०७३ सालमा गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको सुरक्षण मद्रण केन्द्र सात वर्षको बीचमै भ्रष्टाचार अनियमितताको अखडा नै सावित भइसकेको छ ।

ओझेलमा मुद्रण विभाग

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको ‘प्रेस’ (छापाखाना) काभ्रेको पनौतीस्थित आईटी पार्कमा स्थापना गरिंदैछ । तर, केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्ष भने सञ्चार मन्त्रालयभित्र सञ्चारमन्त्री र सचिवको कार्यकक्षलाई पायक पर्ने गरी राखिएको छ । सिंहदरबारभित्रै कार्यालय राख्ने सौभाग्य पाउने सीमित विकास समितिमध्येको एक सुरक्षण मुद्रण केन्द्र छोटो समयमै सबैभन्दा विवादित बनेको विकास समिति पनि हो ।

अहिलेसम्म ‘कामविहीन’ भए पनि थुप्रै करारका कर्मचारीको भर्ति केन्द्र बनेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र निजामती कर्मचारीका लागि काजमा काम गर्ने कमाउ अड्डा समेत बनिसकेको छ । दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने मन्त्रालयसँगै रहेको मुद्रण विभाग सिंहदरबारभित्रै पर्याप्त काम नभएर अलमलमा छ ।

सन् १९०८ मा जंगबहादुर राणाले बेलायत गिद्धे प्रेस ल्याएर स्थापना गरेको छापाखानाका रुपमा स्थापित यो अड्डा २०४५ सालमा मुद्रण तथा छापाखाना विभागमा परिणत भएको थियो । अहिले यो विभाग संघ, प्रदेश र कतिपय स्थानीय तहको राजपत्र छाप्ने काममा सीमित छ ।

विभागले सरकारी नीति, नियम, ऐन, अध्यादेश, सन्धि सम्झौता, बजेट, महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरु, अन्य सरकारी दस्तावेजहरुका साथै नेपाल सरकारको सुरक्षण मुद्रणसम्बद्ध काम र मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्छ ।

सहसचिवले नेतृत्व गर्ने यो ऐतिहासिक र अनुभवी विभागलाई पनि आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । यसले दूषित छवि भएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा विभाग नै गाभिनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास विभागका अधिकारीहरुलाई छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सकेसम्म सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई खोरजीमा नलैजान स्वार्थ समूहहरुको जोडबल कायम छ । ती अधिकारी भन्छन्, ‘सुरक्षण मुद्रणका नाममा कतिविधि अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरा विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचारको मुद्दाले नै छर्लङ्ग पारेको छ । त्यसैले यसलाई खारेजी नगर्न धेरै पक्षको जोड छ ।’

भ्रष्टाचारको अखडा

हुन पनि देशभित्रै सरकारी संयन्त्रमार्फत ठेक्का नलगाई नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, राष्ट्रिय परिचपत्र, पासपोर्टजस्ता सरकारी दस्तावेज र सुरक्षण स्टिकर छाप्ने योजना देखाएर स्वार्थ समूहको योजनामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई भ्रष्टाचारको स्रोत बनाइरहेको तथ्य गत वैशाखमा केन्द्रका कर्मचारीविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचारको मुद्दाले प्रष्ट पारेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ वैशाख, २०८० मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण प्रेसको स्थापनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रण प्रेस किन्ने लागत बढाउन आग्रह गर्दै ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा विवाद भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा नै दिनुपरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षअघि काभ्रेको पनौतीस्थित सूचनाप्रविधि (आईटी)पार्कमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । २०७५ सालदेखि दुई वर्षको अवधिमा विद्युत् प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए । अहिले योजनामा करिब ६९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा पुगेको छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले राजीनामा दिंदा पनि सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचारको योजना बुन्ने तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल बर्खास्तीमा परेका थिएनन् । बरु विवादास्पद छवि हुँदाहुँदै पनि गत वर्ष केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विना प्रतिस्पर्धा पुनः नियुक्त भएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशकका रुपमा ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका पौडेललाई जेठ, २०७९ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुनः नियुक्ति दिन कानुन नै संशोधन गरेका थिए । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरेर पौडेललाई विना प्रतिस्पर्धा सोझै नियुक्त गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रेस किन्ने टुङ्गो छैन, जेनेरेटरको इन्धन ट्यांकीमा २० करोड खर्च

सुरक्षण मुद्रणका नयाँ ठेक्का लगाउने जिम्मेवारीसहित पौडेललाई फेरि नियुक्ति दिइएको थियो । त्यसअनुसार उनले धमाधम ठेक्का लगाउन सुरु गरिसकेका थिए । उनले लागत उच्च बनाएर काभ्रेको आईटी पार्कस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पर्खाल १० करोडको र विद्युत भोल्टेज सुधार्न २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएका थिए ।

पछिल्लो समय पौडेल आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा जोडिएका थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत उनले ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि ३८ करोड रुपैयाँमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजेका थिए । तर, आफूले गरेको ठेक्काभन्दा करिब २५ करोड लागत बढी भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले पौडेलको त्यस्तो प्रयासलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले  पाएन बजेट

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा १२ असोज, २०७९ मा पौडेलले एकै पटक सुरक्षण मुद्रणका लागि ४ अर्ब ५० करोडको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता लिएका थिए । तर, गत १० पुसमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि सो सहमति फिर्ता लिएर ठेक्का प्रक्रिया रोकिदिएका थिए । भवन र अन्तशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का लगाउने वातावरण बनाउन शक्ति केन्द्र रिझाउन लाग्दालाग्दै उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन् ।

तर, मुद्दा मिलाएर फेरि केन्द्रमा फर्किने योजना बुनिएको छ कि भन्ने आशंका सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई छ । ‘खारेजीमा जाने तय भएको सुरक्षण मुद्रणको खारेज गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा नआएपछि यसको पछाडि ठूलौ शक्तिकेन्द्र छ भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

तर, सञ्चार मन्त्रालयले भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्र खारेज गर्ने योजना बनिसकेको बताएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आगामी वर्षलाई बजेट नपाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘बजेटले पनि बोलेको हुनुपर्छ, अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्र खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र गाभिन्छन्, त्यसका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

मुद्रण विभागका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर वनमाला आगामी वर्षका लागि मुद्रण विभागले पनि बजेट नपाएको बताउँछन् ।

मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेपछि बजेट दिने जानकारी दिएको उनले बताए । ‘सुरक्षण मुद्रण र मुद्रण विभाग एकै ठाउँमा आउने अपेक्षामा छौं,’ उनले भने ।