घरजग्गा कारोबारमा कर छलेको रकम वैध बनाउने प्रपञ्च

२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा र सेयरबाट आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको आम्दानीलाई वैध बनाउन बजेटमार्फत बाटो खोलिदिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८०/८१ ले घरजग्गा र सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कर तिर्न बाँकी रहेको भए पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको कारोबारको स्वघोषणा गरेर ५० प्रतिशत मात्र कर तिर्न पाउने सुविधा दिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि यस्तै स्वघोषणा गरेर कालोधनलाई वैध बनाउने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था समावेश छ ।  त्यसमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम संवत् २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

पछिल्लो ३ वर्षको आधा मात्रै कर तिरेपछि त्यसभन्दा अगाडिका वर्षहरुको कर, शुल्क तथा ब्याजसमेत मिनाहा गरिदिने सरकारको घोषणा छ ।

आर्थिक विधेयकको यो व्यवस्थाले घरजग्गा तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यक्तिले अवैधानिक रुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन बाटो खोलेको अर्थविद् डा. केशव आचार्य बताउँछन् । ‘कुनै वर्षको आयको स्रोत खुलेन भने पनि २०७६/७७ देखि २०७८/७९ को करयोग्य आयको ५० प्रतिशत कर तिर्दा अगाडिको सबै कर जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुन्छ भनिएको छ । यो सबै अवैधानिक आर्जन गरेको स्रोतलाई वैधानिक बनाउने उपाय हो,’ उनले भने । सरकारको यो निर्णयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई हेर्ने नजर राम्रो नहुने आचार्यले बताए ।

आयकर ऐन २०५८ ले कुनै घरजग्गा आफ्नो स्वामित्वमा आएको ५ वर्षभित्र बिक्री गरे ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने र ५ वर्षभन्दा बढी समयपछि बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले जग्गा किनबेच गर्दा थोरै कर तिर्ने उद्देश्यले वास्तविक मूल्य भन्दा धेरै कम मूल्य राखेर मात्र बिक्री गर्छन् र त्यसरी राखेको मूल्यवापतको मात्र पूँजीगत लाभकर तिर्छन् । यसरी सेयर र जग्गामा न्यून मूल्यांकन गरेर वर्षौंसम्म कमाएको कालोधनलाई सरकारले सहजै वैधता दिन योजना बनाएर यस्तो घोषणा गरेको विज्ञहरु नै बताउँछन् ।

करोडमा कारोबार भएको जग्गाको लाखको कारोबार मात्र देखाएर पूँजीगत कर तिर्दै आएका घरजग्गा व्यवसायीको कर नतिरेको आयलाई वैध बनाउन सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हुनसक्ने एकजना पूर्वअर्थसचिवले बताए । कर नतिरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने बरु सिधै वैधानिक बनाउने गरी सरकारले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

सेयरमा पनि त्यस्तै

घरजग्गामा जस्तै कुनै कम्पनी खरिदबिक्रीमा कम मूल्यमा कारोबार गरेर कर छल्ने र अवैध आर्जन गर्ने प्रवृत्ति छ । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएको धितोपत्रको कारोबार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा वा नेप्सेको ‘ओभर दी काउन्टर’ (ओटीसी) मार्केट मार्फत भएको कारोबारमा खरिद मूल्य र देखाइने कारोबार मूल्य फरक गर्ने प्रवृत्ति छ । जतिमा कारोबार गरेको हो, त्यति नै देखाउँदा बढी कर तिर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई छल्न लगानीकर्ताले यो उपाय लगाउने गर्छन् ।

आयकर ऐन २०५८ को ९५ (२) (ख) अनुसार यस्ता धितोपत्रको  बिक्री गर्दा हुने लाभमा १० प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था छ । यसरी हुने कारोबारमा सेयर आदानप्रदान गर्दा देखाइने मूल्यको आधारमा मात्रै कर लाग्ने हुन्छ । सेयर खरिदबिक्री गर्दा कर तिर्न देखाइने मूल्य र वास्तविक मूल्यबीचको आम्दानीमा कर नतिर्ने लगानीकर्तालाई समेत आर्थिक विधेयकको उक्त व्यवस्थाले लाभ पुग्ने देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय यसलाई अख्तियार दुरुपयोगको रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘घरजग्गा र धितोपत्र किनबेचमा कम मूल्यको कारोबार देखाएर अवैध आर्जन गरेका व्यवसायीलाई यसअघिको आर्जन वैधानिक बनाउन सरकारले बाटो खोलिदिएको हो,’ उनले भने ।

बैंकहरुमा १० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा स्रोत खुलाउनुपर्छ । त्यसैले घरजग्गा र सेयरमा कर छली गरेर कमाएको सम्पत्ति व्यवसायीले सहकारी संस्थाहरुमा राख्ने गरेका थिए । किनकि सहकारीमा वचत गर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखुलाए पनि हुने गरेको छ ।

तर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएर ठूला सहकारी संस्थाको राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । २५ करोड भन्दा बढीको चुक्ता पूँजी र वार्षिक ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो कानुन बनेपछि सहकारीमा पनि स्रोत नखुलेको आय राख्न सहज हुँदैन ।

कर नतिरेको रकम सहकारीमा राखेर जग्गामा लगानी गरी करोडौं कमाएकाहरुलाई पनि अब सीमित कर तिरेर त्यस्तो रकमलाई वैध बनाउने अवसर सरकारले दिएको छ । ‘आम नागरिकको रुपमा हेर्दा यरी कर छुट दिने विषय सही हो भन्ने देखिँदैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

घरजगाबाट कमाएको अवैध आयलाई केही कर तिरेर वैध बनाउने व्यवसायीको चाहना र राजस्व धेरै उठाउने सरकारको चाहनाका कारण बजेटमा यस्तो नीति आएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

अर्थविद् डा. आचार्य कोभिड–१९ को महामारीपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट घरजग्गामा गएको लगानीबाट कमाएको पैसा वैध बनाउने व्यवसायीको दाउ र राजस्व दबाबले सरकारको हतास मानसिकताका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति तथा पुनर्कर्जा लिएर निजी क्षेत्रमा उच्च कर्जा विस्तार भएको थियो । उक्त कर्जा व्यापारी व्यवसायीले जग्गामा लगानी गरेका थिए’, उनले भने, ‘व्यापारीहरुको दाउ पनि जग्गामा भएको लगानीबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाऔं भन्ने हुनसक्छ ।’

राजस्व नउठेर हतास मानसिकतामा रहेको सरकारले पनि तत्काल राजस्व उठाउन सकिने भनेर यो निर्णय गरेको भन्दै आचार्यले यो गलत भएको बताए । ‘जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने पनि सरकारको हतास मानसिकताको उपज हो । त्यही अन्तर्गतको स्किममा ३ वर्षको कर तिर्दा त्यस अगाडिको सबै आयको कर मिनाहा गर्ने विषय पनि समावेश भयो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय सरकारले कर छुट दिने भनेको समयको मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा चलिरहेको पनि हुन सक्ने बताउँछन् । मुद्दा नै प्रभावित बनाएर सरकारले त्यसको फैसला कर मिनाहाको स्किममार्फत गरेको उनले बताए  ।  ‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र आफ्नो अधिकार नभएको कुरामा अर्थमन्त्रीले ल्याएको आर्थिक विधेयकले हस्तक्षेप गर्ने भयो । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि सिधै आकर्षित हुने देखिन्छ’ उनले भने, ‘सम्पत्ति  शुद्धीकरण विभागले गर्ने काम पनि सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत आफूखुसी मनलाग्दी रुपमा गर्न थाल्यो ।’

‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको सिद्धान्त विपरीत’

यसरी कर मिनाहा गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को सिद्धान्त विपरीत भएको उनले बताए । नेपाल पनि एफएटीएफको एशिया प्यासिफिक ग्रुपको सदस्य रहेकाले तीन वर्षको आय विवरण दाखिला गर्दा त्यसभन्दा अगाडिको आर्जनको स्रोत नखोज्नु एफएटीएफलाई जनाएको प्रतिवद्धता विपरीत हुने उनको तर्क छ ।

‘गलत मनसायसहित उक्त व्यवस्था आएको देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसमा मुद्दा लगाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार जस्तो देखिए पनि निश्चित उद्देश्यअनुसार गरेकाले यसले देशलाई आर्थिक रुपमा नोक्सानी हुनुको साथै कानुनी रुपमा पनि गलत छ ।’

अर्थविद् आचार्य पनि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम रहेकै अवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरिँदा नेपाललाई आर्थिक रुपमा नै समस्या पर्नसक्ने बताउँछन् । ‘कानुनी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि ३ वर्षको कर तिर्दा अगाडिको मिनाहा गर्छौं भन्ने राम्रो अभ्यास होइन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

म्यानपावरवालाले श्रमिकलाई ठगेर कमाएको कालोधन सेतो बनाउँदै सरकार