पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्ति भयो : पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

२५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्तिको संज्ञा दिएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिंदै उनले बजेटले हिंड्न खोजेको गन्तव्य अस्पष्ट रहेको बताए । ७५३ वटा सरकार छ भन्ने भुलेको र बजेट एकात्मकतावादी भएर आएको उनले बताए ।

राजनीतिक अर्थशास्त्र नबुझेको बजेट आएको टिप्पणी गर्दै उनले पञ्चायत र बहुदलमा जस्तै बजेट आएको टिप्पणी गरे ।

बहुदलकालको ५०/६० करोडको बजेटमा एउटा पालिकाले तीन लाख, दश लाख, १५ लाख, बीस लाख पाउँथे’ उनी थप्छन्, ‘त्यस्तै त्यस्तै अधिकार पाउने कुराको हिसाब गर्दा यो बजेटलाई पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न सकिन्छ । यो बजेटलाई बहुदलकालको बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न सकिन्छ ।’

सबै अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई पहिलेकै जस्तो केन्द्र सरकारले आफ्नो लाइन एजेन्सी जस्तो ठानेर बजेट विनियोजन गरेका कारण प्रस्तुत बजेटले उत्पादन नबढाउने, उत्पादकत्व नबढाउने, रोजगारी सिर्जना नगर्ने, गरिबी निवारण नगर्ने र समाजवादको आधार पनि तयार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले कार्यकारी अधिकार सहितको, राज्यशक्तिको अधिकारको, राजकीय सत्ताको अधिकार प्राप्त ७५३ वटा सरकारहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो बजेटले ७५३ वटा सरकार छ भन्ने भुलेको छ ।’

सरकारले जुन जुन क्षेत्रलाई फोकसको क्षेत्र बनाएको छ त्यस आधारमा समेत बजेट प्रगतिशील नभएको र समाजवादकाे यात्रा तय र डिपार्चर गर्नका लागि केही नभएको पाउन सकिने उनले बताए ।

‘बजेटको संरचना हेर्दा राजश्वको संरचना कर प्रणालीमा कुनै परिवर्तन छैन। भन्सार राजश्वमा रमाउने सरकार, कमिसनतन्त्रमा रमाउने व्यापारिक क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्दैन । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण हुन सक्दैन’ उनले भने ।

राष्ट्रिय पूँजी निर्माण नहुँदा सरकारले निर्वाह गनैपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरुको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै महामारी आयो भने राज्य असफल हुन्छ । कोभिड महामारीमा युरोप, अमेरिका असफल भयो’ उनले भने, ‘त्यसको तुलनामा सिंगापुर, चाइना, भियतनाम सफल देखियो । राष्ट्रिय पूँजी भएको मुलुक सफल देखियो । यसतर्फ यो बजेट जान सकेन ।’

नेपालमा समाजमा आयमा असमानता, सम्पत्ति वितरणमा असमानता, उत्पादित वस्तुको वितरण असमान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता असमानताहरु हटाउने योजना बजेटमा पाउन नसकेको बताए ।

‘सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति १० प्रतिशत जनसंख्याको हातमा छ । धनी झन् धनी हुने र गरिब झन् गरिब हुँदै जाने प्रणालीको विकास भइराखेको छ’ उनी थप्छन्, ‘उत्पादनमा भन्दा कमिसनमा जोड दिने प्रणाली छ ।’

शहरी क्षेत्रको बासिन्दाको आम्दानी ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा दोब्बर रहेको उल्लेख गर्दै उनले जहाँ गरिबी छ, पूर्वाधारको निर्माण कमजोर छ त्यहाँ फोकस गर्न नसकेको बताए । बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्नेतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको पनि उनको भनाइ छ । यसैमा आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको उनले बताए ।