करोडौं कमाउने पोखराका सामुदायिक विद्यालयले तिर्दैनन् कर

२५ जेठ, पोखरा । पोखराको प्रमुख गन्तव्य गुप्तेश्वर गुफा र पातले छाँगोबाट महानगरपालिकालाई आम्दानी भने शून्य छ ।

गुप्तेश्वर गुफा र पातले छाँगो प्रवेशबाट हुने आम्दानी छोरेपाटन माविले राख्दै आएको छ । गुप्तेश्वर गुफाबाटमात्रै स्कुलले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र पातले छाँगो प्रवेश शुल्कबाट करिब १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्र्दै आएको छ ।

महानगरको आर्थिक ऐन २०७८ को दफा ४ अनुसार महानगरपालिकाभित्र कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाले यसरी व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनले कर उठाएमा उठेको रकमको ८ प्रतिशत बहाल कर महानगरलाई बुझाउनुपर्छ ।

छोरेपाटन माविले गुफा र छाँगो क्षेत्रमा सटर खोलेर भाडामा लगाउँदा पनि बहाल कर त तिर्दैन नै, पातले छाँगो र गुफाबाट हुने आम्दानीको कर पनि नतिरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७८/७८ को आम्दानीमात्रै अध्ययन गरेकाले अन्य आर्थिक वर्षको आम्दानीबारे पनि अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको हालै प्रकाशित ६० औं प्रतिवेदनले छोरेपाटन माविले सटर भाडाको बहाल करवापत महानगरलाई ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, गुप्तेश्वर गुफाको आम्दानीबाट २४ लाख १२ हजार र पातले छाँगो (डेभिजफल्स) प्रवेश शुल्कवापत ७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउन बाँकी रहेको देखाएको छ ।

महानगरलाई बहाल कर नतिर्ने छोरेपाटन माविमात्रै एक्लो होइन, महानगर क्षेत्रभित्र सटर लगायतका व्यवसाय गरिरहेका अन्य थुप्रै स्कुलले समेत लाखौं रुपैयाँ बहाल कर तिरेका छैनन् । महालेखा प्रतिवेदनका अनुसार १७ विद्यालयले ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बहाल कर नतिरेको पाइएको हो ।

पोखरा वडा नं. १६ मा रहेको इन्द्रराज्य लक्ष्मीले सटर भाडावापत ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ तिरेको छैन । तालबाराही माविले २ लाख ११ हजार रुपैयाँ, विन्ध्यविसिनी माविले १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, अमरसिंह माविले २ लाख ८६ हजार रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।

महानगरलाई बहालकर नतिर्ने स्कुलमा भद्रकाली सेकेन्डरी स्कुल, लक्ष्मीआदर्श मावि, जनज्योति मावि, सरस्वती टीका मावि, शान्तिउदय मावि, ज्ञानभूमि मावि, जनप्रकाश मावि, शुक्रराज बलभद्र मावि, नवप्रभात मावि, पार्दी मावि आदि छन् ।

‘…आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को प्रतिवेदनको आधार लिँदा विभिन्न विद्यालयले भाडावापत वार्षिक आम्दानी गरेकोमा विद्यालयहरुले आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिम ८ प्रतिशतका दरले बहाल कर असुल गरेको देखिँदैन’, महालेखाले भनेको छ, ‘अन्य आर्थिक वर्षको समेत महानगरले छानबिन गरी बहाल कर असुल गर्नुपर्दछ ।’

घाँस अनुदानमा पनि अनियमितता

पोखरा महानगरले किसानलाई वितरण गरेको विभिन्न घाँसको बीऊ अनुदानमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै घाँसका बीऊ अनुदान दिँदा पनि अनियमितता भएको देखाएको हो ।

पोखरा महानगरले ०७९ जेठ ११ मा महानगरका २२१ जना किसानलाई जई घाँसको बीऊ वितरण गरेको थियो । २ हजार ३१४ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाउन किसानलाई बाँडिएको जइ घाँसको बीऊमा ३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जई घाँसको बीऊ प्रतिकिलोग्राम स्वीकृत जिल्ला दरअनुसार ४५ रुपैयाँ र प्रति रोपनी २७० रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने थियो । जुन दरअनुसार महानगरको खर्च ६ लाख २४ हजार रुपैयाँमात्रै हुन आउँथ्यो । तर, पोखरा महानगरले भने ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, ७९ जेठकै २२ गते सुडान र बाजरा प्रजातिको घाँसमा पनि अनियमितता देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा वर्षे घाँसको बीऊ खरिद गरेको भन्दै महालेखाले ४ लाख ५१ हजारको प्रमाण पेश नभएको जनाएको छ ।

सुडान प्रजातिको वर्षे घाँस ३ लाख ६७ हजार र बाजरा प्रजातिको वर्षे घाँस ४७ हजारमा खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिद गरिएको भनिएको घाँसको बीऊ किसानलाई वितरण गरिएको प्रमाण पनि महानगरले पेश गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

‘३ वटा फर्मबाट कोटेसन लिएर खरिद गरेको देखिए पनि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले स्वीकृत÷निर्धारण गरेको दरको आधार नलिएको देखिएको छ’, महालेखाले भनेको छ, ‘साथै सुडान ३१ सय र बाजरा ४५० किलो किसानलाई वितरण गरेको प्रमाण देखिएन ।’