‘कालोमोसो दल्नेलाई फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्छ, अब विश्वविद्यालयमा नो पोलिटिक्स’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा शिक्षालयभित्रका विकृति देखेर क्रुद्ध हुने गर्छन्। प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायतलाई एक्लै, सामूहिक भेटेर त्यहाँका समस्या समाधानका लागि झक्झक्याउने गर्छन्। यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि पूर्वाञ्चल, अनि अरु शिक्षालयभित्रका समस्याबारे उनको कडा टिप्पणी छ। अनलाइनखबरले माथेमासँग गरेको वार्ता :

भक्तपुर क्याम्पसमा नयाँ क्याम्पस चिफको कुर्सी र नेमप्लेट नै रुखमा झुन्ड्याइयो, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि कालोमोसो दलेर दुर्व्यवहार गरियो, यसअघि प्राध्यापकमाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट भएको छ। धेरै ठाउँमा तालाबन्दी छन्। यस्ता खबर बाहिरिंदा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

भर्त्सनायोग्य कुराहरु हुन् यी। आफ्ना आवाज लोकतान्त्रिक ढंगले उठाउन पाइन्छ, तर कसैको जीउमा आक्रमण गर्ने, कसैको जीउमा छुने, मोसो दल्ने वा कुनै पनि खाले दुर्व्यवहार गर्ने काम लोकतान्त्रिक होइन।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस्ता कुराहरुको कल्पना पनि हुँदैन। तर हामी के गर्ने, यो आजदेखिको समस्या होइन। म त्रिविको भिसी हुँदा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। म कार्यकक्षमा नभएको बेला नेविसंघको केटो पसेर सिसा तोडेछ। देउवालाई मैले सके सात दिन, नत्र कम्तीमा पनि २४ घण्टा त्यसलाई थुन्दिनुस् भनें। के को थुनिन्थ्यो !

त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म यस्ता घटना किन निरन्तर भइरहेका छन् ?

यसको कारण बुझ्न कठिन छैन। दलहरुले संरक्षण नगर्ने हो भने यस्ता घटना हुँदैनथे। वा निरुत्साहित हुन्थे। तर दलहरुको संरक्षण पाएकैले कार्यकर्तामा यो खालको मनोबल बढ्ने गरेको छ। प्रेम चलाउनेलाई विद्यार्थी संगठनको नाममा झण्डै ज्यान लिने काम भयो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा हिजोअस्ति भएको घटना यस्तै खालको हो। अरु धेरै ठाउँमा खबरहरु सुनिन्छन्। यस्तो भएपछि प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले कसरी काम गर्न सक्छन् ! यो विद्यार्थी संगठनहरुको नाममा अराजकताको हद भयो।

एकातिर यहाँ शैक्षिक संस्थामा शिक्षक र विद्यार्थी टिकाउनै गाह्रो छ। अर्कातिर यस्ता घटना भएको भएकै छन्। के गर्ने ?

मेरो प्रश्नै त्यही हो। यस्तो अवस्थामा कोही अमेरिका युरोप या अन्यत्र पढाइरहेको योग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति वा अर्को जिम्मेवारी दिन्छु भन्दैमा त्यो नेपाल आउँछ र ? राम्राहरुलाई आकर्षित गराउन यहाँ कुनै वातावरण छैन। योग्य र इमानदार प्राज्ञिकहरुलाई टिकाउन यसरी सकिंदैन।

यसको दोष विद्यार्थी संगठनहरुलाई मात्रै दिएर समाधान होला ?

हुँदैन। यसको जरा दलहरु हुन्। पदाधिकारी नियुक्तिमा दलगत चलखेल भएपछि त्यसको असर स्वतः तलसम्म पर्दै जान्छ। पदाधिकारीले आफूभन्दा मातहतका पदमा दलकै रुचिका मान्छे भर्ना गर्दै जान्छन्। त्यसपछि विद्यार्थी संगठनहरुमा प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ। कांग्रेस नजिकको मान्छे पदमा आयो भने अखिल रिसाउँछ, एमाले नजिकको मान्छे पदमा आयो भने नेविसंघ या क्रान्तिकारीहरु रिसाउँछन्।

त्यसैले अब दलहरुले सुध्रनुपर्‍यो। भिसीदेखि कन्ट्रोलरसम्म मेरो मान्छे तेरो मान्छे गरेपछि कसरी देशको उन्नति हुन्छ ? यिनीहरुले त देशलाई कता लगे, कता लगे ! राष्ट्रको धरोहरलाई किन सबै मिलेर जीर्ण पारेको होला !

कर्मचारी, डाक्टर, नेता, सैनिक, प्राज्ञ, शिक्षक सबै बनाउने त्रिवि नै यो हालतमा पुग्यो। अरु विश्वविद्यालयको खबर पनि यस्तै आइरहेको छ। त्यसैले अब दलहरुले चेत्ने कि नचेत्ने भन्ने प्रश्न नै अहम् हो।

तपाईंको विचारमा दलहरुले यो सवाल बुझेका छन् ?

समस्या के हो भन्ने थाहा नभएको त कहाँ हो र ? तर समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिने काम भएको छैन। माधव शर्मा उपकुलपति छँदा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले मोसो दलेका थिए। हामीले त्यसबेला पनि विरोध गरेका थियौं। तर, कुन दलको सरकारमा कुन भिसी आयो भन्ने आधारमा यस्तो विकृतिलाई हेर्ने गरियो। मोसो दल्न पाइन्छ ? यस्तालाई त फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्छ।

अझ कतिले क्याम्पस चिफलाई बन्धक बनाएर राख्ने गरेका छन्। मलाई एउटै चिन्ता छ, यो देशका विश्वविद्यालय कसरी चल्लान् ? राम्रा योग्य मान्छे कसरी के मनोबलले यहाँ आउलान् ? तिनले कसरी काम गर्लान् ?

सरकारी शिक्षालयको हालत देखेर नै विद्यार्थी निजीमा गइरहेका हुन् ?

यो त झन् दुरवस्था हो। एकजना मन्त्रीजी, नाम नलिउँ। मैले उहाँलाइ भनेको थिएँ-तपाईंहरु समाजवाद, समाजवाद भन्नुहुन्छ। तर समाजवादको एउटा खम्बा नै चर्काउँदै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरु भागाभाग भएर प्राइभेटमा गइरहेका छन्। त्यही हो तपाईंहरुको समाजवाद ? यसरी आउँछ समाजवाद? धनदौलत हुनेहरु निजीतिर जाने, केही स्रोतसाधान नहुनेहरु बिजोग अवस्थामा बस्ने। आंगिक क्याम्पसमा दलीय चलखेल छ भन्ने, गरिब पढ्ने कलेजमा तपाईंहरुको नांगो चलखेल, धनी पढ्नेमा चाहिं केही नहुने।

त्यसैले मेरो अलि कडा प्रस्ताव छ : विद्यार्थी संगठनहरु नै भंग हुनुपर्छ अब। स्टुडेन्ट काउन्सिल मात्रै राख्नुपर्छ। दलसँग आबद्ध युनियनहरु राख्ने कामलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्छ। विद्यार्थी युनियन नचाहिने होइन, चाहिन्छ। विद्यार्थीमा राजनीतिक चेतना पनि चाहिन्छ। तर दलगत सम्बन्धले यहाँ निकै अप्ठेरो पारेको छ।

सरकार चलाइरहेको दलका संगठन नै यति अराजक हुनुको कारण के होला ?

मातृ पार्टी सरकारमा, उहाँहरु प्रतिपक्षमा जस्तो व्यवहार भएको छ। केही समस्या देखियो भने शरण माग्न पार्टीकैमा पुग्ने गरेको देखियो। त्यसैले दल र संगठनहरुलाई प्रतिज्ञा गराउनुपर्छ; अब विश्वविद्यालयमा नो पोलिटिक्स। राजनीति नै गर्ने हो भने युवाको स्तरमा राजनीति गरौं, विद्यार्थीकोमा नगरौं।

यो प्रतिबद्धता आउनुपर्‍यो। यो नयाँ नेपाल हो, पञ्चायत होइन। दलहरु प्रतिबन्धित छैनन् आज। अब दलहरुले विद्यार्थीलाई किन प्रयोग गर्ने ? विचारको बहस हुनुपर्छ।त्यसका लागि दलमै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन विश्वविद्यालय भित्र।

उहाँहरु सडक तताउने, आगो बाल्ने सबै लोकतन्त्रको नाममा गर्ने। यो त लाजै भयो। जाडो भयो भनेर आफूलाई न्यानो पार्न जहाज काट्ने काम भयो। मैले चारजना प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन नै दिएको छु। उहाँहरुको मात्रै राज्य हो यो ? भिसीहरुको तर्फबाट हामीले संयुक्त ज्ञापन पनि दिएका थियौं। कुनै हर्कतहरु पनि सहने अवस्था छैन।

हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा, राष्ट्रिय आवश्यकताहरुमा केही चाहिए विश्वविद्यालयहरुमा हो सोध्न जाने। आज यहाँ यस्तो भद्रगोल भयो कि कसैलाई केही सोध्न सकिने अवस्था छैन।

हामी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य बन्ने कि नबन्ने, कुनै सन्धि-सम्झौता गर्ने कि नगर्ने, कुन कुरामा ध्यान दिने, केमा नदिने भन्ने सारा कुरा विश्वविद्यालयबाट आउनुपर्ने होइन ? तर आज हेर्नुस् त, प्राध्यापकलाई कालोमोसो। अब यो कुनै पनि हालतमा बन्द हुनुपर्छ।