कोशी सरकारलाई विपक्षीको आग्रह : बजेट ल्याउनुअघि विश्वासको मत लेऊ

३१ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेट ल्याउनुपर्ने २ दिनअघि एमाले–राप्रपा सम्मिलित सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । प्रदेश प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि धन्यवाद ज्ञापनका लागि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट ल्याउन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई आग्रह गरेका छन् ।

हाल कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र राप्रपा मात्र छ । २३ जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले भने सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

अल्पमतमा परेपछि पहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हठ नराख्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले प्रदेशसभा बैठकको विकल्पमा नजान सरकारलाई आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले विश्वास गुमाइसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर प्रदेशसभा र प्रदेश प्रमुखको अपमान गरेको टिप्पणी गरे । विश्वासको मत नपाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु गलत भएको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘सरकारलाई कन्फिडेन्स छ भने आज र भोलि विश्वासको मत लिएर असार १ गते बजेट ल्याउने समय छ ।’

उनले विश्वासको मत नलिने भए सरकार छाड्नुपर्ने तर्क गरे । ‘बजेट ल्याउने समय छ, असार १ गते राति १२ बजेसम्म समय छ’, उनले भने, मुख्यमन्त्रीलाई भन्छु हिम्मत गर्नुहोस्, छैन भने छाड्नुहोस् ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

३० दिनमा विश्वासको मत लिइन्छ : एमाले

नेकप एमालेले भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताएको छ । एमाले संसदीय दलको प्रमख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सत्ता साझेदार दलले सरकार छाडेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था आफूहरुले जानकारी भएको बताए । तर आजै विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

नेता भण्डारीले सरकार अल्पमतमा परेको भनेर प्रतिपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वैकल्पिक बाटो देखाएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले संविधानको व्यवस्था भन्दा दाँयाबाँया नगर्ने पनि बताए ।