सर्वाेच्चको आदेश विपरीत दुहबीले भत्कायो अर्काे बस्ती

३ असार, विराटनगर । व्यापारिक भवन बनाउनका लागि गत वैशाख ५ गते नगर भन्दा जेठो बस्ती भत्काएको सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले अर्काे बस्तीमा पनि डोजर चलाएको छ ।

नगरपालिकाले सरकारी जग्गामा व्यक्तीले बनाएको संरचनामा गत शुक्रबार डोजर चलाएको हो ।

दुहबी नगरपालिकाले कोशी राजमार्गको दुहबी नगरपालिका– ५ दुहबी बजार खण्डको १० कट्ठा ४ धुर जग्गामा रहेको बस्ती हटाउन गत वैशाख २६ गते सूचना जारी गरेको थियो ।

जग्गा खाली गर्नुपर्ने सूचना जारी भएपछि स्थानीयले दुहबी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर जेठ २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

आनन्दकुमार हलुवाईसहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै जेठ ३२ गते बिहीबार नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

लामो समयदेखि कानुनबमोजिम कर तिरी बसोबास गरिरहेकालाई नगरपालिकाको सूचनाबाट अपुरणीय क्षति पुग्ने भन्दै अदालतले पालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्यन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेश जारी भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै नगरपालिकाले दुहबी नगरपालिका– ५ को १० कट्ठा ४ धुर जग्गामा बनेको ३१ वटा घर टहरामा डोजर चलाएको हो ।

सर्वाेच्चको आदेशपछि पालिका प्रमुख बेदनारायण गच्छदार र वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष रमेश रौनियारले आदेश नमान्ने भन्दै डोजर प्रयोग गर्न लगाएका थिए ।

पालिकाले सरकारी जग्गामा बनेको संरचना गत वैशाख २० गते हटाउने निर्णय गरेको थियो । घर–टहरा एवं संरचना हटाउनुपर्नेभन्दै नगरपालिकाले वैशाख २६ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

शुक्रबार टहरा भत्काउने कार्यको विरोध गर्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरु रञ्जीत गोश्वामी र सरोजकुमार सिंहलाई शुक्रबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले गोश्वामी र सिंहविरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउन प्रहरीले म्याद पनि थप गरेको छ ।

दुहबी नगरपालिकाका प्रवक्ता विजयकुमार चौधरी अदालतको पत्र नआएका कारण पालिकाले बस्ती हटाएको बताए । सर्वाेच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘हामीले संरचना भत्काउँदा अदालतको पत्र पाएका थिएनौं ।’

पालिकाले सूचना जारी गरेपछि व्यक्ती आफैँले पनि संरचना भत्काएको बताउँदै उनले सर्वाेच्च अदालतको परिपत्र आइनपुगेको बताए । अहिले जोडर चलाएको बस्ती भन्दा दक्षिणतर्फको जग्गामा रहेको घर टहरा नगरपालिकाले वैशाख ५ गते डोजर प्रयोग गरेर भत्काएको थियो ।

नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयबासिन्दाले त्यतिबेला पनि उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले वैशाख ४ गते रिट खारेज गरेको थियोे । रिट खारेज भएको भोलिपल्टै नगरपालिकाले एकैपटक १२ वटा डोजर चलाएको थियो ।

वैशाख ५ र असार १ गते भत्काइएका बस्ती नगरपालिका भन्दा जेठा हुन् ।

तत्कालीन मोरङ जिल्लाको दुहबी गाउँ पञ्चायत २०१७ सालमा स्थापना भएको थियो । तर गरिएका बस्ती २०११ सालमा नै तत्कालीन बडाहाकिम भुपालमानसिंह कार्कीले बसाएका थिए ।

२०१० साल चैत १४ गते तत्कालीन दुहबी बजार (हाल पुरानो दुहबी बजार)मा आगलागी भएको थियो । आगलागीबाट बिस्थापित भएकाहरुलाई कार्कीले सारेका थिए ।

प्रति कट्ठा १५० रुपैयाँ (विघाको तीन हजार) रुपैयाँ मुल्याङ्कन गरिएको जग्गा उपलब्ध गराएर आगलागी पीडितलाई राखिएको थियो ।

२०११ साल असार १ गते तत्कालीन मोरङ गोश्वारामा भएको कागजमा सडक छेउको दुहबी बजार गुल्जार बनाउनका लागि बस्ती बसाइने उल्लेख छ ।

२०१९ मंसिर मा ७५ जिल्ला गठन गर्दा तत्कालीन मोरङलाई टुक्राएर सुनसरी जिल्ला छुट्याइएको थियो । केशलिया खोलालाई आधार बनाएर जिल्ला छुक्राउदा दुहबी बजार सुनसरीमा पर्‍यो ।

२०११ सालमा बडाहाकिम कार्कीको अगुवाइमा आगलागी पीडितलाई बाँडिएको जग्गा २०३५ सालमा दुहबी नगरपालिकाको नाममा आएको थियो । व्यक्तीलाई बाँडिएको जग्गा कसरी नगरपालिकाको नाममा पुग्यो भन्ने मालपोत कार्यालयको श्रेस्तामा पनि स्पष्ट नदेखिएको स्थानीय शिवशंकर चौधरी बताउँछन् ।