कच्चा खाने तेलमा भन्सार छुट, राज्यकोषको ७ अर्ब लुट

४ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिएको कच्चा खाने तेलमा दिएको भन्सार छुटले राज्यलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सान भएको खुलेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा मन्त्रिपरिपषद्‍ले २१ भदौ ०७९ मा आर्थिक ऐनमा पटके संशोधन गर्दै कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा सनफ्लावर तेल, कच्चा पाम र पामोलिन र दुई हार्मोनी कोड र तोरीको गेडाको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिएको थियो । सो निर्णय २३ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो । तर, दुई दर्जन व्यापारीको हितका लागि खाने तेल र यसको कच्चा पदार्थमा दिएको छुटले राज्यको मुख्य स्रोतमाथि नै ठूलो क्षति पुगेको हो ।

तेलको निर्यात बढ्ने र देशभित्र उपभोक्ता मूल्य घट्ने भन्दै सो निर्णय गरिएको थियो । तर, छुटका कारण न त निर्यात नै बढ्यो, न उपभोक्ता मूल्य नै कम भयो । तर, २६ वटा तेल उद्योगले करिब ७ अर्ब भन्सार छुट चाहिँ लिए । त्यसरी भन्सार छुटबापत मात्रै राज्यलाई कम्तीमा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको छ । भन्सार दर बढी हुँदा सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि स्वतः बढ्न जान्छ । त्यस हिसाबले ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

कच्चा सोयाबिन तेल, पाम तेल, सनफ्लावर तेललगायतमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइँदै आएको थियो । त्यस्तै, तोरीका गेडामा भने ५ प्रतिशत भन्सार लिने गरिएको थियो । सरकारले यो भन्सार दरमा ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय आम चुनावको ठ्याक्कै अघि मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरेको थियो । ‘समग्र राजस्व नै कम उठेर मुलुकलाई निकै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा लाभ हानी अध्ययन नै नगरी तेल उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी दिएएको भन्सार छुट नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो,’ अर्थका ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।

नेपालमा कच्चा खाने तेल तथा तथा तोरी धेरै आयात हुने र सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेका थिए । तर, त्यही स्रोतमा सरकारले दिएको ठूलो छुटका कारण चालु आवको समग्र राजस्व लक्ष्य नै प्रभावित बनेको छ । ‘यसअघि भूकम्पमा पाल र टेन्ट, कोरोना महामारीमा औषधि र अक्सिजन प्लान्टजस्ता अति महत्वपूर्ण वस्तुहरुमा राज्यको हितका लागि भन्सार छुट दिइएको थियो,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो, ‘तर, दुई दर्जन व्यापारीको हितका लागि खाने तेल र यसका कच्चा पदार्थमा राज्यले ९० प्रतिशत भन्सार छुट दियो, १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने कच्चा तेलमा १ प्रतिशत, ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने तोरीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत तिरे हुने भयो, यसरी राज्यको ढुकुटीमै लुटपाट गरियो ।’

यसरी लुटियो राज्यकोष

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटले आर्थिक ऐनमार्फत नियमितजस्तै कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा सनफ्लावर तेल, कच्चा पाम र पामोलिनमा आयात बिन्दुमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगायो । यस्तै दुईवटा हार्मोनाइजेन कोडका तोरीका गेडाको पनि आयात भन्सार ५० प्रतिशतले छुट दिएर ५ प्रतिशत गर्‍यो । यसमा तोरीको गेडामा दिइएको छुटबाहेक अन्य कर यथावत थियो ।

तर, २३ भदौ २०७९ मा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उल्लिखित पाँच प्रकारका वस्तु आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्‍यो । आर्थिक ऐनको दफा १८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सो निर्णय गरेको थियो । सो दफामा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसअनुसार यी सबै वस्तुमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लागिरहेको छ । यो निर्णय हुनु भन्दा अघि चालु आवको एक महिनामा ती उद्योगहरुले १२ अर्ब १७ करोड १७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको यी वस्तुहरु नेपाल आयात गरेका थिए । जसबाट सरकारले एक महिनामा एक अर्ब ९१ करोड ९३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, त्यसयता वैशाखसम्म सरकारले दिएको छुट पछि व्यापारीहरुले ८० अर्ब ७० करोड ७१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको ती ५ प्रकारका वस्तुहरु आयात गरेर नेपाल भित्र्याए । ती वस्तुको आयातमा कम्पनीहरुले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै भन्सार तिरे । जबकि, भन्सार छुट नदिएको भए सरकारले ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व पाउने थियो ।

यसरी सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा पटके निर्णयका आधारमा २६ उद्योगीलाई दिइएको ९० प्रतिशत भन्सार छुटले राज्यकोषमा ६ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको छ ।

राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसपछि पुरानै महसुल दर कायम

तेलको भन्सार छुटमा राज्यले ठूलो भन्सार राजस्व नोक्सानी व्यहोरेको, उपभोक्ताले सहुलियत नपाएको र व्यापारीले मात्रै लाभ लिएको निष्कर्ष पछि सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० बाट यसलाई संशोधन गरेर पुरानै महसुल दर कायम गरेको छ । ‘राजस्व परामर्श समिति, विज्ञ र भन्सारको अध्ययनपछि हामी यो लुटबाट बाहिर निस्किएका छौं,’ मन्त्रालय स्रातले भन्यो, ‘यो छली हो, सरकारबाटै भएको राज्य विरुद्धको अपराध हो ।’

‘मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको अवस्थामा डलरमा वस्तु आयात गरेर भारुमा भारतमा बिक्री गर्ने तेल उद्योगहरुले यत्तिका सुविधा पाउनु आश्चर्यजनक थियो । यस्तो पहिलो पटक भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मुलुकमा राजस्व संकलन नै गत वर्षभन्दा घटेको र भन्सार राजस्व आधा मात्रै उठेको अवस्थामा केही समूहले अर्बौं रुपैयाँ सहुलियत कसरी पाए भन्ने गम्भीर समीक्षाको विषय भएको उनले बताए ।

कच्चा तेल आयातमा भन्सार छुट दिँदा राज्य तथा उपभोक्ता दुवैलाई लाभ नभएकाले त्यसलाई हटाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव धनीराम शर्माले बताए । भदौ २३ को निर्णयबाट सरकारले राजस्वमा क्षति व्यहोरोको र उपभोक्ताले पनि लाभ नपाएको उनले बताए ।

प्रतिक्वीन्टल ८ सय रहेको त्यो बेलाको तेलको मूल्य २३ सय पुगेको भन्ने भएपछि सरकारले उपभोक्तालाई लाभ दिन यस्तो निर्णय गरेको तर त्यस निर्णयबाट उपभोक्तामा लाभ नपुगेको उनले बताए । ‘राज्यले राजस्व गुमायो, उपभोक्ताले मूल्यमा सहुलियत पाएनन् । यसको लाभ समग्रमा सीमित समूहलाई मात्रै भयो,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

निर्यात बढाउन छुट दिइयो तर ८० प्रतिशतले घट्यो

संसदबाट पारित आर्थिक ऐन मुलुक र जनताको अत्यावश्यक हितमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार कानूनले दिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले २३ भदौमा गरेको संशोधन खाने तेलको निर्यात वृद्धि र उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रणका लागि भएको दाबी गरेको थियो । तर, दुवै दाबीमा उल्टो परिणाम निस्किएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आवको वैशाखसम्म सोयाबिन र पाम गरेर कूल १७ अर्ब १६ करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँको वस्तु भारत निर्यात भएको छ । जसमा ८ अर्ब ४६ करोड १८ लाख ९६ हजार रुपैयाँको सोयाबिन तेल हो भने ८ अर्ब ७० करोड बराबरको पाम र पामोलिन भारत निर्यात भयो । जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालबाट ८७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको तेल निर्यात भएको थियो ।

गत साल भन्सार छुट नै नपाउँदाभन्दा यस वर्ष छुट पाउँदा ८० प्रतिशतले निर्यात घटेको छ ।

घटेन उपभोक्ता मूल्य

भन्सार छुटले सरकारले दाबी गरेअनुरुप उपभोक्ता मूल्य समेत घटेन । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष ध्रुव अधिकारीका अनुसार सरकारले ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिँदा पनि खाने तेलको मूल्य घटेको छैन ।

संघका अनुसार सरकारले भन्सार छुट दिनुअघि साउनमा तोरीको तेलको न्यूनतम् मूल्य प्रतिलिटर ३७५ रुपैयाँ थियो । भटमासको तेलको मूल्य २६५ र सनफ्लावर तेलको मूल्य २९५ रुपैयाँ थियो ।

२३ भदौमा सरकारले भन्सार छुट दिएपछि बजारमा तोरीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर जम्मा ५ रुपैयाँले घटेर ३७० रुपैयाँ कायम रह्यो भने भटमासको तेलको मूल्य लिटरमा २६५ रुपैयाँमै स्थिर रह्यो । यस्तै सनफ्लावर तेलको मूल्य लिटरमा ५ रुपैयाँले वृद्धि भएर २९५ रुपैयाँ पुग्यो ।

सबैभन्दा धेरै तेलको खपत हुने दशैं र तिहारको दुई महिना पनि व्यापारीले तेलको मूल्य घटाएनन् । असोजमा तोरीको तेलको मूल्य ३७०, भटमासको २५५ रुपैयाँ र सनफ्लावर तेलको मूल्य २९५ रुपैयाँमा स्थिर रह्यो । त्यसयता चैतसम्मै तेलको मूल्य उही थियो । चैत अन्तिम साताबाट खाने तेलको मूल्य लिटरमा ३० रुपैयाँसम्म घटेको थियो ।

भदौको पटके निर्णयले राज्य र जनतालाई फाइदा नपाएको अर्थ मन्त्रालयले अध्ययनबाट पुष्टि गरिसकेको सन्दर्भमा नयाँ बजेटमा सहुलियत नगुमोस् भनेर सरकारलाई झुक्याउन उद्योगीले मूल्य घटाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले भने, ‘१५ जेठमा कर पुरानै अवस्थामा नपुगोस् भन्नका लागि यसो गरिएको हुनुपर्छ ।’

तर, सरकारले यसपटकको बजेटमा भन्सारमा यसअघि दिएको छुट हटाइदियो । अब कच्चा तेल आयातमा पुरानै १० प्रतिशत भन्सार कायम हुने भएपछि उद्योगीले बजार मूल्य तत्कालै बढाइहाले ।

खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार १५ जेठमा सरकारले भन्सार दर पुरानो कायम गरेसँगै पुनः तेलको मूल्य एक कार्टुनमै एक सय रुपैयाँले बढेको छ, जुन लिटरमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बढेको देखिएको छ । ‘यसअघि प्रतिकार्टुन १८ सय ७५ रुपैयाँ पर्ने एक कार्टुन सनफ्लावर तेलको मूल्य १५ दिनमा १९ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने ।

राजस्व छुटको दुरुपयोग

सामान्यतया संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा भएका करका दरलाई तलमाथि गर्न पाइँदैन । तर, सामयिक कर असुली ऐन २०१२ मा आर्थिक ऐनको १८ दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सो निर्णय गरेको थियो । सो दफामा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

देशमा आइलाग्ने असामान्य अवस्थामा सरकारलाई देशको र जनताको हितमा काम गर्नका लागि विश्वासका लागि संसदले दफा १८ को सुविधा दिएको कर मामलाका जानकार पूर्वसहसचिव राममणि दुवाडी बताउँछन् । उनका अनुसार २०७२ मा भूकम्प जाँदा पाल किन्न सरकारले यस्तो छुट दिएको थियो ।

यस्तै कोभिडमा औषधि र अक्सिजन सामग्रीको हकमा पनि यस्तो व्यवस्था भएको उनी बताउँछन् । ‘ऐनको दफा १८ भनेको संसदले अकल्पनीय अवस्थामा सरकारले आफ्नो र जनताको हितका लागि काम गर्न भनेर विश्वासमा दिएको दफा हो,’ दुवाडीले भने, ‘त्यो देश र जनताको हितमा मात्रै हुनुपर्छ । झनै यस्तो व्यवस्थाले राज्यको ढुकुटीलाई नोक्सानी वा हानी पुर्याउने गरी कार्यन्वयन गर्नु भनेको त संसदको विश्वास माथिको बेइमानी हो ।’

विगतमा पनि वनस्पति घिउ र तेल उद्योगलाई यसैगरी राजस्व छुट दिने गरिएकोमा ‘राजस्व कर छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन २०७०’को सिफारिसमा त्यसलाई अन्त्य गरिएको थियो । सो प्रतिवेदनले घिउ र तेलमा राजस्व छुटबाट सरकार तथा उपभोक्ता कसैलाई पनि लाभ नभएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । यस्तो कार्यले स्वदेशको कृषिलाई निरुत्साहन गरेको, पैठारीलाई प्रोत्साहन गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बालगोबिन्द विष्ट संयोजकत्वमा भएको अध्ययनले बुँदागत रुपमै यस्ता छुटलाई निरुत्साहन गर्न भनेको छ । ‘विशेष परिस्थितिमा -जस्तै दैवी प्रकोप, महामारी आदि)बाहेक आर्थिक वर्षको बीचमा पटके निर्णय गरी राजस्व छुट दिने परिपाटीलाई अन्त गरिनुपर्नेछ’ प्रतिवेदनको निश्कर्षमा भनिएको छ, ‘छुट दिनु नै पर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित कर ऐनमा नै व्यवस्था गरेर मात्र त्यस्तो छुट दिनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनले कर छुटको कारणले हुने सरकारी राजस्वको नोक्सानीलाई न्यून गर्न यस्ता छुटहरूको उपयोगिता सन्दर्भमा आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गरिनुपर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । राजस्व छुटको सामाजिक तथा आर्थिक योगदान पुष्ट्याई नभइकन दिइने छुटको प्रावधानलाई निषेधित गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

भन्सार महसुल छुट भ्रष्टाचार र राज्यको ढुकुटीको अपचलन भएको भन्दै विगतका विभिन्न अध्ययनले यसलाई निषेध गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका थिए । सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०६६ ले पनि सरकारलाई यस्तो छुट दिनुपर्ने भए बजेटबाटै व्यवस्था गर्न गर्न र पटके निर्णय नगर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय सुधार कार्यदल २०५९ ले तोकेरै यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न भनेको थियो । कार्यदलले यस्तो छुटबाट खोजिएको उद्देश्य पूरा हुनको सट्टा भन्सार प्रशासन अनावश्यक रूपमा जटिल हुने गरेको, छुट प्रक्रियाले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढाउनका साथै विभिन्न विकृतिहरू सृजना गरेको र त्यसबाट राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर परेको उल्लेख गरेको थियो ।