कोशी प्रदेशको नाम विवाद : संवाद भयो, निरन्तरतामा शंका

४ असार, विराटनगर । प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा आन्दोलनरत पक्ष र प्रदेश सरकार सोमबार पहिलो पटक वार्ताको टेबलमा बसेका छन् । पहिचान पक्षधरले आन्दोलन सुरु गरेको साढे तीन महिनापछि भएको सरकारी र आन्दोलनरत पक्षको वार्ता टोलीस्तरमा भएको औपचारिक संवाद फेरि बस्ने गरी टुंगिएको छ ।

विराटनगरमा भएको वार्तामा औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश भएको दुवै पक्षले बताएका छन् । वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तिलकुमार मेन्याङ्बो र पहिचान पक्षधर वार्ता टोलीका प्रवक्ता रामभक्त कुरुङ्वाङले एकै स्वरमा भने, ‘सकारात्मक कुराकानी भएको छ, फेरि वार्तामा बस्ने सहमति भयो ।’

अर्को वार्ताको मिति भने तोकिएको छैन । दुवै वार्ता टोलीको संयोजकले सल्लाह गरेर मिति तोक्ने भनिए पनि सरकार नै अल्पमतमा परेका कारण अर्काे वार्ता अनिश्चित भएको हो ।

माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यही असार १६ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
विश्वासको मत पाए सरकार निरन्तर रहन्छ, नपाए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।

एमालेका ४० प्रदेश सभा सदस्य छन् भने ६ प्रदेशसभा सदस्य भएको राप्रपाले एमालेलाई साथ दिने संकेत गरेको छ । जबकि ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्यको साथ चाहिन्छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरतामा प्रश्न रहेकाले वार्र्ता प्रारम्भ भए पनि निष्कर्षमा पुग्नेमा पहिचान पक्षधर नेताहरू विश्वस्त छैनन् । यद्यपि सोमबार संवाद सुरु हुनुलाई आइसब्रेक मान्छन् ।

पहिचान पक्षधर नेता कुमार लिङ्देनका अनुसार वार्तामा सरकारी टोलीले निरन्तर संवाद गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । ‘हामीले टाइमफ्रेम तोकेर घनीभूत रूपमा वार्तालाई अगाडि बढाऔं भनेका छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरूले समस्या समाधानका लागि तपाईंहरूभन्दा अगाडि छौं भन्नुभएको छ ।’

छलफलका क्रममा सरकार पक्षले ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यलाई बोलाएर छलफलमा राखिदिने आश्वासन समेत दिएको छ । ‘उहाँहरूले ९३ जना सांसदलाई एउटा हलमा बोलाउँछौं, तपाईंहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहोस् र कन्भिन्स गर्नुहोस् भन्नुभयो’ उनले भने, ‘आजको छलफल आइसब्रेक मात्रै हो । चाँडै छलफल होला ।’

प्रदेशको नाम परिवर्तनका लागि भरपर्दाे कार्यतालिका आए आन्दोलनलाई सहज बनाउने उनको भनाइ छ । यद्यपि सहमति नभएसम्म वार्तासँगै आन्दोलन पनि जारी राख्ने पहिचान पक्षधर नेताहरू बताउँछन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं खानेपानी मन्त्री मेन्याङ्बो वार्ता सहज रूपमा अघि बढेको बताउँछन् । ‘वार्ता प्रारम्भ गर्‍यौं’ उनले भने, ‘हाम्रो निष्कर्ष के हो भने फेरि अर्काे वार्ता गर्ने र समस्या हल गर्दै विषयलाई अगाडि बढाउने ।’

प्रदेश सभाले दुई तिहाइभन्दा बढी मतका सात प्रदेशको नाम कोशी पास गरेको थियो । नेकपा एमाले (४०), नेपाली कांग्रेस (२९), माओवादी केन्द्र (१३) र राप्रपा (६) का प्रदेशसभा सदस्यहरूले कोशी प्रदेशको पक्षमा मत हालेका थिए ।

तर पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन सुरु गरे । कोशीको पक्षमा मतदान गरेको माओवादी पुनः पहिचानका आधारमा नामांकनको पक्षमा उभिएको छ भने कांग्रेस परिवर्तन गर्न सकारात्मक देखिएको छ । प्रदेश सभामा ४ सिट भएको एकीकृत समाजवादी र एक सिट भएको जसपा पनि नाम परिवर्तनकै पक्षमा छन् ।

कोशी नाम राख्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको एमाले भने प्रदेशको नाम फेर्ने पक्षमा छैन । तर प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दल एमाले सहमत नभई नाम परिवर्तन सम्भव छैन ।

त्यही कारण पनि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमत भएको जान्दाजान्दै आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा बस्न तयार भएका हुन् । वार्तामा बसेको सरकारी टोली अल्पमतको जानकारी भए पनि छलफलका क्रममा कुरा नउठाएको लिङ्देन बताउँछन् । ‘त्यो त सबैलाई थाहा छ, मान्छेका दुःखलाई किन कोट्याइदिनू’ उनले भने, ‘एमाले एउटा जिम्मेवार पार्टी हो । उहाँहरूले बोलाएकोमा जानुपर्छ भनेर वार्तामा आयौं ।’