अदालतमाथि अविश्वास जगाउने बालेनको दुस्साहस

७ असार, काठमाडौं । आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफैं उच्च अदालतमा निवेदन दिए ।

त्रिभुवन विमानस्थल नजिकै सिनामंगलमा नक्सा पास नगरी बनाइरहेको भवन परिसरको फेन्सिङ तारबार काटेको भन्दै उड्डयन प्राधिकरणले मेयर बालेन, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर १ असारमा ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

स्पष्टीकरण सोध्नु गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र क्षेत्राधिकारविहीन भएको भन्दै बालेनले वारेस मार्फत बुधबार दायर गरेको रिट बिहीबार उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासमा पर्‍यो ।

संयोग; न्यायाधीश चन्दकै इजलासमा बालेनलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा पनि पर्‍यो । विवादास्पद फिल्म ‘आदिपुरुष’लाई लिएर भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने बालेनको कदम विरुद्ध चलचित्र संघले बुधबार रिट दायर गरेको थियो । त्यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चन्दकै इजलासले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए ।

अदालतको आदेशलगत्तै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरे । अदालत भारतको गुलाम भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।’

‘अदालतको आदेश नमान्ने’ राजधानी शहरका शक्तिशाली मेयर बालेनको यो टिप्पणी संविधान, विधि र पद्धति विरुद्धको अराजक प्रतिक्रिया भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

बालेनको केटौलेपन

भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’मा भएको सीता भारतीय छोरी भन्ने आशयको एउटा संवाद आपत्तिजनक छ ।

त्यसमा बालेन मात्रै होइन, देशको आम जनमत असन्तुष्ट छ र त्यो विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भइरहेको छ । तर उच्च अदालतले ‘सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि यो मामिला सामाजिक बहसलाई कायम राख्दै एउटा निक्र्योलमा पुगेको थियो ।

अदालतको आदेश अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेर बालेनले एउटा विवादास्पद हिन्दी फिल्म आदिपुरुषका आडमा मुलुकको प्रणाली भत्काउने दुस्साहस गरेका छन् । राजधानी रहेको महानगरको मेयर, जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, जसबाट देशमा विधिको पालना, पद्धति अवलम्बन र संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, उसैले ‘अदालतको आदेश मान्दिनँ’ भन्नु वर्तमान प्रणाली दुत्कार्ने प्रयास हो ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी मेयर बालेन शाहको टिप्पणी बदनियतपूर्ण होइन, तर केटौलेपन देख्छन् । ‘किनभने बालेन शाह होइन, काठमाडौं महानगरको मेयर, एउटा राष्ट्रसेवक बोलिरहेको छ । जो कानुन र संविधानमा बाँधिएको हुन्छ’ उनले भने, ‘अदालतसँग असहमत हुन सकिन्छ, तर अदालतप्रति अनास्था हुने टिप्पणी गर्न पाइन्न । पदमा बसेकाहरू त यसप्रति अझ सचेत हुनुपर्छ ।’

मेयर बालेनमा जुझारुपन र नेताहरूमा हुनुपर्ने अरू धेरै गुण देखेको भन्दै उनले अघि भने, ‘सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले कानुनको शासनप्रति पनि विश्वास गर्नुपर्छ । अरूको अधिकारको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । त्यो चाहिं देखिएन ।’

बालेनले उनी आफूबाहेक संघीय सरकार र अदालतलाई अराष्ट्रवादी करार गर्ने प्रयत्नमा रहेको देखिन्छ । सरकार र अदालत लोकतन्त्रका स्थायी संरचनामध्येमा पर्छन् । यिनले गल्ती गर्न सक्छन् र बारम्बार गल्ती गरेका पनि छन् । तर तिनको गल्ती सच्याउने स्वीकृत विधि छ । त्यो भनेको संघीय सरकार विरुद्ध राजनीतिक र न्यायिक उपचार खोज्ने हो भने तल्लो अदालतको आदेश विरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने हो ।

तर काठमाडौंका मेयर बालेन वैधानिक विकल्पहरू प्रयोग नगरी आफूखुशी हिंड्न खोजिरहेका छन् । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्रै हो कुनै व्यक्तिको बुझाइ अन्तिम हुने, त्यसमा चुनौती दिन नपाइने । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त शक्ति विभिन्न निकायमा वितरण गरिएको हुन्छ र तिनको प्रयोगमा सन्तुलनको अपेक्षा गरिन्छ । बालेन व्यक्ति यसको अपवाद हुनै सक्दैनन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि अदालतको फैसला अनुसार शाही आयोग खारेज गरेको स्मरण गरे । ‘हिजो सेनाको भरमा शासन सत्ता लिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त अदालतको आदेश मानेर शाही आयोग खारेज गर्नुपरेको थियो, राष्ट्रपतिले अदालतको आदेश पालना गरिरहेका छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘काठमाडौंका मेयरले आदेश मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । मलाई विश्वास छ, उहाँ आदेश अनुसार चल्नुहुन्छ ।’

संघीय सरकारले आफ्ना कतिपय कामकारबाहीलाई ‘स्टन्ट’ भनेकोमा बालेन क्रूद्ध छन् । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको पछिल्लो भनाइबाट बालेन आक्रोशित भएको बुझ्न कठिन छैन । संघीय प्रणाली भन्ने तर अधिकार जति सिंहदरबारमा केन्द्रित गर्ने सरकारको व्यवहारको आलोचना बालेनबाट मात्रै होइन, सर्वत्र भइरहेको छ । त्यस अर्थमा बालेनको त्यो असन्तुष्टि पूर्णतः नाजायज होइन ।

यसअघि बुधबार मात्रै उच्च अदालतले शैक्षिक मेला रोक्ने उनको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसमा पनि उनले कुनै लिखित जानकारी बेगर कार्यक्रम रोक्न प्रहरी पठाएको सन्दर्भ अदालतमा उठेको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको पनि छ । यसरी हेर्दा संघीय सरकार र नेपालको न्यायालय आफूविरुद्ध रहेको बालेनलाई लागेको हुन सक्छ ।

काठमाडौं महानगर जस्तो शक्तिशाली निकायको प्रमुख जनप्रतिनिधिले अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्नुको अर्थ गम्भीर हुन्छ । यो कुनै आदेश नमान्ने कुरा मात्रै होइन, वर्तमान संविधान र शासकीय संरचनाले निर्माण गरेको पद्धति नमान्ने भनेको हो ।

पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य अदालतको आदेश पालना गर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँछन् । ‘यो व्यवस्था र अदालत नै मान्दिनँ भन्नेहरूको मानवअधिकारको रक्षामा समेत अदालतले महत्वपूर्ण आदेश गरेको इतिहास छ’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाउने बाटो छ भने थप कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ, तर आदेश मान्दिनँ, जे गर्ने हो गर भन्न त मिल्दैन ।’

अनुकूल आदेश मात्र मान्ने हो ?

बिहीबार नै उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दकै इजलासले बालेनको पक्षमा पनि आदेश दिएको छ । बालेनको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । असर्थ अब बालेनले तत्कालै स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्दैन ।

आफ्नो प्रतिकूल आदेश दिंदा नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका मेयर बालेनले यसबारे भने केही बोलेका छैनन् ।