न्याय र अधिकारका लागि अनशन कहिलेसम्म ?

विगत केही महिनाअघि ‘मिटरब्याज पीडित’हरू न्यायको माग गर्दै लामो समय धर्नामा बसे । धर्नाकै क्रममा निषेधित क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन लागेको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुवै पक्षबीच झडप भयो । धर्नामा रहेका व्यक्ति र प्रहरीको तर्फबाट समेत केही घाइते भए । लामो समयको धर्नापश्चात् नेपाल सरकारको तर्फबाट उनीहरूका विषयलाई सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि धर्ना बन्द भयो । पीडितहरूले भविष्यमा न्याय पाउने आशा बोकेर घर फर्के । नेपाल सरकार र ‘मिटरब्याज पीडित’हरूबीच सहमति भएको यो पहिलो पटक भने होइन ।

कृषक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन, मल, बीउ, विषादी, कृषियन्त्रहरूमा पूर्ण रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन लगायत किसानसँग सम्बन्धित मागहरू राखी नुवाकोट ककनीका श्रीराम घिमिरे २०८० वैशाख ५ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसे । लामो समयको अनशन, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीहरूको निरन्तर खबरदारी पश्चात् वार्ताको माध्यमबाट सहमति भयो र उनले अनशन तोडे ।

‘हाम्रो बर्दिया बचाऔं, समुन्नत बर्दिया बनाऔं’ भन्ने अभियान अन्तर्गत १५ बुँदे माग राखी बर्दिया क्षेत्र नं. १ का सांसद सञ्जयकुमार गौतम मिति २०८० वैशाख २९ गतेदेखि बर्दियामा आमरण अनशनमा बसे । उनले बबई, राजापुर सिंचाइ परियोजनालाई अगाडि बढाउन, मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको समाधान, कृषकद्वारा उत्पादित कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन लगायत मागहरू राखेका थिए । यी मागहरू आफूले संसदमा समेत उठाउँदै आएको तर समाधानका लागि सरकारबाट पहल हुन नसकेको भन्दै उनी आमरण अनशनमा बसेका थिए । सरकारको तर्फबाट उनका मागहरू सम्बोधन गर्न पहल हुने आश्वासन पाएपछि उनले नवौं दिनमा अनशन तोडे ।

पेशा, व्यवसायको वातावरण नभएको एवम् राज्यका निकायबाट न्याय नपाएको जस्ता विषय सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्दै २०७९ माघ ९ गते नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरी घाइते भएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । उनको मृत्युले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको परिपालना गरेको मुलुक र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई गिज्याइरहेको छ ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट न्याय नपाएको भन्दै न्यायको याचना गरी बिनु यादव काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा लामो समय आमरण अनशनमा बसिन् । उखु किसानहरू र सहकारी पीडितहरूको कथा उस्तै छ । नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारका पक्षधर एवम् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डा.महावीर पुनले अनुसन्धानको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा २०८० वैशाखमा अनशन बसे ।

बिहीबार मात्र माइतीघरमण्डलमा नागरिकताविहीन संघर्ष समितिको धर्नाले सफलता पायो । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न भनेसँगै उनीहरूको खुसी चलिरहेकै छ । काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा पछिल्ला केही महिना यता प्रदर्शन र धर्ना नभएको दिन शायदै देख्न सकिन्छ । कहिलेकाहीं त एकभन्दा बढी समूह प्रदर्शनमा रहेका हुन्छन् ।

यी घटनाहरू सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएकामध्ये केही उदाहरण मात्रै हुन् । उल्लिखित अधिकांश घटना काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भएकाले राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमको पहुँचमा रहे र उजागर भयो । यस्ता प्रकारका घटनाहरूमा सम्बन्धित पक्ष र नेपाल सरकारबीच पटक पटक सहमति भएका छन् तर कार्यान्वयन नहुँदा पटक-पटक धर्ना, आमरण अनशन चलिरहन्छ । झडप हुन्छ । धरपकड हुन्छ । अत्यधिक बल प्रयोग हुन्छ । घाइते हुन्छन् । कति पक्राउ पनि पर्छन् । यो नियति चलिरहेकै छ ।

यही सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८० जेठ ३० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेउपर भएको ज्यान मार्ने कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उपप्राध्यापक चलाउने न्यायको माग गर्दै मिति २०८० असार ३ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसे र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगे ।

उनको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते सुनुवाइ गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालका लागि समस्याको समाधान त देखियो, पीडितले अनशन तोडे । तर उनले न्याय प्राप्त गर्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ । यसैबीच नागरिक समाज, उपप्राध्यापकहरूको समूह समेत न्यायको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो ।

२०७५ सालमा नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । हालै पनि वर्तमान सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा ११६ (क) थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसै क्रममा कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य दोषीको रूपमा अदालतको आदेश बमोजिम कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरी लगायतका कैदीहरू रिहा भए । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका घटनालाई समेत राजनीतिक आवरण दिई मुद्दा फिर्ता लिने कार्य विगतका सरकारबाट पनि भएका हुन् ।

अदालतबाट दोषी किटान भई कैद जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा माफी दिने प्रचलन विश्वभरि नै रहेको पाइन्छ । यो प्रावधान नेपालमा पनि लागू हुँदै आएको छ । यसो भन्दैमा सबै आपराधिक घटनाहरूलाई राजनीतिक आवरण दिएर माफी दिने विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । एकातर्फ आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिंदै जाने अर्कोतर्फ कानुनी शासन र लोकतन्त्रको पक्षपाती हुँ भन्ने सरकारमा बसेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति एकआपसमा विरोधाभासपूर्ण रहेको छ ।

यसले सरकारप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । आफू सत्तामा रहँदा कानुनको शासन नचाहिने र प्रतिपक्षमा रहँदा कानुनी शासन, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन सबै चिज चाहिने प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूमा रहेको देखिन्छ ।

आरोपित भनिएका व्यक्तिको विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोले न्यायको पक्षमा रहेका जनमानसलाई थप दुःखित बनाएको छ । भिडियोको माध्यमबाट बाहिर आएको भनाइ यदि वास्तविक हो भने यसमा बोलिएको ‘नक्कली पीडित’ भन्ने शब्दले वास्तविक पीडितलाई जति पीडा बोध हुन्छ समाजमा रहेका आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति वा समूहलाई त्यति नै हौसला प्रदान गर्दछ । यसले हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा कतातर्फ गइरहेको छ भन्ने कुरालाई समेत इंगित गर्दछ ।

विगतको राजनीतिक वृत्तिमा स्वच्छ छवि बनाएका र कानुनी शासनको वकालत गर्ने बहालवाला कानुनमन्त्री धनराज गुरुङकै नेतृत्वमा उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको र उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा असल राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित नेपाल सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत सहभागिता हुनु अनपेक्षित र दुःखलाग्दो छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पछिल्लो समय राजनीतिक क्रीडास्थलको रूपमा विकास गरिएकोले शैक्षिक अवस्था धरासायी बन्दै गएको देखिन्छ । उल्लिखित चुनौतीका बाबजूद घटनाका पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी अदालतको पोल्टामा पुगेको छ । यसमा न्यायाधीशको विवेक र सुझबुझपूर्ण फैसलाको खाँचो देखिन्छ ।

पछिल्लो समय अध्यादेश मार्फत वर्तमान सरकारले नागरिकता ऐन ल्याएको छ । यसको विरोधमा परेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकता प्राप्तिको विषय पनि जटिल बन्दै गएको छ । नागरिकताविहीन संघर्ष समितिद्वारा माइतीघरमण्डलमा धर्ना दिइरहेको अवस्था छ ।

सोही क्रममा नागरिकता प्राप्तिको विषयलाई उठान गर्दै धर्नामा बसेका २५ वर्षीय युवा निरज कामतले मिति २०८० जेठ ३० गते आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह गर्ने प्रयास गरे । मिति २०८० असार ५ गते धर्नामा रहेका एक व्यक्ति बेहोश भएको एवम् धर्नामा रहेकाहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेकोले प्रहरीसँग झडप भएको समाचारहरू बाहिरिएका छन् । हरेक विषयमा धर्ना, आमरण अनशन, प्रदर्शन नगरी न्याय र अधिकार प्राप्ति हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास हुँदै गएको देखिन्छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि यस्तै देखिएको छ ।

नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति, रोजगारी, महिला, सामाजिक न्याय लगायत ३२ वटा मौलिक हकहरू संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्म लिपिबद्ध गरिएका छन् । संविधानको धारा १० मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिको हकबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४, विभिन्न विषयगत कानुन रहेका छन् । तीन तहका सरकारहरू, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका संसद लगायत संयन्त्रहरू कानुन निर्माण, नागरिकलाई सेवा प्रवाह, न्याय सम्पादन तथा विकास निर्माणका कार्यमा क्रियाशील रहेका छन् ।

यद्यपि समयमा कानुन निर्माण हुन नसक्नु, जिम्मेवार निकायबाट जवाफदेहीपूर्ण ढंगबाट काम गर्न उदासीनता देखाउनु, न्यायपालिका समेत भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्नु, देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्नु र सबैभन्दा दुःखलाग्दो राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरणको अवस्थाले मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको छ ।

राजनीतिक दल र सरकारका कामकारबाहीप्रति जनविश्वास घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार आउने हो भने अन्य तहमा देखिएका समस्या पनि स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् ।

(पोखरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी अधिकृत हुन् ।)