उच्च अदालत बारले भन्यो : कोशीका मन्त्रीको अभिव्यक्ति निन्दनीय र गैरजिम्मेवार

११ असार, विराटनगर। कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उच्च अदालतका न्यायाधीशले घुस खाएर अन्तरिम आदेश दिएको आरोप लगाएकोप्रति उच्च अदालत विराटनगरको बार एसोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ।

विराटनगरको शिक्षादीप  कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राजभण्डारीले प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीशले घुस खाएको आरोप लगाएका थिए।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च अदालत बार एसोशिएसनले जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको बताएको छ। ‘…जिम्मेवार ठाउँमा बसेको जिम्मेबार मानिसबाट आएको गैरजिम्मेबार अभिव्यक्तिको रुपमा यसबार लिएको छ’, अध्यक्ष विश्वराम भट्टराई र सचिव विनोद तिम्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आरोप लगाउनेले आरोपको पुष्टि गर्नुपर्छ।’

पुष्टि गर्न नसके अदालतको गरिमामाथि प्रहार नगर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ। मन्त्रीको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना पनि भएको बारले बताएको छ।

‘अदालतको गरिमालाई धुमिल पार्ने, अदालतप्रतिको जनआस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति न्यायमूर्तिहरु प्रति भ्रम सिर्जना गर्ने, न्याय निरोपणका काममा हतोत्साही गर्ने छ’, बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित व्यक्तिहरुलाई अपमानित गर्ने गरी आएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १२८(४)  र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अवहेलनाको विषय बन्न जानेछ।’

बारले मन्त्री राजभण्डारी विरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दिने तयारी पनि गरेको छ। ‘आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भुलेर अप्रमाणित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदै जनतामा न्यायलयप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने गरी असार १० गते दिनुभएको अभिव्यक्ति निन्दनीय र न्यायालयको अपमान गर्ने खालको भएको यो बारको निष्कर्ष छ’, बारले भनेको छ,‘गैर जिम्मेवार र अप्रमाणित अभिव्यक्तिले न्यायिक प्रणालीमा अवरोध गर्ने भएकोले उक्त कार्यहरु न्यायिक परिक्षणको विषय हुनेछ।’

बारले न्यायालय र न्यायाधीशमाथि तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्र टीकाटिप्पणी गर्न र विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव नपार्न पनि आग्रह गरेको छ ।आइतबार मन्त्री राजभण्डारीले सदस्य सचिवको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै न्यायाधीश फटाहा र जनताको नाममा कलंक भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् निर्णय विरुद्ध वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए।

जेठ ५ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

जेठ २२ गते न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो।  उक्त आदेशपछि मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

मन्त्री राजभण्डारीले के भनेका थिए ?

‘प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवले कोशी नै मेटेर प्रतियोगिता गराएपछि हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौं। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएर हामीले उहाँलाई पदबाट हटायौं।

अनि पदबाट हटाएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। हिंजो त्यही उच्च अदालतमा मुद्दा दिएका त्यही बोर्डका सदस्य सचिवको पदको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नसक्ने अदालतका न्यायाधीश आज त्यही पदका सदस्य सचिवले दिएको मुद्दामा स्टे अडर गर्न तयार छ’,  उनले भने, ‘त्यो किन भने मेरो ठाडो भाषामा भन्न सक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले। त्यो न्यायाधीश फटाहा हो । त्यो न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक हो । सदस्य सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टे अडर गर्ने न्यायाधीश खराब हो।’