पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा बदल्ने नीति छ, अनुमति छैन

१६ असार, काठमाडौं । युवा इन्जिनियरहरुले स्थापना गरेको ‘ई–बहान मोटोकर्प’का संस्थापक अविरल पोखरेलको टिमको सपना हो, नेपालका थोत्रा र कवाड सवारी साधनलाई फेरि सडकमा ल्याएर कुदाउने । उनीहरुको सपना पूरा भयो भने सडकमा फर्किने सवारीले कालो धुवाँ फाल्ने छैनन्, बरु ब्याट्रीबाट चल्नेछन् र देशभित्र उत्पादन भएको बिजुली खपतमा सहयोग पुर्‍याउनेछन् ।

तर, यो टिम विगत ८ महिनादेखि सिंहदरबार, यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरुमा धाउँदा–धाउँदै वाक्कदिक्क भइसक्यो ।

पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रुपान्तरण (ईभी कन्भर्जन) गर्न दिने गरी बनेको नियमको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने जवाफ सरकारबाट उनीहरुले अझै पाएका छैनन् ।

सरकारले आश्वासन दिइरहेकाले पोखरेलसहित यो टिम नेपालमा पेट्रोलियमबाट चल्ने पुराना सवारीहरुमा ईभी कन्भर्जनको काम थाल्न अझै पनि उत्साहित छ । यो कम्पनीले तीन वटा नमुना (प्रोटोटाइप) मा एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेको छ । २ वटा प्रयोग त सफल नै हुने देखिइसकेको पोखरेल बताउँछन् ।

तर, कन्भर्जनका यस्ता सफल ‘प्रयोग’लाई प्रमाणीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाउने कम्पनीको चाहनामा सरकारी नीतिहरु नै बाधक देखिएका छन् । ई–बाहन मात्रै हैन, पछिल्लो समयमा कन्भर्जनको अनुमति माग्दै यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरु पुग्नेहरुको सूची लामो छ । तर, सरकारी अधिकारीहरुले उनीहरुबाट पाएको स्पष्ट जवाफ हो– नीति नियम स्पष्ट छैन, त्यसैले अनुमति दिन सकिन्न ।

११ चैत २०७८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो सूचनाले पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरुलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक ग्यासबाट चल्ने सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको अपेक्षा थियो ।

कन्भर्जनमा अनुसन्धान र कम गरिरहेका र गर्न चाहनेहरु पनि यसबाट उत्साहित थिए । तर, व्यावसायिक रुपमा कन्भर्जनको अनुमति लिन जानेहरुलाई सरकारले नै निराश बनाएर फर्काइरहेको छ । ‘हामीले ३ पटक अनुमतिका लागि आवेदन दिइसक्यौं,’ ई–बहानका संस्थापक पोखरेल भन्छन्, ‘तर, अनुमति पाएका छैनौं, अहिलेको अवस्था दिन सकिन्न भन्ने नै जवाफ पाएका छौं ।’

कन्भर्जनलाई प्रवर्द्धन गर्नसके थन्किएका पुराना गाडी प्रयोगमा आउने, भारतबाट हुने सवारी र पेट्रोलियम आयात घट्ने, देशभित्र उत्पादित बिजुली पनि खपत बढ्ने, कवाडीमा लिलाम हुन लागेका सरकारी गाडी पुनःप्रयोगमा आउने पोखरेल बताउँछन् । ‘त्यसले देशको विदेशी विनियम सञ्चिति र राज्यकोषको रकम पनि बचत हुन्छ,’ पोखरेलले भने । नीति निर्माताहरुले कन्भर्जनको महत्व नै बुझ्न सक्नुभएन,’ भारतमा समेत पुगेर यसबारे अध्ययन गरेर फर्किएका पोखरेलले भने, ‘भारत सरकारले समेत पछिल्लो समयमा स्पष्ट नीतिहरु ल्याएर कन्भर्जनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ, हाम्रोमा यसलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नसक्ने नीति नियम नै बनाइएको छैन ।’

अहिले कन्भर्जन प्रवर्द्धन रोकिनुको मुख्य कारण हो, अनुमति दिने संघ सरकारको निर्णयमा प्रदेश सरकारहरु सहमत नहुनु । संघ र प्रदेश सरकारले पर्याप्त र अनुकूलका नीति नियमहरु बनाउन नसक्दा समेत समस्या छ ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ले ७ वर्षभन्दा पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न नसकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसैले पनि संघ सरकारले भनेअनुसार नै बागमतीमा कन्भर्जनका उद्योगहरु स्थापना हुनसक्ने अवस्था छैन । इन्जिनियर पोखरेलका अनुसार ७ वर्षसम्मका गाडीहरु प्रायः नयाँ नै मानिन्छन् र कन्भर्जनका लागि प्रयोगकर्ता तयार हुँदैनन् ।

नचलेर कवाडीमा थन्काइएका गाडीहरुलाई नै विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने र त्यसले वातावरण र अर्थतन्त्रलाई अझ बढी लाभ दिने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश कानुनअनुसारको ७ वर्ष आयु नपुगेका नयाँ सवारीलाई कन्भर्जनमा लैजान तयार हुनेहरु लगभग शून्य नै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘१७–१८ वर्ष पुगेर पर्फमेन्स खस्किएका सवारीधनीहरुले यसमा बढी रुचि देखाउँछन् ।’

कन्भर्जन गरेका सवारीको ब्लु–बुक के गर्ने, सवारी दर्ता गरेर कसरी नम्बर दिने, कति वर्ष आयु तोक्नेजस्ता विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा पनि समस्या भएको छ । बागमती प्रदेशअन्तर्गतको साना ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख हरिहर पोखरेल विद्युतीय रुपान्तरणको अनुमति दिने कार्यविधि नै जारी नभएको बताउँछन् ।

कार्यालयमा धेरै कम्पनी र व्यक्तिहरु कन्भर्जनको अनुमतिका लागि आइरहेको जानकारी दिंदै उनले स्पष्ट नीति नियम नहुँदा प्रक्रिया पूरा गर्न नै नसकिएको बताए । ‘एउटा ब्रान्डले एउटा चेचिस नम्बर लिएर बनाएको सवारीलाई कन्भर्जनमा लैजाँदा त्यसमा बौद्धिक सम्पत्तिको सवाल पनि उठ्छ, त्यसको दर्ता विधि, सवारी नम्बर दिने प्रणाली जस्ता विषयहरु भने स्पष्ट नहुँदा हामीले अनुमति दिनसक्ने कुरै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशकै ऐनले पनि धेरै पुराना गाडीलाई कन्भर्जन गर्न रोकेको छ । त्यसैले यसमा अनुसन्धान र काम गर्न चाहनेहरुलाई सहयोग गर्न सकेका छैनौं ।’

हालको यातायात व्यवस्था ऐनले सरकारको अनुमति नलिई सवारीमा पार्टपूर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारी धनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ । अहिले पनि यही नियम देखाएर कार्यालयहरु अनुमति जारी गर्न डराइरहेका छन् । राजपत्रको सूचना कार्यान्वयन गर्न पनि थप विधिहरु स्पष्ट नभएको र कन्भर्जन भएका सवारीलाई कसरी वैधता दिने भन्ने स्पष्ट नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालमा सफल छ कन्भर्जनको अभ्यास

नेपालका लागि सवारीको इन्धन प्रणाली विद्युतीयमा रुपान्तरणको अभ्यास बिल्कुल नौलो कुरा होइन । सन् १९९३ मा इञ्जिनियर डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितको टिमले यूएसएडको सहयोगमा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने तीन पाङ्‍ग्रे (बिक्रम टेम्पो) लाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नेबारे अनुसन्धान गरेका थिए । एउटा डिजेल टेम्पोलाई विद्युतीय बदल्ने ‘प्रोजेक्ट’ सफल भएपछि त्यसकै आधारमा नेपालमा विद्युतीय टेम्पो बनाउन सुरु भएको थियो । केही वर्षमा नै बिजुली ‘सफा टेम्पो’ले डिजेलले चल्ने बिक्रम टेम्पोलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले पुरानो ‘मारुती सुजुकी कार’लाई विद्युतीय कारमा बदलेको छ । विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका विद्यार्थीको समूहले पूर्वउपकूलपतिले चढेको कारलाई विद्युतबाट चल्ने बनाएका छन् । अब उनीहरुले यही कारलाई हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने बनाउने परियोजनामा काम गरिरहेका छन् । अभियन्ता महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले पनि पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने परियोजनामा काम गरिरहेको छ ।

नेपालमा शोध र अनुसन्धान मात्रै होइन, पुराना कारलाई विद्युतीयमा बदल्ने औद्योगिक परियोजनामा काम गर्न तयार भएर बसेका कम्पनीहरु पनि छन् । ‘नाडा अटो शो २०१९’ मा ‘दी गो ग्रुप अफ कम्पनिज’ले इन्धन प्रणाली रुपान्तरित गरेको गाडी राखेको थियो । धेरैको ध्यान तानेको ‘डेवुज माटिज’ सन् २००० मै बनेको पेट्रोल गाडी थियो, कवाडी पुगिसकेको गाडीलाई ‘दी गो’ कम्पनीका इन्जिनियरले इन्धन प्रणाली बदलेर विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेका थिए ।

त्यहाँ धेरैको चासो यस्तो रुपान्तरण कसरी गरिन्छ, आफ्ना पुरानो कारलाई तुरुन्तै विद्युतीय बनाउन सकिन्छ कि सकिंदैन भन्नेमा थियो । यसबारे बुझ्न चाहने मान्छे धेरै भएपछि इन्जिनियररुलाई नै स्टलमा राखेर जानकारी दिनु परेको थियो । तर, कम्पनीले कन्भर्जनलाई व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन सकेन, किनभने सरकारी नियम र निकायहरु यसका पक्षमा थिएनन् । सरकारले रुपान्तरण गर्न नदिएकाले सकारात्मक परिवर्तनको काममा ब्रेक लागेको सम्झिन्छन् दी गोका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझी ।

छैन मापदण्ड

अवस्था अहिले पनि बदलिएको छैन । रायमाझी अझै पनि सरकार कन्भर्जनबारे स्पष्ट र सचेत भएको देख्दैनन् । सही ढंगले गरियो भने ईभी कन्भर्जन नयाँ उद्योगको रुपमा विकास हुने उनको भनाइ छ । नेपालले ईभी रुपान्तरणको काम गरेमा देशको धेरै पैसा बचाउने उनले बताए ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीको बजार फस्टाउँदै गएकाले यस्तो रुपान्तरणले नयाँ प्रविधिमा आधारित सवारीको मर्मत सम्भारमा तालिम दिने अवसर पनि दिने रायमाझीको भनाइ छ ।

तर, रुपान्तरण खुला गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नगरी तदर्थ रुपमा ल्याइएको महसुस भइरहेको पनि रायमाझीले बताए । सुरुवात गर्न बाटो खोलिए पनि तीन वर्षको लागि मात्र दिइएको आवधिक अनुमतिले सवारी रुपान्तरणलाई व्यावसायिक बन्न नदिने उनी बताउँछन् ।

‘तीन वर्ष मात्रै अवधि तोकेर हुन्न, स्पष्ट नीति र कार्यविधि किन पनि छैन, ’ उनी भन्छन्, ‘यदि रुपान्तरण सहीसँग भएन भने ती सवारीले जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छन् भन्ने पक्षलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

निश्चित वर्षभन्दा पुराना कारलाई ईभीमा रुपान्तरणका लागि अनुमति नदिने व्यवस्थाले पनि सही ठाउँमा नलैजाने उनको मत छ । कवाडीमा थन्किएका सबै सवारीसाधन परिवर्तन गर्न सकिने रामयाझी बताउँछन् । ‘जब तपाईंले इन्जिनलाई इलेक्ट्रिक मोटरले बदल्नुहुन्छ, यी कारहरु बलियो चेचिस भएसम्म राम्रोसँग चल्न सक्छन्, सरकारले बुझ्नुपर्छ,’ रायमाझी भन्छन् ।

ई–बाहनका संस्थापक पोखरेल आफूहरुले गरेको अनुसन्धानमा करिब २५ सय पुराना गाडी सिंहदरबार र काठमाडौंका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुभित्रै थन्किएको देखाएको बताउँछन् । प्रत्येकजसो मन्त्रालयहरुमा कम्तीमा १० वटा गाडी थन्किएको उनको दाबी छ । चल्न छोडेका सयौं सरकारी सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

कन्भर्जन भएका सवारीको दर्ता हुने विधि र कन्भर्जनमा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर मापदण्ड लगायतका कुरालाई तत्काल नीति र नियमबाट स्पष्ट गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।

‘कन्भर्जनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीहको दक्षताको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, यसले कन्भर्जनलाई विश्वासनीय बनाउँछ, ग्राहक पनि ठगिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘सवारी साधनलाई मनलाग्दी ढंगले रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न भने हुँदैन ।’

सरकारले कन्भर्जन भएका सवारीको जाँचपास गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छैन । सरकारले नियमनमा ध्यान नदिँदा कारण भारतबाट केही मेकानिक ल्याएर वर्कसपहरुमा जथाभावी कन्भर्जन गराउने क्रम बाक्लिन थालेको छ । जथाभावी शुल्क असुलेर गुणस्तर प्रमाणीकरण नभएका पार्टपूर्जा र ब्याट्रीको प्रयोग भइरहेको छ । जथाभावी भइरहेको यस्तो कन्भर्जनले भविष्यमा ग्राहकलाई असन्तुष्ट बनाउने र यसबारे नकारात्मक धारणा फैलिने डर यसको अनुसन्धान र विकासमा काम गरिरहेकाहरुलाई छ ।

जथाभावी कन्भर्जन गर्न दिने तर, वैधानिक रुपमा गर्नलाई रोक्ने सरकारी प्रवृत्तिले समस्यामाथि समस्या थप्ने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘ईभी कन्भर्जन’बारे राम्रो ज्ञान र विशेषज्ञता नभएका व्यक्तिले भारत वा चीनबाट कन्भर्जन किट ल्याएर कन्भर्ट गर्ने अवस्था बन्न दिनु नहुने बताउँछन्, दी गोका दीगोका प्रबन्ध निर्देशक रायमाझी ।

‘जथाभावी भयो भन रुपान्तरित सवारीहरुले दुर्घटना निम्त्याउन थाल्छन्, सरकारले यसलाई नै जोखिमपूर्ण ठहर गरेर रद्द गरिदिन सक्छ’, रायमाझी भन्छन्, ‘त्यसैले यसलाई स्पष्ट नीति र विधिमार्फत नियन्त्रण र नियमन गर्न ढिला गर्नहुन्न ।’

ई–बाहनका संस्थापक पोखरेल सानो लगानीमा हुने ईभी कन्भर्जनले ठूलो लाभ दिने भए पनि सही ढंगबाट हुने सुनिश्चित सरकारले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) जस्ता निकायले यस्ता काम गर्ने कम्पनीहरुको प्रमाणीकरण गर्ने र सरकारले यो विधि र प्रक्रियाबाट यस्तो मापदण्डमा सवारीको कन्भर्जन गर्ने भन्ने नीति नियम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता सवारीलाई सडकमा अन्य सवारीसरह नै निर्वाध गुड्न पाउने गरी वैधानिकता लागि सबै व्यवस्था भए ईभी कन्भर्जनमा फड्को मार्न समय लाग्दैन ।’