राज्यले अपूर्ण नागरिक करार गरेका लैंगिक अल्पसंख्यक

आफूले चाहेको स्थानमा जीवनयापन गर्नु, मन परेको जीवनसाथी रोज्नु र विवाह गर्नु भनेको व्यक्तिका नितान्त वैयक्तिक विषय हुन् । यस्तो विषयमा कानुनको अभाव छ भने राज्यले यस किसिमका संवेदनशील विषयवस्तुमा कानुन बनाएर नागरिकलाई मानवअधिकार प्रदत्त हकहरू सुनिश्चित गराउनु राज्यको कर्तव्य हो ।

तर यही राज्यको नागरिक भएर देशको अर्थपूर्ण हिस्सा उपभोग गर्दा पनि लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले एक पूर्ण नागरिक भएर विवाह गर्ने, संविधानप्रदत्त मौलिक हकअधिकारहरू उपभोग गर्ने र सोही बमोजिम जीवन जिउन भने आजसम्म पनि पाएका छैनन् ।

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यहरू पनि तपाईं जस्तै यही राष्ट्रका नागरिक हुन्, किनकि यो मुलुुकले उनीहरूलाई वंशको आधारमा यही राष्ट्रको नागरिकता प्रदान गरेको छ । नागरिकता उपलब्ध गराएको कारण उनीहरू पनि तपार्इं जस्तै यही मुलुकको नागरिक ठहरिएका छन्, त्यसमा कुनै शंका र द्विविधा छैन । तर यही देशको नागरिक भएर पनि निजहरूले नागरिक भएर बाँच्न भने पाएका छैनन् । यो मुलुकले निजहरूलाई नागरिक भनेर करार गरे पनि व्यवहार भने अनागरिक वा अपूर्ण झैं गर्छ ।

देश र जनताको इच्छा अनुसार नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापश्चात् नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रही संविधान र कानुनी राज्यको मर्म अनुरूप राज्य संचालन गरी देशमा समृद्धि र सुशासन कायम राख्न हरेक नेपाली नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने विषय यस देशको अर्थपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा लिपिबद्ध छ । अर्थात् यस देशको सार्वभौमसत्ता निजहरूमा पनि निहित छ र देशमा समृद्धि र सुशासन कायम राख्न उनीहरूको पनि सार्थक भूमिका रहन्छ ।

प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको स्थान महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईं र मबाट हामी हुँदै हाम्रो सामूहिक चाहना र चासोबाट नै प्रजातान्त्रिक भावना र संस्कारको विकास हुन्छ । प्रजातन्त्रमा हरेक देशले कुनै पनि आफ्ना नागरिकलाई उत्पत्ति, धर्र्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी देशको मूल कानुन संविधानमै प्रष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८(२) ले लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेको भए तापनि सो धाराको मर्म र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित यसै समाजको अवयवहरूले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई समान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकअधिकार माथि धावा बोलेको छ । कुनै व्यक्तिलाई पनि निजको अभिमुखीकरण, व्यवहार र मान्यताको आधारमा विभेद गरिंदैन र यदि गरेको परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई राज्यबाट उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यो समाज जसको उनीहरू पनि एक हिस्सा र अभिन्न अंग हुन्, त्यही समाजले हिजो पनि र आज पनि लैंगिकताको आधारमा विभेद गर्दछ । कुनै बच्चा आमाको कोखबाट जन्मँदा उसको बाहिरी भौतिक लिंगको आधारमा त्यस बच्चाको लैंगिक पहिचान दिइएको हुन्छ भने किशोरावस्था पुगेसँगै निजलाई आफ्नो यौनिक दृष्टिकोणप्रति अस्वाभाविक परिवर्तन अनुभूत भई समान वा पुरुष महिला भन्दा अन्य लिंगसँग आकर्षण हुँदैमा निजहरू तिरस्कृत भई राज्य आफैंले अपूर्ण नागरिक करार गरी आएको छ ।

यो देश, समाज केवल पुरुष वा महिलाको मात्र होइन । एक आदिम समाज राष्ट्र बन्नका लागि हरेक व्यक्तिको योगदान हुन्छ र कैयौं वीरताको गाथाले भरिएको हुन्छ । राष्ट्रका हरेक व्यक्तिको योगदानले गुथिएको यो मुलुकमा कैयौं लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पनि योगदान छ । तर पनि निजहरूलाई यौन अभिमुखीकरण र लैंगिक पहिचानको आधारमा अपूर्ण नागरिकको हैसियतले व्यवहार गरिन्छ । राज्यले केवल पुरुष र महिलालाई मात्र पूर्ण नागरिकको दर्जा दिएको छ भने भिन्न लैंगिक पहिचान भएका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई कानुन बनाएरै विभेद गरेको छ ।

नेपालका प्रचलित तमाम ऐन, कानुनहरू पुरुष महिलामा मात्र सीमित रही यो राष्ट्रमा सामाजिक, भौतिक हिसाबले अर्थपूर्ण अंश ओगटेका लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अनदेखा र मूलधारबाट बहिष्कार गरी राज्यले यो समुदायलाई सदा पीडा, हेला, रोदनद्वारा मात्र पुरस्कृत गरेको छ । राज्यले नै संस्थागत ढंगले लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि अन्यायिक र विभेदकारी कानुन बनाई अल्पसङ्ख्यकहरूलाई संविधानप्रदत्त समान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअधिकार नदिई निजहरूको अन्तस्करणको चिच्याहट र पुकारलाई उपेक्षा गरेको छ ।

आधुुनिक समाजमा नागरिकले तिरेको करबाट राज्य प्रणाली संचालन भएको हुन्छ । व्यापार, व्यवसाय, स्वरोजगार वा आर्थिक गतिविधि गर्ने हरेक व्यक्ति करको दायराभित्र समाहित भएका हुन्छन् जसमा लैंगिक अल्पसंख्यक पनि समेटिएका छन् । राज्यको भौतिक विकास, आर्थिक समृद्धिमा योगदान गरी परोक्ष रूपमा त्यस योगदानबाट लाभान्वित भएका हुन्छन् ।

तर लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूको योगदानको कुनै अर्थ नगरी राज्यबाट मूलभूत रूपमा उपलब्ध हुने विवाह दर्ता सम्बन्धी कानुन, अंश हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत तमाम हकअधिकारहरू राज्यले कानुन बनाएरै संस्थागत हिसाबले विभेद गरेको छ ।

प्रचलित कानुनले निर्धारित गरेको उमेर हद पूरा गरेको व्यक्तिहरूले आफ्नो सहमति र समझदारीमा यौन सम्पर्क राख्दछन् भने त्यस किसिमको सम्पर्क नितान्त वैयक्तिक र गोपनीयताको विषय हो । त्यस विषय कुनै पनि प्रचलित कानुन विपरित नभई एक नागरिकको मानव साथै मौलिक अधिकारको विषय अन्तर्गत पर्दछ र सो विषयमा प्रश्न गर्ने अधिकार कसैमा निहित छैन ।

यौनिक क्रियाकलाप केवल विपरीत लिंगमा मात्र सीमित हुने र समलिंग वा अन्य लिंगमा नहुने वा अप्राकृतिक हुने भन्ने किसिमको सोच र सोही आधारमा राज्यले अनुसरण गरेको नीति विभेदकारी मात्र नभई अन्यायपूर्ण छ जसले यसै राज्यका लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अनागरिक बनाई आफ्नै जन्मस्थानमा शरणार्थी बनाएको छ ।

जब उनीहरूले आफ्नो स्वअनुभूतिले आफ्नो लैंगिक पहिचान हासिल गर्छन् र सोही आधारमा आफूलाई स्वीकार्य र चाहेको पार्टनर वा यौन साथी रोज्छन् त्यो विल्कुल निजहरूको निजी विचार र आत्मनिर्णय अन्तर्गत पर्दछ । त्यस विषयमा अन्य व्यक्ति, समाज, राज्यले हस्तक्षेप गरी मेरो यौन क्रियालाई सीमित वा निर्धारण गर्नु भनेको राज्य स्वेच्छाचारी भई प्रजातान्त्रिक हकअधिकार माथि निरंकुश भएको हो ।

राज्य भनेको हरेक नागरिकको अभिभावक हो, आफ्नो नागरिकहरूको वृत्ति–विकास, आर्थिक तथा क्षमता अभिवृद्धिको खातिर राज्यले आफ्नो स्रोत–साधनहरू खर्चेको हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक समाजले केवल महिला पुरुषलाई मात्र नागरिक सरहको हकअधिकारहरू प्रदान गरी समाजका अन्य लिंगहरूलाई अनदेखा गरेका कारण लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको भावनामा ठेस पुगेको छ ।

यो मुलुकको सरकार, सांसद तथा सरोकारवालाहरूले लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई मूलधारबाट बहिष्कृत गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाहरू समेतलाई अनदेखा गरेको अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा हालको सरकार, सांसद तथा सरोकारवालाहरूलाई हृदयदेखि यस समुदायको न्याय प्राप्तिको लागि वैवाहिक सम्बन्धलाई कानुनतः मान्यता दिई राज्यका हरेक नागरिकहरूलाई समान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

एक बालिगले अर्को बालिगसँग आफ्नो समझदारी र सहमतिमा, आफ्नो इच्छा चाहना बमोजिम विवाह गर्न पाउनु नैसर्गिक हकअधिकार हो भन्ने भाष्य संस्थागत तवरमा स्थापित गराई यस समुदायका सदस्यहरूले पनि यस देशको पूर्ण नागरिकको हैसियत पुनः प्राप्त गर्न आवश्यक छ ।