क्रसर व्यवसायी भन्छन् : कि अवैध भनिदेऊ, कि नवीकरण गरिदेऊ

१६ असार, पोखरा । क्रसर व्यवसायीले आफूहरुको व्यवसाय नवीकरण हुनुपर्ने माग राखेर शनिबारदेखि नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति ठप्प पारेका छन् ।

उनीहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने, तर आफूहरुको व्यवसाय नवीकरण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी कि सबै क्रसर व्यवसाय अवैध घोषणा गर्नुपर्ने नभए उद्योग सञ्चालनका लागि क्षेत्र तोकिदिन माग गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले आफूहरुले राज्यले तोकेको दस्तुर, शुल्क, कर बुझाउन जाँदा पनि नवीकरण नगरिदिएको बताए । ‘रकम बुझ्न नमानेको कारण उद्योग नवीकरण भएको छैन ।’

तर कुनै परियोजनाको नाममा अनुमति नलिई पहुँचको भरमा खुलेका क्रसर उद्योग भने सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघमा हाल ४९ वटा उद्योग दर्ता छन् । तर, त्यसबाहेक पनि गण्डकीमा थुप्रै अवैध क्रसर सञ्चालनमा छन् ।

गृह मन्त्रालयले २० पुसमा अवैध क्रसरहरु बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि ११ माघमा मापदण्ड पुर्‍याएर नवीकरण गर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिएर खुला गरेको थियो ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रीस्तरबाट गरेको निर्णय अनुसार असार मशान्तभित्र क्रसर व्यवसायीले नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । तर धेरै क्रसर व्यवसायीले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका कारण नवीकरण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले क्रसर व्यवसायी फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

क्रसर व्यवसायी संघका प्रदेश संयोजक लिलाधर बराल पछिल्लो समय अवैध तरिकाले खुलेको क्रसर व्यवसायको हालीमुहाली चल्दा आफूहरु मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रशासनले मापदण्डविपरीत खुलेको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने भन्छ । तर, फिल्डमा गयौं भने एउटा पनि बन्द भएका हुँदैनन्’, बरालले भने, ‘अहिले त वैधानिकभन्दा अवैधानिक धेरै भइसके । हामीले राज्यको कानुन पालना गरेका छौं । जसले गरेको छैन, उसलाई कारवाही होस् ।’

राज्यकै अस्पष्ट नीति र भएका कानुन पनि लागू नगर्दा आफूहरु मारमा परेको क्रसर व्यवसायीको भनाइ छ । ‘अहिले त पहुँचका भरमा कानुन हातमा लिएर हाम्रो वैधानिक उद्योगभन्दा अवैधानिक उद्योगको संख्या धेरै भयो’, बरालको आरोप छ, ‘राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नै सकेन ।’

‘मापदण्ड पूरा गर्न सकिँदैन’

सरकारले २०७७ मा जारी गरेको ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ अनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यस्तै घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।

तर कास्की, तनहुँलगायतका क्रसर उद्योगले यी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । विद्युत हाइटेन्सन पोल तथा जलाशय नै धरापमा पर्ने गरी दर्जनौं क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । मापदण्डविपरीत खुलेका ती क्रसर उद्योग बन्द गर्न नियामक निकाय नै असफल छ ।

गण्डकीका क्रसर व्यवसायी भने सरकारले नै मापदण्ड बनाउँदा अव्यवहारिक बनाएकाले कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका सचिव छत्रधर आत्रेय उत्खनन् र प्रशोधनमा एउटै बनाउँदा मापदण्ड लागू गर्न नसकिएको दाबी गरे ।

‘राज्यले आफैं पूरा गर्न नसकिने मापदण्ड बनाउँछ अनि हामीमाथि खेलिरहन्छ । भूगोल अनुसारको मापदण्ड हुनुपर्छ भनेर हाम्रो माग छ’, आत्रेयले भने, ‘उत्खनन् र प्रशोधन फरक हुन् । तर, मापदण्ड बनाउँदा एउटै बनाइयो ।’