संसदीय समितिले सरकारसँग माग्यो भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने सम्झौता

२० असार, काठमाडौं । संसदीय समितिले भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने सम्झौताको प्रति माग गरेको छ ।

जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका बीचमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालबाट भारतले खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको प्रति प्रतिनिधिसभाको विकास तथा पूर्वाधार समितिले माग गरेको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीको भारतका क्रममा भारत सरकारसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सहमति भएको भन्ने छ । त्यो सहमतिको कपि उपलब्ध गराउन उर्जा मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिने निर्णय भएको छ’ समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले अनलाइनखबसँग भने ।

साथै, विकास तथा पूर्वाधार समितिले बंगलादेशमा निर्यात गर्ने भनिएको विद्युत र त्यस सम्बन्धमा भएको जानकारी र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन उर्जा मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा  दुई देशका ऊर्जासचिवस्तरमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार (लङटर्म पीपीए)का लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । जसमा  नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी श्रीआलोक कुमारले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका  थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपालबीच ‘लंगटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ भएको बताएका थिए ।  उनले भनेका थिए, ‘आज मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविश्यमा आफ्नो समझदारी सुपर हिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं,’ मोदीले भने, ‘भारत र नेपालको बीचमा लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ, १० वर्षमा नेपालमाट १० हजार मेगावाट विजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’