खुल्ला प्रतिस्पर्धा मिचेर कालीमाटी र बालाजु बजार भाडामा लगाउन पुनः सम्झौता

२७ असार, काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षका लागि कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारका ६२२ भाडाका पसल नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालको सहमतिमा कालीमाटी बजार समिति बोर्डले मंगलबार पुनः सम्झौताको निर्णय गरेको हो ।

प्रतिस्पर्धाबाट किसान, कृषि सहाकारी र कृषि व्यवसायीलाई भाडामा लगाउनुपर्ने पसल सरकारले कानुनी व्यवस्था कुल्चेर बिचौलियालाई सुम्पिएको हो ।

सरकारको निर्णयले १५ वर्षदेखि बजारमा एक छत्र व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीलाई थप दुई वर्षका लागि व्यापार गर्ने बाटो सुनिश्चित गरेको छ ।

दुई वर्षका लागि बजारका पसलहरु यथास्थानमै रहनेगरी नवीकरण गरेको बजार विकास समितिका अध्यक्ष एवम् मन्त्रालयका सहसचिव मदन भुजेलले बताए । बजारको पसलको भाडामा वृद्धि गरिएको र दुई वर्षका लागि म्याद थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘हाललाई दुई वर्षका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ,’ सहसचिव भुजेलले भने, ‘पूर्व तयारी नभएका कारण प्रतिस्पर्धाबाट बजार नवीकरण गर्न सकिएन ।’

बजारका पसल सटरहरु भाडामा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै बजारमा किसान, कृषि सहकारी र कृषि व्यवसायीलाई भाडामा दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

कानुनहरु संशोधन गरेर मात्रै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बजार चलाउन सकिने भए पनि त्यो नभएका कारण यथाअवस्थामै बजार नवीकरण गर्नु परेको सहसचिव भुजेलले बताए ।

उनकाअनुसार हाल कायम भाडामा १५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने र हरेक एक वर्षमा १० प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्नेगरी बजार दुई वर्षका लागि नवीकरण गरिएको छ ।

कालिमाटी तरकारी तथा बजार विकास संस्थाका अध्यक्ष गीता आचार्यले पनि बजार नवीकरण भएको बताए ।

‘बजार अहिलेकै अवस्थामा नवीकरण भएको भन्ने सुनेको छु । कति वर्षका लागि हो भन्ने विवरण आइसकेको छैन,’ आचार्यले भने ।

विकास समितिका बोर्ड सदस्य अर्जुन सिलवालले पनि बजार नवीकरण भएको बताए । मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले बजार दुई वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको उनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

२०६५ सालमा वितरण भएको कालिमाटीको ५६६ र बालाजु तरकारी बजारको ५६ गरी ६२२ वटा पसलको करार सम्झौता असार मसान्तमा सकिंदैछ ।

यस्तो छ भाडा सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था

कालिमाटी र बालाजुको बजार व्यवस्थापनका लागि २०६० सालमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली बनेको छ । सोही नियमावलीलाई टेकेर २०७६ सालमा बजारको स्टल वितरण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पनि विकास समितिले बनाएको छ । जसमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै बजारका स्टलहरु वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिको दफा ३ ले स्टलको वर्गीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत थोक कारोबारका लागि खुल्लातर्फ ९१ प्रतिशत, सहकारी संघ तथा कृषकका लागि ९ प्रतिशत र खुद्रा कारोबारका लागि खुल्लातर्फ एक सय प्रतिशत स्टलको वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

यसरी वर्गीकरण गरिएको स्टल भाडाका दिनका लागि समितिले २१ दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना गर्नु पर्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत इच्छुक कृषक तथा कृषि क्षेत्रका सहकारी र व्यवसायीले आवेदन गर्ने र प्रक्रिया पुरा गरेका व्यवसायीले मात्रै सटल भाडामा पाउने व्यवस्था छ ।

ऐनको उल्लंघन

समितिले बजार नवीकरण गर्नु बाध्यता भएको दाबी गरेको छ । कानुन पुरानो भएको, नयाँ कानुनको व्यवस्था नभएको समितिका अध्यक्ष भुजेलले दाबी गरे । तत्काल बजार खाली गराउन नसकिने भएका कारण नवीकरण गरिएको उनको उनको दाबी छ ।

तर, बजार नवीकरणको निर्णय ऐनसँग पनि बाझिएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली २०६० ले बजार एक पटकमा १५ वर्षका लागि भाडामा लगाउन सक्ने व्यवस्था त गरेको छ । तर, सम्झौता अवधि सकिएको अवस्थामा बढीमा एक वर्षका लागि मात्रै म्याद थप्न पाइने व्यवस्था छ । ‘सम्झौता समाप्त भएको तर नयाँ सम्झौता नभएको अवस्थामा बढीमा एक वर्षका लागि मात्रै अवधि थप गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

तर, नियमावलीमा रहेको अर्को छिद्र समितिले तोकेको भाडा दर बुझाउन तयार भएको अवस्थामा सम्झौता समाप्त नहुँदै पुनः सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्थामा टेकेर समितिले बजार नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।

पुनः सम्झौता गरिनु गलत

तर, समितिका पूर्व अध्यक्ष एवम् मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. श्रीराम घिमिरे जस्ताको त्यस्तै सबै पसलको म्याद थप गरिनु गलत भएको बताउँछन् ।

‘प्रतिस्पर्धा रोक्नेगरी एउटै समूह र व्यवसायीलाई एक छत्र कालीमाटीको बजार सुम्पनु गलत हो,’ डा घिमिरेले भने, ‘केही राम्र व्यवसायीलाई दोहोर्‍याउनु ठिकै हो । तर, नयाँ कृषक र नयाँ सहकारीलाई पनि त बजार आउन दिनु पर्छ । होलसेलमा सबैलाई जस्ताको त्यस्तै पुनः सम्झौता गर्नु प्राकृतिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि गलत हो । यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ ।’

१५ वर्षदेखि बजारमा खाइपाइ आएका व्यापारीलाई पुनः बजार सुम्पिनु गलत भएको किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगाल बताउँछन् । कालिमाटी बजारबारे समाचारहरु आएपछि यसरी सम्झौता नर्गन र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको विधिमा जान आग्रह गरेको दंगालले बताए ।

‘हामीले प्रस्पिर्धामा जाउ, किसानलाई बजारमा भित्र्याउ भनेर निर्देशन दिएका थियौं,’ दंगाललले अनलाइखबरसँग भने, ‘तर, सिंगो मन्त्रालय र मन्त्रीले हाम्रो कुरा नसुनी निर्णय गरे ।’ कालीमाटी र बालाजु बजार सम्बन्धमा भएको निर्णय आयोगलाई मान्य नभएको पनि उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारका सटर प्रतिस्पर्धा विनै पुरानैलाई दिने तयारी : एक अर्बको चलखेल