सरकारले तेस्रो पटक जोगायो खारेज हुनुपर्ने २०० म्यानपावर

८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष पनि करिब २०० वटा म्यानपावरलाई खारेज हुनबाट जोगाएको छ ।

२६ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८/७९ र २०७९/८० मा वार्षिक रुपमा न्यूनतम १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर) को आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवकीरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

म्यानपावरहरुले आगामी ३१ असारसम्म म्यानपावर नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर खारेज हुनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई जोगाएको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल सरकारले वर्षमा न्यूनतम १०० जना श्रमिक पठानै पर्ने व्यवस्था औचित्यहीन ठहर गरेर कानुन नै संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लगिसकेकाले यो निर्णय स्वभाविक भएको बताए । ‘यसले करिब २०० वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले लाभ पाउँछन्,’ उनले भने ।

तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तअघि संसदबाट विधेयक पारित नभएर म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्था आएको थियो ।

त्यसैले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोली विद्यमान ऐनको दफाले पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउन माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न पहल गरेका थिए ।

सरकारले संसदमा लगेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनको लगातार दुई वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक नपठाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्‍ले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर २ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक २०७८/७९ मा २०० भन्दा बढी र २०७७/७८ मा २५० भन्दा बढी म्यानपावरलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर ऐन बमोजिम खारेज हुनबाट जोगाएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएका थिए ।

२०७५ सालमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका बेला साना म्यानपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार २ वर्ष सय जना पनि श्रमिक नपठाएमा इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कोरोना महामारीको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

अहिले अवस्था सामान्य हुँदा समेत करिब २ सय म्यानपावर कम्पनीले लगातार २ वर्षसम्म सय जना श्रमिक पनि विदेश पठाउन नसकेको विभागले बताएको छ । तिनीहरूमध्ये धेरै खारेजीको संघारमा पुगेपछि सरकार लाइसेन्स जोगाइदिन मात्रै हैन, व्यवसायीको माग बमोजिम कानुन नै संशोधन गर्न राजी भइसकेको छ ।

व्यवसायीहरुले यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकको डिमान्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा महँगो शुल्क तिरेर डिमान्ड ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको व्यवसायीको दाबी छ ।

‘लाइसेन्स नवीकरण हुनकै लागि निश्चित संख्यमा श्रमिक पठाउनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन, सन्दर्भ, काल र परिस्थिति, गन्तव्य मुलुकको अवस्था, व्यवसायीको चासो र अवस्थाअनुसार व्यापार व्यवसाय कहिले चल्ने वा नचल्ने हुन्छ,’ महासचिव भुर्तेल भन्छन्, ‘व्यवसायमा यतिसम्म काम गरेकै हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानले दिएको व्यवसाय गर्ने हक अधिकार विपरीतको व्यवस्था हो ।’