‘मातृभाषा सरकारी कामकाजको कार्यान्वयनमा आएन’

२८ असार, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहको सरकारमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषय कार्यान्वयनमा नआएको आदिवासी सम्बद्ध संघ-संस्थाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

विश्व आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) को सन्दर्भमा सरकारी कामकाजको ‘भाषा ऐन’ निर्माणको अवस्था सम्बन्धी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गोष्ठीमा सहभागी आदिवासी/जनजाति अगुवाहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले संविधानले प्रदत्त गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘ सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि संघमा ‘संघीय भाषा ऐन’, प्रदेशमा ‘प्रदेश भाषा ऐन’ र पालिकाहरूमा ‘पालिका भाषा ऐन’ बनाएर यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्छ ।’

सरकारी कामकाजको भाषा ऐन निर्माणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डा.तारामणि राईले २०७८ सालमा सिफारिस भएको भाषा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्‍यक्त गरे ।

उनले भने, ‘ २०७८ सालमा सिफारिस भएको भाषा ऐन अहिलेसम्म किन बन्‍न सकेन ? मातृभाषा भविष्‍यमा कसरी संरक्षण हुन्छ ? यो बडो चिन्ताको विषय हो। यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्‍नु जरुरी छ । ‘

नेपालमा भएका सबै भाषालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ नेपाल भाषै भाषाको देश भएको र संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा अंगिकार गरिसकेको चिजलाई किन बेवास्ता भइरहेको छ ?  सरकारले कुनै न कुनै भाषालाई त कम्तिमा सम्बोधन  गरी  संरक्षण त गर्नु पर्‍यो नि ।’

उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै अमृत योञ्जन र अम्मर तुम्याहाङले सरकारकी कामकाजको भाषाको मस्यौदा ऐन बनाउँदा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो निकायमा सरकारी कामकाजको भाषालाई लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्‍याउनु जरुरी छ। यसबारेमा सम्बन्धित निकायले आदिवासी/जनजाति अगुवासँग परामर्श गरोस् भन्‍ने पनि हाम्रो चाहना हो।’

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती, महासचिव दिवस राई, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगर, भाषा/संस्कृतीविद्व बमकुमारी बुढामगरले मातृ भाषा लोप हुनबाट जोगाउन सरकारका सबै तहमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरामा ऐन बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुलप्रसाद घर्ती र कार्यकारिणी सदस्य सेतेमान तामाङले मातृभाषा लोप हुन नदिन यसको उचित ढंगबाट संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्दै जानुपर्ने बताए ।