२५ प्रतिशत कर प्रदेशलाई बुझाउने निर्णय विरुद्ध सामुदायिक वन समूह आन्दोलित

२९ असार, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आम्दानीको २५ प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आन्दोलित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको निर्णयको बिरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशसभा देउखुरीमा धर्ना दिएको हो ।

प्रदेश सरकारले ०८०/८१ को आर्थिक विधयेकमा आन्तरिक साल काठ विक्रीबाट हुने आम्दामीको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि वन महासंघ आन्दोनमा उत्रिएको छ ।

सामुदायिक वनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी लगाइएको तेहोरो करको खारेजी गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।

वन महासंघले पहिलो चरणमा आन्दोलन स्वरुप बिहीबारदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना दिने बताएको छ ।

महासंघकी प्रदेशकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले सरकारले वनलाई करको बोझ थपेको सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेशलाई तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिदासम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताइन् ।

मुलुकमा संघीयता लागू हुनुअघि सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएको थियो ।