एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलले भन्यो- संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै बजेट पारित गरियो

३१ असार, धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सरकारले संसदीय मान्यताको खिल्ली उडाउँदै रातारात बजेट पारित गरिएको आरोप लगाएको छ ।

शनिबार एमाले र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका बेला राति बजेट पारित गरिएपछि एमाले संसदीय दलले संसदीय मूल्य मान्यता र दलीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको आरोप लगाएको हो ।

आइतबार प्रदेशसभा परिसरमा पत्रकार सम्मेलन एमालेले कार्यव्यवस्था समितिले तय गरेको कार्यसूची विपरीत जबरजस्ती बजेट पारित गरिएको बताएको छ ।

‘शनिबारको बैठकका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले बजेटमाथिको बाँकी छलफल अघि बढाउने, बाट प्रस्तावित र निर्णित कार्यसूचि अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान माथिको बाँकी छलफल गर्ने, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूचीमा सहमति रहेको तर संसदीय मान्यता विपरित उक्त बजेट बैठक स्थगित भएको अवस्थामा र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी सदनको कार्यसूचि तय गर्नुपर्ने सभाको नियम विपरीत बैठक बसाल्दै बलजफ्ती बजेट पारित गरिनु अख्तियारको दुरुपयोग समेत भएको हाम्रो ठहर छ,’ संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले भने ।

दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरेको बैठक गठबन्धन दलहरूको आन्तरिक समस्याका कारण ५ बजेका लागि सारिएकोमा दुई घण्टासम्म नबसेपछि ७ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन भएको सूचना आएपछि बहिष्कार गरिएको उनी बताउँछन् । तर बजेट पास गर्न राति बसेको अर्को बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरुलाई सूचना नै नदिएर सञ्चालन गरिएको भन्दै यो घटना संसदीय अभ्यासको सन्दर्भका एउटा कालो दिनको रुपमा अंकित भएको रावलले बताए ।

रावलले असार १ गते देखि २६ गते सम्म सदनलाई बन्धक बनाइनु, बजेट माथिको छलफल नगरिनु, विषयगत छलफल नगरी अबेर राति पारित गरिनु संसदीय परम्पराको उल्लंघन गरिएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा रावलले बिनियोजित बजेटमा हेरफेर गर्ने र निवाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट थप्ने कुराले आफैंले ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्ने अभ्यास नैतिकता माथिको प्रश्न उठेको पनि बताएका छन् । गन्तव्यहीन र दिशाहीन बजेटले प्रदेशको समृद्धि र ‘आत्मनिर्भरता उन्मुख सुदूरपश्चिमको आवधिक योजनाको लक्ष्य भेट्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेको बहिष्कारकाबीच शनिबार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गरिएको थियो । एमालेले दर्ता गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धित व्यक्ति सभामा उपस्थित नभएको भन्दै सभामुखले निष्किय भएको घोषणा गरेका थिए ।