‘वार कि पार’ भन्दै किन आन्दोलित भयो बञ्चरेडाँडा ?

१ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको समस्या फेरि बल्झिएको छ । बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीयहरुले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन सोमबारदेखि फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइट गएका गाडीहरुलाई बाटोमै रोकेका छन् । स्थानीयहरुले यो पटकको आन्दोलनलाई ‘निर्णायक’ भनेका छन् र यसपटक आफ्ना सारेकारका मुद्दाहरु ‘वार कि पार’ लगाउने बताएका छन् ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि गाउँ परिषद्‍बाट प्रतिगाडी १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरी निर्णय गरेपछि फोहोर बिर्सजनमा समस्या पर्ने यसअघि नै देखिसकेको थियो । तर, ककनीको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै विरोध भएपछि स्थानीयहरुले सोमबारदेखि नै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका हुन् ।

ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष घननाथ बजगाइँ फोहोर फाल्ने स्थान र मानव बस्तीहरु छुट्याउनुपर्ने माग गरेर आन्दोलन थालिएको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट ल्याएर फोहोर विसर्जन गरिरहने तर विगतमा भएको सहमतिअनुसार काम नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिको विरोधमा आन्दोलनमा आउनुपरेको उनले बताए ।

‘वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर यहाँको बस्तीलाई फोहोरबाट छुट्याउनुपर्छ भन्ने माग थियो, सहमति पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन नभएपछि समस्या भएको हो ।’

२३ जेठ २०७९ मा शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीय तहरुबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो आधारमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा यकिन गरी अधिग्रहणको प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको थियो । तर, अझैसम्म यो काम सुरु नभएको भन्दै फोहोर रोकिएको हो ।

सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने

२६ जेठ, २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि ल्यान्डफिल लाइट क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तोकिएको काम गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसका लागि संघीय सकरार अन्तरगतको शहरी विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता महानगरले जनाएको थियो ।

तर, एक वर्षसम्म अध्ययन नै नसकिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा बञ्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीयहरू ‘कि हामीलाई मारी दे, कि बस्ती सारी दे’ भन्ने लगायतका नारा लगाउँदै आन्दोलित छन् ।

‘पहिलोजस्तो प्रतिबद्धता मात्रै जनाएर अब फोहोर विसर्जनको अवरोध हट्दैन,’ आन्दोलनका नेतृत्व गरेका वडाध्यक्ष बजगाइँ भन्छन्, ‘यो वार कि पारको आन्दोलन हो, यसपटक ठोस निर्णय नभएसम्म पछि हट्दैनौं ।’

काठमाडौं महानगरका एक अधिकारीका अनुसार स्थानीयको माग पूरा गर्ने हो भने तुरुन्तै ३०० देखि ५०० रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहणको निर्णय गर्नुपर्छ । ल्यान्डफिलसाइट क्षेत्र नजिकका बस्तीहरुलाई हटाउन महानगरपालिकाले ठूलो रकम खर्च गर्न नसक्ने भन्दै उनले संघीय सरकारले नै यसमा लगानी गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘जग्गा अधिग्रहणको काम सहज हैन,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीयहरुले आफूलाई सकस भएको भनेपछि सरकारले त्यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था भने आइसकेको छ ।’

बञ्चरेडाँडामा आन्दोलन सुरु हुनु यति मात्रै कारण भने छैन । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित उपत्यकाका फोहोर पठाउने स्थानीय तहरुले अझै आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरुप स्रोतकै फोहोर वर्गीकरण गरेर बञ्रेडाँडामा पुर्‍याउने काम गरिरहेका छैनन् ।

महानगरसहित पहिले सिसडोलको डम्पिङसाइटमा जसरी नै कुहिने, नकुहहिने र अधिक हानिकारक फोहोर बञ्चरेडाँडा पुर्‍याएर माटोले पुर्ने काम भइरहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार वर्गीकरण नगरी फोहोर फाल्ने हो भने बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट २० वर्षमै भरिनसक्छ । तर, फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्रै फाल्ने हो भने ल्याण्डफिल साइटको आयु ४० वर्षसम्म बनाउन सकिन्छ ।

सबैभन्दा धेरै फोहोर उत्सर्जन गर्ने काठमाडौं महानगरले १ साउनदेखि स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो । मेयर बालेन्द्र शाह आफैं फोहोर वर्गीकरण गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक र्‍याली र कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । आइतबार र बुधबार नकुहिने र सोमबार र शुक्रबार कुहिने फोहोर संकलन गर्ने तालिका समेत बताएको थियो । साथै कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याउनेलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने महानगरको चेतावनी थियो । ९ असारको सूचनामा भनिएको थियो, ‘फोहोर संकलनका क्रममा फोहोरको पृथकीकरण नगरेको पाइए हरेक पटक जरिवाना गरिने छ ।’ तर, यो अझै लागु भएको छैन । यसका कारण शहरी विकास मन्त्रालयले करिब १ अर्ब लागतमा बनाएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको आयु नै घट्ने अवस्था देखिसकेको छ ।

अझ फोहोर फालेपछि बञ्चरेडाँडामा बनाएर भरिएको लिच्चड पोखरी, फिल्टर पुलको व्यवस्थापन समेत राम्रोसँग भएको छैन । यसले गर्दा लिच्चड पोखरी भरिएर स्थानीय खोल्सामा बगिरहेको छ । यसले स्थानीयहरुलाई त्यहाँ बस्न झन समस्या भएको छ ।

स्थानीय श्रीराम ढुंगाना सरकारले उचित व्यवस्थापन नगर्दा स्थानीय क्षेत्रमा बस्न÷बाँच्नै सकस भइरहेको बताउँछन् । ‘यहाँ खान लाग्दा झिंगा नै मुखभित्र पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुर्गन्ध उत्तिकै छ, स्थानीयहरु दर्दनाक जिन्दगी बाँचीरहेका छन्, ल्यान्डफिललाइट प्रभावत क्षत्रेका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिएर छिटोभन्दा छिटो पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ प्राविधिक रुपमा अध्ययन भएर तयार भएको प्रतिवेदनलाई छिटो छलफलमा ल्याएर स्थानीयहरुलाई फोहोरको साम्राज्यबाट हटाइहाल्नुपर्ने उनको माग छ ।

महानगरले फोहोर प्रशोधनका लागि बनाउने ‘फ्याक्ट्री’ रहने ठाउँसहित सबै प्राविधिक विषयहरुको टुंगो लगाएर जनतालाई दुर्गन्ध र रोगबाट मुक्ति दिनपर्ने ढुंगनाको भनाइ छ । महानगरले कुहिने फोहोरका लागि ५ ठाउँमा एक–एक रोपनी जग्गामा प्रशोधन केन्द्र र एक ठाउँमा २ सय रोपनीको मल उत्पादन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको छ । नकुहिने फोहोरको लागि २ ठाउँमा २०–२० रोपनी जग्गामा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने योजना छ । तर, त्यस्ता केन्द्रहरु कहाँ कहाँ बनाउने र बञ्चरेडाँडाको कति प्रभावित क्षेत्र थप उपयोग गर्ने भन्ने तय भएको छैन ।

के भन्छ संघीय सरकार ?

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको निर्देशनअनुसार बञ्चरेडाँडामा वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन र स्थानीयको माग सम्बोधन हुने गरी कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँछन् । ‘फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहहरुकै हो, हामीले बनाएको कार्यायोजनाबारे उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्न चाहेपनि उहाँहरुले नगर परिषद्को बैठक लगायतका कारण देखाएर समय दिनु भएको छैन,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहहरुसँग सहमति लिएर कार्ययोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउँछौं ।’

उनका अनुसार मस्यौदामा नै जग्गा अधिग्रहणसहित फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका योजनाहरु राखिएका छन् । स्थानीय तहरुले सहमति दिएपछि संघीय सरकारकातर्फबाट गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकबाट निर्णय भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सबै गृहकार्य सकाएका छौं, मेयरसाहाबहरुले समय दिएर कार्ययोजनाबारे छलफल गरेपछि सबै विषयहरुमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘हामी जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहरुसँग बैठक बसेर कार्ययोजनाको टुंगो लगाउँछौं ।’