असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता जोगाउने कि बदल्ने ?

२ साउन, काठमाडौं । लामो समयदेखि छायामा पर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) को कीर्तिपुरस्थित हल सोमबार विदेश मामलासम्बन्धी विज्ञ र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले भरिएको थियो ।

सिनासको ५२औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहमा छलफलको विषय थियो, ‘असंलग्नताः स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको खोजी’ ।

‘असंलग्नताः स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको खोजी’ वास्तवमा कार्यक्रमको शीर्षकभन्दा पनि पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामलाका जानकार दिनेश भट्टराई लिखित पुस्तकको नाम हो । यसैलाई विषय बनाएर सिनासले आफूले प्रकाशन गरी सोमबार मात्रै सार्वजनिक गरेको पुस्तकमाथि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र मामलका जानकारलाई बोलाएर छलफल गरायो ।

सिनासको वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्य पारेर सार्वजनिक गरिएको पूर्वराजदूत भट्टराईको पुस्तक ‘नन्-अलाइनमेन्टः क्वेस्ट फर एन इन्डिपेन्डेन्ट फरेन पोलिसी’ मा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकताका विषयमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

भट्टराईले पुस्तकबारे बोल्ने क्रममा भने, ‘नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर असंलग्न विदेश नीति हाम्रो देशलाई कति सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा समेटेको छु ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा असंलग्न नीतिको सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको भन्दै उनले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र तीनै व्यवस्थामा असंलग्न नीतिले निरन्तरता पाएको बताए ।

पूर्व-उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेकी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले असंलग्न नीति आज पनि हिजोजत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताइन् । ‘विश्व राजनीतिका कारण अहिले नेपाल संकटमा छ । भारत र चीनसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्नैपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कोइरालाले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता नदिँदा नेपालको विकास नै प्रभावित भएको र बेग्लै राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उपस्थिति छायामा पर्ने गरेको बताइन् ।

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव समेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असंलग्न नीतिमा केही तलमाथि भए त्यसबाट आउने दबाब नेपालले थेग्न नसक्ने बताए । यसमा सरकार होशियार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वर्तमान सरकारका कतिपय निर्णयले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हो कि भन्ने संकेत मिलिरहेको भन्दै उनले त्यसो गरिए देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।

‘असंलग्न भनेको पूरै हात बाँधेर तटस्थ बस भनेको होइन । मुद्दामा हामी सहभागी हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो जस्तो देश बाहृय हस्तक्षेपको पक्षमा उभिन मिल्दैन ।’

नेपालको सामरिक र भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पनि कुनै पनि छिमेकीप्रति आशक्त हुन नहुने र सबैलाई समान दूरीमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको मौन कुटनीति नीति नभइ आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नु रहेकाले सरकारले यो मूल मर्मलाई बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले पछिल्ला वर्षमा नेपाल दक्षिणतर्फ ढल्किएको आरोप लगाए ।

उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मजबुत बनाउन पहिला आन्तरिक शक्तिहरुबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘पहिला अमेरिका र रुसबीच शीतयुद्ध हुँदा हामीकहाँ छिटा मात्र परेको थियो । तर अहिले हामी शक्ति राष्ट्रहरुबीचको भूमरीमा छौं,’ माओवादी केन्द्रको विदेश विभागसमेत हेरिरहेका कार्कीले भने, ‘त्यसैले नेपालभित्र एकता जरुरी छ ।’

समान कुटनीतिक नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्नमा आन्तरिक एकता पहिलो शर्त रहेको उनको तर्क थियो । तर त्यसका लागि सामाजक विभेदको अन्त्य, समाजमा ज्ञानको महत्त्वमा वृद्धि, विश्वासको साटो वैज्ञानिक चिन्तनको प्रवर्द्धन, खोज तथा अनुसन्धानमा जोड जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बुद्धले विकास गरेको पञ्चलशीलको सिद्धान्त मात्र नभएर अरु धेरै राम्रा नीति र दर्शनलाई विश्वभरि फैलाउन नसकिएको तर विदेशका कुरालाई अनावश्यक महत्त्व दिएर समाजमा स्थापित गराउन खोजिएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बहस

नेपालमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई लिएर पटकपटक प्रश्न उठिरहन्छ । सदनदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म सत्ता बाहिर रहने सबैले सँधै उठाउने प्रश्न हो, ‘के नेपालले परराष्ट्र नीति छाडेको हो ?’

र, हरेक परराष्ट्रमन्त्रीले सदनदेखि सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर दिइरहने जवाफ हो, ‘नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग छ ।’

प्छिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीका विदेश भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा हुने सहभागितालाई लिएर समेत यस्ता प्रश्नहरू पर्याप्त उठ्ने गरेका छन् । तर नीति निर्माताहरूले भने यसको विकल्प खोज्ने संकेत गरेका छैनन् ।

केही समयअघि छोटो समय परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी एमाले नेतृ विमला राई पौड्यालले नीति अनुसन्धान केन्द्रमा यस विषयमा छलफल चलाएकी थिइन् । त्यहाँ पनि यस विषयका जानकारहरूले नीतिको रटानभन्दा पनि रणनीतिक बनाउने पर्नेमा धेरैको जोड थियो ।

यो प्रश्न पछिल्लो समय २२ फेब्रुअरी, २०२२ मा रुस र युक्रेनमा जारी युद्धको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानपछि यस विषयले निकै स्थान पाइरहेको छ । साथै, नेपालले युक्रेनमाथिको हमला राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरित भएको भन्दै रुसलाई रोक्न आग्रहसहित पत्र लेखेपछि यसले थप विवाद सिर्जना गर्‍यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को जेनेभामा भएको बैठकमा राष्ट्रसंघका लागि युक्रेनका राजदूतले रूसी आक्रमणपछि युक्रेनमा भएको मानव अधिकारबारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन तटस्थ रहेपछि र नेपालले त्यसको पक्षमा मतदान गरेपछि मुलुकले अंगिकार गरिरहेको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर चर्चा सुरु भयो ।

त्यतिबेला भर्खरै मात्रै अमेरिकाको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ठूलो खिचातानीका बीच नेपालको संसदबाट पारित भएको थियो । त्यसलाई समेत आधार बनाउँदै कतिपयले नेपाल पश्चिमा शक्तिसँग नजिक रहेको र उदाउँदा शक्ति राष्ट्र तथा आफ्नै छिमेकी भारत र चीनले भन्दा फरक निर्णय लिएको भनेर प्रश्न उठेका थिए ।

‘बहुध्रुवीय विश्वमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुँदा असंलग्न परराष्ट्र नीति पुरानो भइसकेको’ एकथरीको तर्क छ ।

साथै, अर्को तर्क छ, ‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नै राष्ट्रिय हित भएकाले यसलाई नेपालले त्याग्नु हुँदैन ।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (ड) मा मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर स्पष्ट उल्लेख छ, ‘संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतासँगै ‘असंलग्नता’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधार मानिने छ ।’

‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रटान धेरै भएको’ भन्दै विश्व परिस्थितिसँगै यसको परिवर्तनको आवश्यक्ता बारे आवाज उठ्न थालेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदी ‘सैद्धान्तिक हिसाबले नेटो र बार्सा प्याक्ट दुईवटा सैन्य गुटबन्दी हुँदा कतै नलाग्ने भनेर असंलग्न राष्ट्र निर्माण भएकाले अहिले यो सान्दर्भिक नरहेको बताउँछन् । उनी अहिलेको समयमा विश्वका कुनै मुलुकका नागरिकमाथि अन्याय हुँदा नेपाल असंलग्न रहन नसक्ने बताउँछन् । ‘असंलग्न रहने भनेको सैन्य गुटको सदस्य नहुने मात्रै हो । हामीले अब स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

उनी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पाँचवटा आधार देखाउँछन् ।

पहिलो, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार कित्ताबाट नेपाल पृथक रहन सकिन्न । दोस्रो, आर्थिक, प्राकृति, सास्कृतिक निर्यातको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । तेस्रो, नेपालीहरू श्रम गर्न जाने मध्येपूर्व, दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायत मुलुकसँगको नीति परम्परागत भएर हुँदैन । किनभने, यी मुलुक अहिले नेपालका लागि यूरोपभन्दा महत्वपूर्ण भइसके ।

चौँथो, यूरोप, अस्ट्रेलिया र अमेरिकालगायत मुलुकसँग नेपाली डायस्पोरालाई असर गर्ने गरी चलिरहेको विदेश नीतिले काम गर्दैन । र, पाँचौँ, दाता मुलुकलाई असर गर्ने गरी चलिरहेको विदेश नीतिले सकरात्मक नतिजा दिन नसक्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

तर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र पुस्तकका लेखक भट्टराईसहित अन्य वक्ताहरूले यसको बचाउ गरे ।

पुस्तकका लेखक भट्टराईले असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कयौँ बेफाइदाहरू हुँदाहुँदै पनि यसको विकल्प नदेखिएको बताए । ‘हाम्रो मात्रै स्वार्थलाई हेरेर कसैको पक्ष लिने अवस्था अहिलेको हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले पनि दिँदैन । त्यसैमा हाम्रो आर्थिक अवस्था र विश्व राजनीतिले पनि त्यो सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भारतले पछिल्लो समय रुस र अमेरिकासँग बनाइरहेको सम्बन्ध यसैको एउटा उदाहरण हो । एकातिर रुससँगको व्यापारलाई कायमै राखेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उत्तिकै महत्व दिइरहेको छ ।’

उनले अरू मुलुकले के गरिरहेका छन् भन्ने हेरेर आफूले पनि त्यही गर्नुपर्ने भन्नेभन्दा पनि त्यसका सकरात्मक पाटापक्षलाई समेटेर रणनीतिक बन्नुपर्ने बताए ।

रुस-युक्रेन युद्धको उदाहरण दिँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले असंलग्नता भनेको कसैको पक्षमा नउभिनु भन्ने नरहेको भन्दै युक्रेनको पक्षमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको मतदानको पनि बचाउ गरे । ‘हामी साना देशको पक्षमा उभिनै पर्छ । असंलग्नता भनेको निष्क्रिय रहने भन्ने होइन । ठूला मुलुकको स्वार्थ छ भन्दैमा हामीले हामीजस्तै अर्को कुनै मुलुकमाथि भएको अन्यायको पक्षमा बोल्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसलाई असंलग्नता छाडेको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।’

के हो असंलग्न परराष्ट्र नीति ?

सन् १९४५ मा भएको दोस्रो विश्वयसुद्ध पछिको शीतयुद्धकालीन समयमा विश्व दुई ध्रुवमा विभक्त भएपछि ‘असंलग्न’ नीतिको बहस सुरु भएको थियो । विचारधाराका हिसाबले समेत विभाजित दुई ध्रुवमध्ये एउटाको नेतृत्व अमेरिका र अर्कोको शोभियत संघले गरेका थिए । ती बाहेक त्यतिबेलाका शक्ति राष्ट्रहरूको उपनिवेशबाट भर्खरै मुक्त भएका मुलुकलाई तेस्रो विश्वका देशहरू भनेर भन्न सुरु भएको थियो ।

सन् १९५० को दशकदेखि सुरु भएको ‘असंलग्न आन्दोनल’ १९६१ मा संस्थागत भयो । त्यसपछि तेस्रो विश्वका केही मुलुकहरूले तत्कालीन समयमा दुई ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेका अमेरिका र शोभियत संघको पक्षमा रहेका बाहेक राष्ट्रहरू संगठित भएर ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ अगाडि सारेका थिए ।

असंलग्न आन्दोलनको उद्देश्य त्यतिबेलाका दुई महाशक्ति अमेरिका र शोभियत संघले बनाएका सैन्य गठबन्धन नेटो र बार्सा प्याक्ट दुवैबाट अलग रहेर भर्खरै स्वाधिन बनेका तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरू कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण र तनावमा सामेल नहुनु थियो ।

सन् १९५० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा पहिलोपटक भारत र युगोस्लाभियाले ‘असंलग्नता’ सम्बन्धि अवधारणालाई अघि सारेका थिए ।

सन् १९५६ को जुलाईमा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्सल जोसेफ टिटो, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिरले एउटा घोषणापत्र नै तयार पारेर हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल भने सन् १९५५ देखि नै असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो ।

असंलग्न नीतिमा एक-अर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वजस्ता असंलग्न आन्दोलनले स्थापित गरेका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू समावेश थिए । जो नेपालमा जन्मिएका गौतमबुद्धले प्रतिपादन गरेको भन्दै त्यसको श्रेय लिएर भए पनि पञ्चशीलको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनु पर्ने तर्क बलियो छ ।