क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न संसदीय समितिमार्फत सरकारमाथि दबाब

१ साउन, काठमाडौं । क्रसर, बालुवा उद्योग र खानी नवीकरणका लागि उद्योगी/व्यावसायीले संसदीय समितिमार्फत सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निवेदन दिएका छन् । जहाँ क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरुको नवीकरणमा समस्या भएको उल्लेख छ । समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशित गरिदिन भनिएको छ ।

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन कार्य तथा प्रशोधन उद्योग संचालन सम्बन्धमा विगत १० वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट अव्यवहारिक निर्णयहरुको कारण निरन्तर उद्योगहरुले नवीकरण सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

विगतमा संचालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यहोराको निर्देशन मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको उद्योगी व्यावसायीको दाबी छ ।

‘…उद्योगी व्यवसायीहरु जिल्ला जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नविकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाइ रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नविकरण समेत नभएको व्यहोरा जानकारी गराउंदछौं’ संसदीय समितिमा दिइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै उद्योगी व्यवसायीले संसदीय समितिलाई ‘अब गरिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रष्ट भाषामा सम्पूर्ण कसर उद्योगहरु निरन्तर नविकरण गर्न लिखित निर्देशन जारी गराइदिन अनुरोध’ गरेका छन् ।