समरजंग कम्पनीका तत्कालिन प्रमुखलाई सर्वोच्चले दिएन रिहाइको आदेश

१० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रमेश पोखरेललाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्नेबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ ।

समरजंग कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख पोखरेललाई १८ असारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले पक्राउ गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पोखरेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएपछि हाल उनी सीआईबीको हिरासतमा छन् ।

तर पोखरेलले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै आफूलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्न अस्वीकार ग¥यो । बरु अब म्याद थपका लागि आएमा थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्नेबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ ।

‘अब निजलाई अनुसन्धानको लागि अपरिहार्यता देखाई थुनामै राख्न फेरि म्याद थप गर्न माग भई आएको अवस्थामा निजको स्वास्थ्य अवस्था तथा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा मुद्दाको अनुसन्धानमा निजले प्रभाव पार्न सक्ने÷नसक्ने सम्मका अवस्थाहरुको वस्तुनिष्ट विश्लेषण गरेर मात्र आदेश गर्नुहोला’, आदेशमा भनिएको छ ।

एक दशकभन्दा अघिदेखि मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराइरहेको र इजलासमा स्वास्थ्य जाँचसम्बन्धी रिपोर्ट पनि पेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुुसन्धान गर्दा हुनसक्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न आदेश दिएको हो ।

पोखरेल १९ वैशाख २०६९ देखि ५ कात्तिक २०७० सालसम्म उनी समरजंग कम्पनीको प्रमुख थिए । ललिता निवासको जग्गा त्यतिबेलासम्म समरजंग कम्पनी मातहत थियो । २०७० सालमा गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नामको जग्गामा दाबी लिन आउने सूचना निकालेको थियो । उनीमाथि मिलेमतो गरी दाबी लिन नगएको आरोप छ ।