विचाराधीन मुद्दामा श्रेस्तेदारको ‘बदनियतपूर्ण आदेश’

२७ साउन, विराटनगर । बुढीगंगा गाउँपालिका– ३ मुढरी टोलका झाङ्गरु धामी सिटी सफारी चलाएर गुजारा गर्छन् । अंश पाउने जग्गा बुबाले जानकारी नदिई बेचेपछि न्याय खोज्दै अदालतसम्म पुगे । तर अदालतबाट पनि उनले न्याय पाउन सकेनन् ।

बुबा सीतारामले कित्ता नम्बर १९९५ र १०२९ को ६ कट्ठा जग्गा २०७७ साल फागुन २ गते ५६ लाख रुपैयाँमा प्रो.टेक्स प्रालिलाई बिक्री गरे । जग्गा बिक्री गरेको थाहा पाएको ९ दिनपछि धामीले २०७७ फागुन ११ गते जिल्ला अदालत मोरङमा बुबा सीताराम र खरिदकर्ता प्रो.टेक्स प्रालिलाई विपक्षी बनाएर ‘लिखत बदर, दर्ता बदर र दर्ता कायम’ मुद्दा दर्ता गरे । १५ वटा पेशीपछि २०८० साल वैशाख २८ गते जिल्ला अदालतले झाङ्गरुको दाबी नपुग्ने फैसला गर्‍यो ।

न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासबाट भएको फैसला प्रमाणीकरण भने २०८० साल जेठ २९ गते भयो । झाङ्गरुले भने २०८० असार २२ गते मात्रै फैसला हात पारे ।

उनले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन बाटोको म्यादबाहेक ३० दिन समय (फैसला हात पारेको मितिले ४५ दिनसम्म) पाउँछन् । तर झाङ्गरुले फैसला हात पार्नुअघि नै श्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीरजंग राणाले जग्गा फुकुवा गरिदिए ।

जिल्लाको फैसलापछि प्रो.टेक्स प्रालिले जग्गा फुकुवाका लागि २०८० असार ८ गते निवेदन दिएको थियो । न्यायाधीश राजेश कटवालको इजलासले सो निवेदन सुरुको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासै पठाउन आदेश दियो ।

२०८० असार १५ गते रेग्मीको इजलासले ‘रोक्का फुकुवा हुने, नहुने सम्बन्धमा फैसला र प्रचलित कानुनलाई मध्यनजर राखी श्रेस्तेदारबाट आदेश हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन सम्बन्धमा केही बोलिरहन परेन’, भन्ने आदेश दियो । रेग्मीको आदेशलाई आधार बनाएर श्रेस्तेदार राणाले ‘खोजी भएका बखत जग्गा देखाई उपस्थित हुने सर्तमा’ जग्गा फुकुवा गरिदिए ।

‘मुद्दा चालु अवस्थामा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, अन्तिम भएको होइन’, वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले भने, ‘न्यायाधीश हुँदाहुँदै श्रेस्तेदारले इजलासले प्रयोग गरेको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’

उच्च अदालत बार एशोसिएसन विराटनगरका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराई यो प्रकरण नियतवश हो कि मानवीय त्रुटि हो भन्ने विषय अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गर्दै जाँदा ह्युमन इरर (मानवीय गल्ती) हुनसक्छ, ह्युमन इरर र इन्टेन्सनल्ली (नियतवश) के हो हेर्नुपर्छ’, उनले भने ।

श्रेस्तेदारको आदेशको तीन दिनमै प्रो.टेक्स प्रालिले सो जग्गा धितो राखेर ग्लोबल आईएमई बैंकबाट ५६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ ऋण निकालेको छ । ‘अदालतीय झमेलामा परेको जग्गा धितो राखेर ऋण दिन मिल्दैन’, स्रोतले भन्यो, ‘विचाराधीन रहेको जग्गालाई फुकुवाको आदेश हुनु, आदेश भएको तीन दिनमै बैकबाट ५६ लाख रुपैयाँ ऋण दिइनुले मिलेमतो प्रष्ट देखिन्छ ।’

कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध पक्ष विपक्षलाई माथिल्लो अदालतमा जानका लागि बाटाको म्याद बाहेक ३० दिनको समय हुन्छ । यो अवधीसम्म तल्लो तहको अदालतको फैसला कार्यान्यनको चरणमा जाँदैन । तर धामीलाई फैसलाको जानकारी नदिंदै श्रेस्तेदार राणाले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरे ।

धामीले कर्मचारीले मिलेमतोमा आफूलाई अन्याय गरेको गुनासो गरे । उनले आफ्नो दाबी गरेको जग्गा जिल्ला अदालतबाट फुकुवा भएको जानकारी उच्च अदालत पुगेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए ।

त्यसपछि उनले पुनः जग्गा रोक्काका लागि निवेदन दिए । जिल्ला न्यायाधीश रोमनाथ अधिकारीको इजसलाले २०८० असार २९ गते श्रेस्तेदारको आदेश बदर गर्दै पुनः जग्गा रोक्का राख्न आदेश दिएको छ । अहिले यो मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

श्रेस्तेदार भन्छन् : इजलासको अधिकार प्रयोग गरे

जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीरजंग रााणाले इजलासले अधिकार दिएपछि आफूले फुकुवाको आदेश गरेको बताए । दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि आफूले आदेश गरेको बताउँदै उनले बादी पक्षले पुनरावेदनका लागि जाने समयका विषयमा भने आफूबाट ‘मिस’ (गल्ती) भएको बताए ।

‘इजलासमा गएको हो, इजलासमा पेश भएपछि इजलासले श्रेस्तेदारले नियम कानुन हेरेर गर्दा हुन्छ भन्ने आदेश भयो’, उनले भने, ‘इजलासले श्रेस्तेदारकोमा हाल्दिएपछि मैले (फुकुवाको आदेश) गरेको हो ।’

वादीले फैसलाको जानकारी नपाउँदै र पुनरावेदन गर्ने समय हुँदाहुँदै किन जग्गा फुकुवा गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यसमा अलिकति मिस भएको हो ।’

जग्गा खरिदकर्ता प्रो.टेक्स प्रालिका अध्यक्ष नरेशकुमार खत्री ५६ लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गा मुद्दा परेका कारण उपभोग गर्न नपाएको बताए ।