उच्चस्तरीय समिति भन्दै जाँचबुझ आयोग चाहन्छ एमाले

२८ साउन, काठमाडौ । १० साउनदेखि संसद अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।’

गतवर्ष बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्दा संसदीय समितिको चरित्र देखिएको भन्दै उनले त्यसमा विश्वास नरहेको बताए ।

नेकपा एमालेले सार्वजनिक रुपमा भनिरहेको ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ को वैधानिक हैसियत स्पष्ट थिएन । त्यसैले आइतबार केपी शर्मा ओलीले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बन्नुपर्ने बताएपछि यस्तो समितिको वैधानिक हैसियतबारेको अन्यौल एक हदसम्म टुंगिएको छ ।

तर, एमालेले अझै पनि किन ‘जाँचबुझ आयोग’ नभनेर ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ भनिरहेको छ भन्ने बारेमा पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले थप केही बताएनन् । तर एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ यसमा स्पष्ट देखिन्छन् । उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नभएर आफूहरुले जाँचबुझ आयोग गठनकै माग गरेको र त्यसको खास अर्थ रहेको बताए ।

‘विमानस्थलको भन्सार र सुरक्षा संयन्त्र पार गरेर लैजान लागिएको सुन बाहिर बरामद भएको हो । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको हो’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ त दाहिने हातले तस्करी गर्ने, देब्रे हातले बरामद गरियो भन्ने जस्तो काम भयो । सीआईबीले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ, तर उसको आफ्नै सीमा भएकाले हामीले जाँचबुझ आयोग गठन हुनुपर्छ भनेर माग गरेका हौं ।’

नेम्वाङका अनुसार राजस्व वा प्रहरीले छानबिन गर्दै जाँदा भोलि गृहमन्त्री वा अर्थमन्त्रीकै संलग्नता देखियो भने उनीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना रहदैन । विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसँग सम्पर्क गरेको देखिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरातिर संकेत गर्दै उनले यस्ता घटनामा राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भए तिनलाई पनि दायरामा ल्याउन जाँचबुझ आयोग आवश्यक पर्ने बताए ।

‘जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार गठन हुने आयोगले अदालतले सरह अधिकार पाएको हुन्छ, चाहेको व्यक्तिलाई बयानमा झिकाउन सक्छ, नीतिगत विषय पनि हेर्छ’, उनले भने, ‘अहिले प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा सीमित भएर हेरिरहेको छ । आयोगले यससम्बन्धी विषयमा अलि फराकिलै अनुसन्धान गर्छ र नीतिगत रुपमा देखिएका त्रुटी, कमजोरी समेत केलाउनेछ ।’

राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन अहिलेसम्म जोखेर तौल यकिन गरिएको छैन । संगठित अपराध भनिसकेपछि समेत त्यससम्बन्धी विषय हेर्ने प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएन । सरकारी संयन्त्रहरुबीचको छलफलपछि प्रहरीले संगठित अपराध हेर्ने जिम्मेवारी त पायो, लगत्तै राजस्व अनुसन्धान विभागले सबै अनुसन्धानको फाइल नै सीआईबीलाई बुझाइदियो ।

‘यी र यस्तै घटनाक्रमले सुन तस्करीमा संरक्षण गर्ने उपल्ला तहकाहरु दायराबाट बाहिर नरहुन् भन्ने हाम्रो सरोकार हो’ नेम्वाङले भने, ‘प्रहरीले आफ्नो सीमाका कारण अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्न नसकेको विषयवस्तु जाँचबुझ आयोगले हेर्नेछ ।’

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठन हुने जाँचबुझ आयोगले मूलतः सत्य तथ्य पत्ता लगाउने काम गर्नेछ । आयोगले संकलन गर्ने सत्यतथ्य र अरु विवरण प्रमाणको रुपमा ग्रहण हुने भनी सर्वोच्च अदालतले नजीर पनि प्रतिपादन गरेको छ । तर, आयोग आफूले भने कसैलाई दोषी ठहर गरी दण्ड जरिवाना भने गर्न सक्दैन ।

जनआन्दोलनको दमनदेखि मधेश आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगमाथि छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएका थिए ।

सरकारले मिटरव्याजबाट पीडितहरुको समस्यावारे अध्ययन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले अहिले काम गरिरहेको छ । ओली सरकारका पालामा सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो ।