पुनर्कथन खोजिरहेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन

अगस्ट ९ विश्व आदिवासी दिवस । गत हप्ता विश्वभरि जस्तै नेपालमा पनि आदिवासी, जनजाति समुदायका संगठनले आदिवासी दिवस मनाए । सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् १९९३ लाई ‘विश्व आदिवासी वर्ष’ का रूपमा मनाउने एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सन् १९९४, डिसेम्बर २३ मा अगष्ट ९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो ।

आइतबार म एक कार्यक्रममा थिएँ, विराटनगरमा । आदिवासी, जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको चासो, चिन्ता र सरोकार थियो- ‘प्रदेश-१ लाई कोशी नामकरण र जनप्रतिरोधपछि पहिचानको आन्दोलन कहाँ पुग्यो र यसको अबको बाटो के हो ?’

यी दुई सन्दर्भमा उठेका सार्वजनिक बहस, कथन र प्रतिकथनबारे केही लेख्ने प्रयास गरेको छु ।

कुनै पनि आन्दोलनका दुई मुख्य पाटो हुन्छन् । एक- वैचारिकी, सवाल, संकथन वा भाष्य । दुई-त्यसको व्यवहार, अभ्यास, संगठन, आन्दोलन र रणनीति । यी दुवै पाटोको अभ्यास गर्ने पनि दुई पक्ष हुन्छन्, संकथन निर्माण गर्ने आन्दोलनकारी पक्ष र त्यसलाई अस्वीकार, दमन गर्ने सत्ता वा संस्थापन पक्ष ।

दुवैले वैचारिकी र अभ्यास दुवै पाटोबाट काम गरिरहेका हुन्छन् । अर्थात् आन्दोलन आफैंमा कथन र प्रतिकथनको प्रक्रिया हो । कुनै खास आन्दोलन कुनै खास विन्दुमा सबल वा कमजोर हुनु पछाडि भाष्य र रणनीतिमा कुन पक्ष बढी चतुर र चुस्त देखियो भन्ने प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ ।

यस्तो संघर्षको चाकाचुलीमा तेस्रो पाटो पनि क्रियाशील हुन्छ, त्यो हो-पुनर्कथन । यदाकदा आन्दोलनका भाष्यभन्दा प्रतिभाष्यहरूले ओगटेको आयतन ठूलो भइदिन्छ । यस्तो बेला आन्दोलन कमजोर र संस्थापन पक्ष बलियो भए जस्तो देखिन्छ । तर, यो चिरस्थायी भने हुँदैन । कुनै पनि आन्दोलन कमजोर हुनु वा कमजोर जस्तो देखिनु भनेको आन्दोलन मर्नु हैन । आन्दोलनले नयाँ मोड र अवसरको प्रतीक्षा गर्नु हो ।

ठीक यही बेला कुनै पनि आन्दोलनलाई पुनर्कथन आवश्यक हुन्छ । मेरो विचारमा नेपालको जनजाति आन्दोलनलाई यतिखेर केही पुनर्कथनहरूको आवश्यकता छ । फोनिजको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि मेरो जोड ठीक यहींनेर थियो ।

आन्दोलनको भाष्य वस्तुवादी, उपयुक्त, धेरैको मन छुने, धेरैलाई समेट्ने र सँगै लिएर हिंड्न सक्ने भयो कि भएन भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नु कुनै आत्मसमर्पण, धोकाबाजी वा हीनताको विषय हैन, हुनुहुँदैन । पुनर्कथनको प्रक्रियालाई पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक र आवश्यक ठान्नुपर्दछ, जति कथन र प्रतिकथनको प्रक्रिया थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावना र मान्यताहरू नेपालका सन्दर्भमा जस्ताको त्यस्तै मिल्दछन् भन्ने छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैंमा पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि बनेको ‘लिग अफ नेसन्स’ को दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्गठन थियो ।

विश्वयुद्ध भनिए पनि यी दुवै महायुद्धहरू मूलतः युरोपेली युद्धहरू थिए । समग्र विश्वमा युरोपेली महाशक्तिहरूको भागबन्डाको लडाइँ थियो यो । पछि यसमा अमेरिका र एशिया पनि थपिए ।

अन्ततः युरोपबाट शक्तिको विचलन भई अमेरिकी महादेशको संयुक्त राज्य अमेरिकाले एशिया महादेशको जापानमाथि परमाणु बम खसालेपछि यो प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो ।

नाजी जर्मन सेनालाई पराजित गरेको अर्थमा तत्कालीन सोभियत संघलाई दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता मानिन्छ । तर, जर्मनको हारले मात्र युद्ध रोकिएको थिएन । यस अर्थमा दोस्रो विश्वयुद्धको वास्तविक विजेता शक्ति अमेरिका र पराजित देश जापान हुन्, जो दुवै युरोपेली हैनन् ।

यो सन्दर्भ यहाँ चर्चा गर्नुको अर्थ-संयुक्त राष्ट्रसंघीय मान्यताहरूमा उपनिवेश र प्रति-उपनिवेशको पृष्ठभूभि क्रियाशील हुन्छ, वि-उपनिवेशको हैन । वर्चस्व र प्रति–वर्चस्वको भावना सैद्धान्तिकीकरण भएर आउँछ, वि-वर्चस्वको हैन ।

यो पृष्ठभूमिमा आदिवासी (इन्डिजिनियस पिपुल) शब्द उचित नै हो । युरोपेली साम्राज्यहरू विश्वभरि फैलिएन मात्र, तिनले ठूलो मात्रामा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन ल्याए । अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा क्यानडा जस्ता देशमा अंग्रेज, भाषा, संस्कृति र नश्लको व्यापक विस्तार भयो । मध्य तथा पूर्वी युरोपमा जर्मन तथा रूसी वर्चस्वकरण भयो । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा फ्रान्सेली तथा पोर्चुगिज सभ्यता र संस्कृतिहरू बलिया भए ।

ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने दक्षिण एशियामा यो प्रक्रिया फरक छ । भारतमा बेलायती साम्राज्यको लामो शासनका बाबजुद दक्षिण एशियामा निर्णायक जनसांख्यिक परिवर्तन भएन न त यहाँका रैथाने, भाषा, संस्कृति र जातीय तथा राष्ट्रिय समुदायको अस्तित्वलाई नै तिनले भेट्टाउन सके ।

‘आदिवासी’ शब्दको प्रयोगसँगै यसको प्रतिशब्द के हो ? भन्ने मनोविज्ञान क्रियाशील हुन्छ । अंग्रेजीमा त्यसलाई ‘सेटलर’ वा ‘पछि बसाइँ सरेर आएका’ वा ‘अतिक्रमणकारी वा साम्राज्यवादी शासनकालमा थोपरिएको जनसंख्या हिस्सा’ भन्ने अर्थ दिने शब्द प्रयोग गरिन्छ ।

दक्षिण एशिया र नेपालमा त्यस्तो सेटलर समूह कुन हो भनेर छुट्टिंदैन । किनकि यहाँ अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्य तथा पूर्वी युरोप र अष्ट्रेलियामा जस्तो पश्चिम युरोपेली जनसंख्याको सघनीकरण भएको छैन ।

राज्यहरू निर्माण हुने र भत्किने मुख्यतः तीन वटा कालखण्ड देखिन्छन् । प्राचीनकाल, मध्यकाल र आधुनिककाल । यी तीन वटै कालमा कुनै राष्ट्र एउटै राज्यभित्र रहँदै आएको छ भने त्यहाँ राज्य र राष्ट्रबीचको अन्तरविरोध पैदा हुँदैन । तर, नेपाल त्यस्तो देश पनि हैन । यो साझेदारी इतिहास (शेयर्ड हिस्ट्री) भएको देश हो ।

आधुनिक राष्ट्रिय बन्दा तिनका पूर्व राज्यहरू विभाजित भए भने त्यसबाट केही ‘मूलवासी’ र कोही ‘सहायक वासी’ हुँदैन । तसर्थ नेपालका कोही पनि ‘सेटलर’ छैन ।

जस्तो, मधेशी समुदाय प्राचीन मिथिला, अवध, कपिलवस्तु तथा मध्यकालीन तिरहूत वा कुचबिहार पूर्व राज्यको प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकार हो, ‘सेटलर’ हैन । यहाँसम्म कि काठमाडौंका गोपाल र महिषपालहरू पनि मधेशी समुदायका थिए । नेपालको जनजाति समूहका बारेका यो प्रश्न उठाउनै परेन ।

प्राचीन किरात, मध्यकालमा पूर्वका मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर, काठमाडौंमा तीन शहर मल्ल राज्य र पश्चिमा मगरात तिनका पूर्व राज्य थिए । स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले ‘म मगरातको राजा हुँ’ भनेका थिए । नेपालको खस–आर्य समाज खस साम्राज्यको प्रतिनिधि वा उत्तराधिकारी हो । त्रिशूली पश्चिमदेखि महाकालीसम्मको विशाल भूभाग नेपालमा नै छ भने उनीहरू पनि ‘सेटलर’ हुँदैनन् ।

त्यसो भए नेपालको जनजाति समस्या वा आन्दोलनको चरित्र के हो त ? के यो कसै–कसैले भने जस्तो ‘राज्यविहीन राष्ट्रहरू’ को समस्या हो ? विल्कुलै हैन । यो शब्द यहुदीहरूका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो कुनै बेला, जब इजरायल बनेको थिएन ।

आफूलाई राष्ट्र दाबी गर्ने र राज्य नभएको केही समुदायले यसो भन्न सक्लान् । तर, नेपालका नागरिक राष्ट्रवाद (सिभिक नेशनालिज्म) को दृष्टिकोणबाट ‘राज्यविहीन राष्ट्र’ पनि कोही छैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने यहाँको सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहार धेरै भिन्न हुन्थ्यो ।

नेपालको जनजाति समस्याको मुख्य चरित्र खासमा राज्यले ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ र ‘बहुसांस्कृतिकतावाद’ को महत्व नबुझ्नु वा त्यसलाई अस्वीकार गर्नु हो । ‘नागरिक राष्ट्रवाद’ र ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ लाई पूरक नभएर परस्पर विरोधी वा समानान्तर ठानेर व्यवहार गर्नु हो ।

‘बहुसांस्कृतिकतावाद’ को आधारमा राष्ट्रनिर्माण नहुनु हो । ‘नेशन बिल्डिङ’ को महापरियोजना अधुरो, अपुरो वा अलपत्र रहनु हो । राष्ट्रको यथोचित पुनर्जागरण र प्रबोधन हुन नसक्नु हो । राज्य यी कार्यभारका लागि असहयोगी वा बाधक तत्वका रूपमा उपस्थिति हुनु हो । यी कार्यभार यथार्थमा स्वयं राज्यका कर्तव्य बन्नुपर्दथ्यो, तर बाधक बनेर उभियो ।

तसर्थ, यो नेपालको जनजाति आन्दोलन ‘जातीय मुक्तिको आन्दोलन’ मात्र हैन, यो ‘राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन’ हो । ‘नेसन विल्डिङ’ को आन्दोलन हो । सभ्यताहरूको पुनर्जागरण र प्रबोधनको आन्दोलन हो ।

यो यति ठूलो र महत्वपूर्ण आन्दोलन हो कि यसको समुचित सम्बोधन विना नेपाल राज्यको कुनै भविष्य छैन । जस्तो कि अहिलेसम्म देश कसैगरी बन्न सकेको छैन ।

कतिपयले ‘जातीय मुक्तिका लागि संघीयता’ भन्ने गरेका छन्, त्यसलाई ‘राष्ट्रिय मुक्तिका लागि बहुसांस्कृतिकतावाद’ भन्नु बढी उपयुक्त हुनसक्दछ । प्रदेश रचनाको आधार ‘जातीय पहिचान’ भन्नुको साटो पहिचानलाई जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक सम्मिश्रण भएको ‘सांस्कृतिक पहिचान’ का आधारमा प्रदेश रचना भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

जनजाति आन्दोलन विरुद्धको मुख्य प्रतिकथन-विकास, सुशासन र समृद्धि हो । नेपाल अल्पविकसित, कुशासित र गरिब राष्ट्र भएको हुँदा पहिचानको माग भएको, विकसित, सुशासित र समृद्धि हुँदै गए, मान्छे शिक्षित, रोजगार र धनी हुँदै गएपछि सांस्कृतिक तथा मानवीय विविधताको महत्व स्वतः कमजोर हुन्छ भन्ने धारणा विल्कुलै गलत हो ।

पहिचानका आन्दोलनहरू संसारमा कहीं पनि गरिबीबाट निःसृत छैनन् । बेलायतमा स्टकल्यान्ड र स्पेनमा क्याटलोनियाको समस्या गरिबीबाट आएको हैन । संसारभरि यस्ता सयौं उदाहरण छन् । दक्षिण भारतका तमिलनाडु, केरला, आन्ध्र, कर्नाटका वा तेलंगाना, उत्तरका बिहार, बंगाल वा उत्तरप्रदेशभन्दा कता हो कता धेरै धनी छन् ।

खासमा पहिचानको आन्दोलन समृद्धिसँग मात्र हैन, आत्मसम्मान (डिग्निटी) सँग जोडिएको हुन्छ । जब कुनै समुदाय आर्थिक रूपमा धनी हुँदै जान्छ, पहिचानको आन्दोलन झनै बढ्छ । किनकि शिक्षा र सम्पन्नतासँगै उसको आत्मसम्मानको चेतना पनि बढ्छ, साथै आन्दोलनका लागि लगानी गर्ने र खट्ने क्षमता र पहुँच पनि बढ्दछ ।

यसको अर्थ यो हैन कि देशलाई विकास, सुशासन र समृद्धि चाहिएको छैन । यो पूरक आन्दोलन हो, फरक हैन । यदि हामीले विकास, सुशासन र समृद्धिको आन्दोलनलाई भिन्नै र स्वशासन, आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई भिन्नै ठानेर हिंड्यौं भने ती दुवै कुरा एकांकी हुनेछन् ।

फोनिजको अन्तरक्रियामा धेरै वक्ताबाट बलियो गरी उठेको कुरा के थियो भने मधेशमा क्षेत्रीय दलहरूको परम्परा थियो, जो देशको अन्य भागमा थिएन । तसर्थ पहिचानको आन्दोलन मधेशमा अन्यत्रभन्दा बलियो भयो । कतै देशका अन्य भागमा पनि क्षेत्रीय दलको आवश्यकता त छैन भन्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठेको थियो ।

मधेशी समुदायले आफूलाई सांस्कृतिक तथा भौगोलिक समुदायबाट राजनीतिक समुदायमा विकसित गरेको तर, जनजाति आन्दोलन सांस्कृतिक समुदायकै रूपमा सीमित भएको हुँदा समेत पछि परेको हुनसक्ने तर्क उठेका थिए ।

कुनै पनि सवाल वा माग राजनीतिक रूपमा सम्बोधन हुन राजनीतिक शक्ति संवाद नै जरूरी हुन्छ, त्यसका लागि जेजस्तो होस्, राजनीतिक दल नै चाहिन्छ, नेपालका अहिलेका कुनै पनि दल र नेता जनजाति आन्दोलनका दृष्टिकोणबाट विश्वसनीय भएनन् भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन्थ्यो । सबैले जनजाति समुदायमाथि भोट बैंक, उपयोग र अवसरवादको राजनीति गरेको गुनासो व्यापक थियो ।

तर, क्षेत्रीय दल जनजाति आन्दोलनको निर्णायक सम्बोधनका लागि एक मात्र र अन्तिम उपाय भने हैन । भारतकै उदाहरणमा भन्ने हो भने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा र तेलंगाना राष्ट्रिय संघर्ष समितिले तलबाट लामो संघर्ष गरे । तर, ती दलको संसदमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्न र संविधान संशोधन हुन सम्भव थिएन । यस मानेमा तत्कालीन यूपीए गठबन्धन तथा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले भन्दा भाजपा र एडीए गठबन्धनले फरक बाटो लियो ।

जवाहरलाल नेहरूदेखि पीभी नरसिं रावसम्म अड्किएर बसेका कैयौं समस्या अटलबिहारी बाजपेयीको शासनकालमा सम्बोधन भए ।

नेपालमा पनि तलबाट क्षेत्रीय दल वा दबाब समूहले जनप्रतिरोध त गर्लान्, तर त्यसको यथोचित सम्बोधन गर्नका लागि यी सवालप्रति सकारात्मक एक राष्ट्रिय चरित्रको दल त चाहिन्छ नै, जसका लागि अहिलेसम्म एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र असमर्थ र अक्षम देखिएका छन् ।