नेपालमा आयोजनाहरू किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन्?

नेपालमा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ। व्यवहारमा पनि यस्तै देखिन्छ। ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक कारकहरूले प्रायः देशमा विकास आयोजना र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएका छन्। नेपालमा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुको यिनै कारणको यहाँ विश्लेषण गरिएको छ।

प्रायः सत्ता संघर्ष सिर्जित अस्थिरताबाट हाम्रो देश ग्रसित छ। यसले नीति र प्राथमिकताहरूमा असंगति निम्त्याएको छ। दीर्घकालीन आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न गाह्रो बनाएको छ। बलियो र स्थिर शासन प्रणालीको अभावले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाएको छ।

भ्रष्टाचार र कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता र भ्रष्ट अभ्यासहरूले विकास आयोजनाहरूको लागि स्रोतहरूको दुरूपयोग भएको छ, जसले गर्दा काम अपुरो र गुणस्तरहीन हुने गरेको छ। यसले आयोजनाको प्रभावकारितालाई कमजोर मात्र गर्दैन स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको क्षमतामा जनताको विश्वासलाई समेत घटाएको छ।

सीमित वित्तीय स्रोतहरूले विकास आयोजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा लगानी र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा बाधा पुगेको छ। वैदेशिक सहायता र ऋणमा भर पर्दा विदेशी दाताहरूमाथि निर्भरता र ऋणको भार थपिंदै जाने हुनाले देशलाई आर्थिक झट्का लागेको छ।

ठूला र जटिल प्रकृतिका विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक विशेषज्ञता चाहिन्छ। नेपालको शिक्षा र तालिम प्रणालीले प्रभावकारी आयोजना र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सीप र ज्ञान सधैं उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

नेपालको दुर्गम भूभाग, कठिन मौसमी अवस्था र प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारणले पूर्वाधार विकासमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रहरू प्रायः उच्च लागत र उनीहरूको पहुँचमा कठिनाइहरूको कारणले सम्बन्धित सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ।

सडक, विद्युत् र सञ्चार सञ्जाल लगायत भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तताले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। अपर्याप्त पूर्वाधारले आयोजनाको लागत र समय बढाउने, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र आर्थिक वृद्धिमा असर पारेको छ।

नेपालको शहरी र ग्रामीण क्षेत्रले महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक असमानताहरूको सामना गरिरहेको छ। विकास आयोजनाहरूले यी असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल हुने गरेका छन् र सामाजिक तनाव बढाएको छ र सीमान्तकृत समुदायहरूमा असन्तुष्टि ल्याएको छ।

सांस्कृतिक मान्यता, परम्परा र सामाजिक गतिशीलताले समुदायहरूद्वारा विकास आयोजनाहरू बुझ्ने र स्वीकार गर्ने तरिकालाई प्रभाव पारेको छ। यी कारकहरूलाई बेवास्ता गर्दा प्रतिरोध, स्वामित्वको कमी र अन्ततः आयोजनाहरू असफल हुने गरेका छन्।

विकास आयोजनाहरूमा प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेपले आयोजनाको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। आयोजनाहरू उनीहरूको योग्यताको सट्टा राजनीतिक विचारका आधारमा सुरु हुने वा रोकिने गरेका छन्।

यसले आयोजनाको कार्यान्वयनको विश्वसनीयतालाई कम गरेको छ। नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तनहरूले दिगो विकासको लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोणको सट्टा तत्काल राजनीतिक लाभको प्रतिज्ञा गर्ने आयोजनाहरूमा अल्पकालीन ध्यान केन्द्रित भएको छ।

उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो, बूढीगण्डकी र हालैका एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजना लगायत केही ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू हेर्दा वर्षौंको योजना र अनुसन्धानका बावजुद कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार भएका छन्।

२०४६ सालपछि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको कुनै पनि सरकार छैन, जसले गर्दा आयोजनाको प्रक्रियालाई पनि साकार बनाउन सकेको छैन। आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुनुअघि, तीमध्ये धेरै सरकार परिवर्तन वा विगतको शासन उपक्रमप्रति असन्तुष्टिको कारण कार्यान्वयनमै आएका छैनन्।

नेपालको कमजोर सुशासन र सहायता प्रवाहमा पारदर्शिताका मुद्दाहरू भएकाले त्यस्ता गतिविधिहरूले आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी मात्र होइन सधैं ढिलाइ समेत हुने गरेको छ। खासगरी वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित केही आयोजनाहरू गलत बुझाइ वा वैदेशिक सहायताको उद्देश्य बुझ्न नचाहने कारणले असफल भएका छन्।

आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना सङ्कलन प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। वैदेशिक सहायता प्रवाहको सन्दर्भमा होस्, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने होस् वा स्थानीय जनताको स्वामित्वलाई प्रमुख महत्व दिने आयोजनाहरू, त्यसको उचित कार्यान्वयनका लागि राम्ररी जानकारी हुनुपर्छ। सरकार र दातृ निकायहरूबीच उचित समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित नभएसम्म आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने घटनाहरू बढिरहन्छन्।

नेपालको योजना प्रक्रिया केन्द्रीकृत मात्र होइन व्यक्तिगत पनि हुन्छ। राजनीतिक नेता र कर्मचारीहरूको मिलिभगतले योजनाहरू बन्ने गर्छन्। फलस्वरूप ६० वर्षअघि योजनाबद्ध विकास सुरु भएको नेपालमा स्रोतसाधनको सही सदुपयोग भएको छैन।

अहिले हामी संघीय शासन प्रक्रिया र ढाँचा अनुसार विभिन्न उद्देश्य र प्राथमिकताहरू तय गर्दै १६औं आवधिक विकास योजना तयारीको चरणमा छौं। योजनाबद्ध विकास भनेको निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उपलब्ध उत्तम विकल्प छनोट गर्ने संगठित, सचेत र निरन्तर प्रयास हो।

आवधिक योजनाको सुरुवात हुनुअघि विभिन्न तहमा छलफल गर्नुपर्छ, विकास आयोजनाका प्राथमिकता र लक्ष्य एवं स्रोतहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ। तर, नेपालमा विकास आयोजनाका लक्ष्य र उद्देश्य अस्पष्ट, वित्तीय स्रोतको अनिश्चितता र अति महत्वाकांक्षी हुने गरेका छन्। योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन बीचको अन्तर ठूलो छ।

योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न र उपयुक्त परिणामहरू प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय क्षमता एकदमै कमजोर छ। भौतिक, मानवीय र वित्तीय स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने हाम्रो कमजोर क्षमताका कारण यसो भएको हो। योजना प्रक्रियाको अभिमुखीकरण र कमजोर गुणस्तरको तथ्याङ्क, संस्थागत कमजोरी, बोझिलो नोकरशाही प्रक्रियाहरूले विकास आयोजनाको सफलतामा अप्ठेरोपना सृजना गरेको छ।

नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा कमजोर डिजाइन, नीतिगत समस्या र स्रोतसाधनको अविवेकी बाँडफाँट महत्वपूर्ण रहेको छ। आवश्यक जनशक्ति र परिचालन गरिएको जनशक्ति बीचको बेमेललाई नीतिगत असफलताको कारकको रूपमा लिन सकिन्छ।

नेपालमा ‘भूराजनीति’ भन्ने एउटा अनुपम कारक छ। विकासको जुनसुकै प्रक्रियामा ‘भूराजनीति’ जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण पनि विकासको बाधक छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक स्थिरता, प्रभावकारी शासन, सुधारिएको पूर्वाधार, क्षमता निर्माण, सामुदायिक संलग्नता र विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण चाहिन्छ।