‘बयान’ दिएका माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ला ?

४ भदौ, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग ‘बयान’ लिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालसँग आइतबार राति र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डा. भट्टराईसँग सोमबार विहान बयान कागज गराएको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई पनि ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरिएको निर्णयसम्बन्धी सत्यतथ्य जानकारी सीआईबीलाई दिएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन् ।

१२ असारमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतलाई नियन्त्रणमा लिएर ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल पुनः खोलेको सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईलाई बयान लिन्छ कि लिन्ने भन्ने प्रश्न सुरुदेखि पेचिलो बनेको थियो ।

किनकी बहालवाला सचिव, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त लगायतलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्वमन्त्रीहरुलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थिएन । यो विषय अनुसन्धानका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसम्म पुग्ने नपुग्ने अलमल थियो ।

तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि भने चासो दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीतिर सोझियो ।

फैसलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम नतोके पनि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो ।

त्यसपछि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो । सीआईबी नेतृत्वले नेपाल र भट्टराईको सचिवालयलाई बयानका लागि आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै जानकारी गरायो । ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई सोध्ने प्रश्नावली पनि तयार पारेका थिए ।

सुदूरपश्चिम भ्रमणमा रहेका डा. भट्टराई पनि हतारिएर काठमाडौं आएका थिए । युरोप पुगेका माधवकुमार नेपाल पनि सीआईबीकै सूचनाका आधारमा भ्रमण छोट्याएर २९ साउनमा काठमाडौं आइपुगे । स्रोतका अनुसार बयान दिन तयार भएरै उनी आएका थिए ।

तर माधव नेपाल आइनपुग्दै बालुवाटारमा माहौल फेरिएको थियो । शनिबार र आइतबार (२७/२८ साउनमा) बसेको बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु नै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले बयान दिन नहुने पक्षमा उभिए ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताहरु पूर्व महान्यायाधिवक्ता खुम्मबहादुर खतीलाई लिएर बालुवाटार पुगेका थिए ।

उनीहरुले सीआईबीले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीहरुले समेत बयान दिनुनपर्ने जिकिर गरे । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने बयान दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर माओवादी नेताहरु पनि कांग्रेस नेताहरुसँग सहमत देखिए ।

एक नेता भन्छन्, ‘अहिले बयान दिन जाने हो भने भोलि हरेक किर्ते मुद्दामा मन्त्री/प्रधानमन्त्री जानुपर्ने गलत नजिर बस्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरु एक देखिए ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि काठमाडौं आइपुगेकै दिन फेरि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो र बयान दिन नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि सीआईबी पनि बयान लिने पूर्वतयारीमा अगाडि बढ्न सकेन ।

कसरी बन्यो वातावरण ?

सुन प्रकरणमा पार्टीकै नेताहरुलाई जोगाएको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ दबाबमा परे ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई बयान नलिने हो भने सुशासनका अरु मुद्दामा बोल्न नसक्ने अवस्था आउने उनको विश्लेषण थियो । गत साता उनलाई भेटेका सत्ता गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीसामू पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई बयान लिन नेताहरुलाई सहमत गराउने वा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मात्र विकल्प देखिन्थ्यो ।’

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई भेटेर बयान दिने वातावरण बनाउन सहयोग मागे । आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान किर्ते मुद्दामा मात्र नभएकाले बयान दिनुपर्ने तर्क गरे ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन, सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैलाई ध्यानमा राखेर बयान दिनु नै उपयुक्त हुने बताएपछि प्रधानमन्त्री सहमत भए ।

त्यसपछि उनले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटे । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग कुराकानी गरे । साँझ फेरि शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो ।

आइतबार राति नै सीआईबीका प्रमुख एवं एआईजी किरण बज्राचार्य नेतृत्वको टोली पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको कोटेश्वरस्थित निवास पुग्यो भने सोमबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको निवास, टोखा पुग्यो । सीआईबीका एसएसपी दिनेश थापाले दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान भएको बताए ।

बयान कि मौकाको कागज ?

सीआईबीले बयान लिने क्रममा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंलाई जानकारी गराएको छैन । त्यसैले यो बयान हो कि मौकाको कागज भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले घटनाको प्रमाण देखेको/जानेको/बुझेको व्यक्तिसँग बुझेर मौकाको कागज गराउँछ । यसमा सरकारी वकिलको उपस्थिति अनिवार्य छैन । साथै मौकाको कागज गरेकाहरु आवश्यक परेको बखत सरकारी साक्षीका रुपमा अदालतमा समेत प्रस्तुत हुन सक्छन्, तर सामान्यतः उनीहरुलाई मुद्दा चल्दैन ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आशंका गरेका व्यक्तिहरुसँग भने बयान लिने गर्छ । बयान गराउँदा सरकारी वकिलको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । साथै बयान गराइएको व्यक्तिलाई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले गर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग बयान नै लिइएको हो वा मौकाको कागज मात्र गरिएको भने भन्ने सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदनले खुल्छ । सीआईबी स्रोतका अनुसार सोमबार साँझसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।